Breaking News

भारतीय अर्थव्यवस्थेची मरगळ

भारतीय अर्थव्यवस्थेला पाच लाख कोटी डॉलरची करण्याचं उद्दिष्ट पंतप्रधान नरेंद्र मोेदी यांनी ठेवलं असलं, तरी सध्या हे उद्दिष्ट गाठणं अशक्य वाटतं आहे. उलट, गेल्या आठवड्यात भारताच्या अर्थव्यवस्थेची जागतिक स्तरावर घसरण झाली. आपला पाचवा क्रमांक होता. आता सातवा क्रमांक आहे. क्रमांक घसरणं ही चितेंची बाब आहेच; परंतु त्यापेक्षाही जास्त चिंता अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ ही आहे.
गेल्या दोन वर्षांपूर्वी भारतीय अर्थव्यस्थेनं ब्रिटन आणि फ्रान्सला मागं टाकून पाचव्या क्रमांकावर झेप घेतली होती. आपली अर्थव्यवस्था 2.68 लाख कोटी डॉलरची होती. ती आगामी सहा वर्षांत पाच लाख कोटी डॉलरची करण्याचा निर्धार आपण केला होता. भारतीय अर्थव्यवस्था जशी वाढते, तशाच जगाच्या अर्थव्यवस्थाही वाढत असतात, याचा विचारच आपण केला नव्हता. केवळ आपली अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलरची झाली म्हणजे आपण तिसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होऊ, असं आपण म्हणत होतो; परंतु त्या वेळी जगाच्या अर्थव्यवस्थांचा आकार काय असेल, याबाबत आपण अनभिज्ञ होतो. जपान, जर्मनीच्या अर्थव्यवस्थांचा सध्याचा आकार आपल्यापेक्षा सध्या दीडपट मोठा आहे. आपण पाच वर्षांत अडीच लाख कोटी डॉलरची मजल गाठू शकू, असा जेव्हा आत्मविश्‍वास व्यक्त करतो, तेव्हा जपान आणि जर्मनीची पाच वर्षांत काहीच प्रगती झालेली नसेल का, याचा विचारच आपण केलेला नसतो. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर पंतप्रधानांनी शंका उपस्थित करणार्‍यांना जरी निराशावादी म्हटलं असलं, तरी हा निराशावाद कसा खोटा आहे, हे ठरवायचं असेल, तर काही बाबींवर काम करायला हवं; परंतु सध्या आपली व्यवस्था नकारात्मकतेतून जात आहे. गेल्या दोन दिवसांपूर्वी आपल्या उत्पादन क्षेत्रानं तळातील कामगिरी केली. गेल्या काही महिन्यांचे या क्षेत्राचे अहवाल सातत्यानं नकारात्मक येत आहेत. सध्या भारताची अर्थव्यवस्था 2.74 लाख कोटी डॉलरच्या आसपास आहे. पंतप्रधानांनी सांगितलेलं उद्दिष्ट गाठायचं असेल तर अर्थव्यवस्था वाढीचा दर दरवर्षी आठ टक्के असायला हवा; परंतु रिझर्व्ह बँकेनंच पतधोरण जाहीर करताना आपला विकासदर सुमारे 6.90 टक्क्यांच्या आसपास असेल, असं म्हटलं आहे. याचा अर्थ विकासदर सरासरी एक टक्क्यानं कमी असेल.
गेली तीन वर्ष सकल राष्ट्रीय उत्पादन म्हणजे जीडीपी सातत्यानं घसरत आहे आणि अनेक क्षेत्रांच्या कामगिरीतही मोठी घसरण होते आहे. 2016-17 ते 2018-19 या तीन आर्थिक वर्षांमध्ये जीडीपी दरात 8.2%, 7.2% आणि 6.8% अशी घसरण झाली आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार जानेवारी ते मार्च 2019 या तिमाहीत जीडीपीनं गेल्या पाच वर्षातला नीचांक गाठला आहे. या तिमाहीत जीडीपी दर होता 5.8%.
केवळ तीन वर्षात जीडीपीमध्ये 1.5 टक्के अंकांची घसरण (8.2 वरून 6.8) झाली आहे. जीडीपीचा दर घसरल्यामुळं लोकांचं उत्पन्न, खर्च, बचत आणि गुंतवणूक या सर्वांवरच परिणाम होतो आहे. या घसरणीचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या क्षेत्रात कामगार कपात सुरू झाली आहे. अर्थव्यवस्थेच्या या घसरणीला आळा घालण्यासाठी सरकारने आतापर्यंत तरी कुठल्याच ठोस उपायांची घोषणा केलेली नाही.

लोकांचं उत्पन्न कमी झाल्यामुळं आपोआपच खर्चावर मर्यादा आली आहे नेल्सन संस्थेच्या सर्वेक्षणानुसार जलद गतीनं खपणारी कमी किंमतीची उत्पादनं म्हणजेच गृहोपयोगी वस्तूंच्या क्षेत्राच्या उत्पादन विक्रीचा दर जानेवारी-मार्च 2019 मध्ये 9.9% होता. तो याच वर्षीच्या एप्रिल-जून या तिमाहीत 6.2 टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे.
विकास दर घसरण्याचा सर्वाधिक फटका बसला आहे तो वाहन विक्री क्षेत्राला. वाहन विक्रीत मोठी घट झाल्यानं या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर कामगार कपात होत आहे. सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चर्सच्या आकडेवारीनुसार सर्व प्रकारच्या वाहन विक्रीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 12.35 टक्क्यांची घट झाली आहे. वीस लाख लोकांचा रोजगार गेला आहे. 2019 सालच्या एप्रिल ते जून या तिमाहीत 60,85,406 वाहनांची विक्री झाली. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत ही संख्या होती 69,42,742. प्रवासी वाहन विक्रीत तर गेल्या वर्षभरापासून सातत्यानं घट होतो आहे.
भारतातली सर्वात मोठी कार निर्मिती कंपनी असलेल्या मारुती सुझुकीनं जुलै महिन्यात वाहन विक्रीत 36% घसरण झाल्याचं म्हटलं आहे. ह्युंदाईच्या वाहन विक्रीत 10 टक्क्यांची घसरण झाली आहे. 2019 सालच्या एप्रिलपर्यंतच्या 18 महिन्यात भारतातल्या वेगवेगळ्या 271 शहरांमधली 286 शोरूम बंद झाली होती. देशभरात आजघडीला 26 हजार ऑटोमोबाईल शोरुम्स आहेत. 15 हजार डिलर्स हे शोरुम्स चालवतात. या शोरूममध्ये 25 लाख लोक काम करतात. याशिवाय इतर 25 लाख लोकांना अप्रत्यक्ष रोजगार मिळतो. टाटा मोटर्ससारख्या कंपन्यांनी वाहन निर्मिती कमी केली आहे. त्यामुळे नोकर कपातीची ही कुर्‍हाड ऑटोमोबाईल क्षेत्राच्या अनुषांगिक उद्योगांवरही कोसळली आहे. उदारणार्थ जमशेदपूरमधलं टाटा मोटर्सचा वाहन निर्मिती प्रकल्प महिन्यातून 15 दिवसच सुरू असल्यानं या प्रकल्पावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे अवलंबून असलेल्या स्टील क्षेत्रातल्या जवळपास 12 कंपन्या बंद झाल्या आहेत, तर 30 कंपन्या बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत.
अर्थव्यवस्थेतल्या संकटाचा गंभीर परिणाम झालेलं आणखी एक क्षेत्र म्हणजे बांधकाम क्षेत्र. विकासकांच्या म्हणण्यानुसार भारतातल्या 30 प्रमुख शहरांमध्ये 12.76 लाख घरं विक्रीविना पडून आहेत. कोचीमध्ये 80 महिन्यांपासून, जयपूरमध्ये 59 महिन्यांपासून, लखनौमध्ये 55 महिन्यांपासून, चेन्नईमध्ये 72 महिन्यांपासून घरं पडून आहेत. याचाच अर्थ या शहरांमध्ये बांधून तयार असलेली घरं विक्री होण्यासाठी पाच ते सात वर्षं इतका मोठा कालावधी लागतो आहे. उत्पन्नवाढीचा घसरलेला दर, विक्रीविना पडून असलेल्या घरात अडकलेली गुंतवणूक आणि अर्थव्यवस्थेमधल्या समस्या यामुळे बचतीवर परिणाम झाला आहे. 2011-12 या वर्षात 34.6% असलेली बचत 2018-19मध्ये 30 टक्क्यांपर्यंत घसरली आहे. सामान्य नागरिकांनी बँकेत जमा केलेल्या बचतीतूनच बँक उद्योगांना कर्जपुरवठा करते. बँकेत जमा होणारी बचत रोडावली, तर बँकांकडून होणारा कर्जपुरवठाही घटतो. उद्योग वाढीसाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी उद्योगांना या भांडवलाची गरज असते. बचत खाते, मुदत ठेवी तसंच अन्य बचतीवरचे व्याजदर सातत्यानं कमी होत असल्यानं आता तर बचतीत आणखी घट होऊन ती गुंतवणूक सोन्यांत होत आहे. बँकेकडून होणारा कर्जपुरवठाही आटला आहे. सप्टेंबर 2018 साली 13 टक्क्यांवर असणारा कर्जपुरवठा मे महिन्यात 12.5 टक्क्यांवर आला आहे. मंदीसदृश्य परिस्थिती असल्यानं कर्ज घ्यायला कुणीही तयार नाही.
बिगरकृषी क्षेत्राला होणार्‍या भांडवल पुरवठ्यानंही आठ महिन्यांचा नीचांक गाठला आहे. एप्रिलमध्ये 11.9% असणारा कर्जपुरवठा मे महिन्यात 11.4 टक्क्यांवर आला आहे. सेवा क्षेत्र आणि उद्योगांना बँकेकडून होणार्‍या कर्जपुरवठ्याचा दर घसरला आहे. सेवा क्षेत्राला करण्यात येणार्‍या कर्जपुरवठ्याच्या दरानं 14 महिन्यांचा नीचांक गाठला आहे. सध्या तो 14.8 टक्क्यांवर आहे. हाच दर एप्रिल महिन्यात 16.8% होता.

भारतातली मागणी घटते, तेव्हा उद्योजक आपली उत्पादनं परदेशात निर्यात करतात; मात्र या मार्गावरही मर्यादा आल्या आहेत. जीडीपीमध्ये निर्यातीचं योगदान गेल्या दोन वर्षात उणे झालं आहे. भारतीय उत्पादनांच्या निर्यातीनु 41 महिन्यांचा तळ गाठला आहे. मे महिन्यात हा दर 3.9% होता. जून महिन्यात तो उणे 9.7 टक्क्यांवर पोचला. अमेरिकेबरोबरच्या व्यापार युद्धात भारतही ओढला गेल्यानं भविष्यात निर्यात वाढ होण्याची शक्यता धुसरच आहे. भारतातल्या परकीय गुंतवणुकीवरही परिणाम झाला आहे. थेट परकीय गुंतवणूक रोडावली आहे. एप्रिल महिन्यात 7.3 अब्ज डॉलरची थेट परकीय गुंतवणूक झाली होती; मात्र मे महिन्यात ती 5.1 अब्ज डॉलरपर्यंत घसरली. रिझर्व्ह बँकेने 11 जून रोजी प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार एकूणच थेट परकीय गुंतवणुकीत (भांडवली बाजारातली) घट झाली आहे. एप्रिलमध्ये 3 अब्ज डॉलर असलेली ही गुंतवणूक मे महिन्यात 2.8 अब्ज डॉलरपर्यंत घसरली आहे. एकंदरित अर्थव्यवस्थेला घटलेली गुंतवणूक, उत्पादन क्षेत्रातली घसरण, ग्रामीण संकट, शेतीतून मिळणारं अल्प उत्पन्न, निर्यात संकट, बँकिंग आणि फायनॅन्शिअल क्षेत्रातला गोंधळ आणि रोजगार संकट या सर्वांचा सामना करावा लागतोय. 2008 सालच्या जागतिक आर्थिक संकटामुळं घसरणीला लागलेल्या जीडीपीला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न पहिल्या मोदी सरकारच्या अगदी सुरुवातीच्या काळात झाला. त्यात यशही येत होतं; मात्र ते यश टिकलं नाही आणि अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा मंदावली. निश्‍चलीकरणासारखं चुकीचं धाडस आणि अनेक त्रुटी असलेली वस्तू आणि सेवा करपद्धती लागू करण्यात आली. दिवाळखोरीला आमंत्रण देण्याव्यतिरिक्त मोदी सरकारनं दूरगामी सुधारणांमध्ये फारसं योगदान दिलं नाही. वित्त खात्याचे अधिकारी पंतप्रधान कार्यालयाला वारंवार आठवण करून देत होते; मात्र तरीही खिळखिळं झालेलं सार्वजनिक बँकिंग क्षेत्र आणि वित्त पुरवठा क्षेत्रातल्या समस्यांकडु फारसं लक्ष देण्यात आलं नाही. इला पटनाईक, रघुराम राजन, ऊर्जित पटेल, अरविंद पंगारिया, अरविंद सुब्रमण्यम आणि विरल आचार्य अशा दिग्गज अर्थतज्ज्ञांनी मोदी सरकारला रामराम केला आहे. गेल्या अनेक दशकात असं पहिल्यांदा घडलंय जेव्हा वाढत्या आर्थिक समस्यांना आळा घालण्यासाठी केंद्राच्या वित्त मंत्रालयात अर्थशास्त्रात पीएचडी झालेला एकही आयएएस अधिकारी नाही. या परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेची मरगळ दूर करण्यासाठी सरकार काय करणार, हा खरा प्रश्‍न आहे.