Breaking News

क्रियेविणा वाचाळता व्यर्थ आहे!

राज्यकर्त्यांची आणि सामान्यांची भाषा वेगवेगळी असायला हवी. ज्यांनी करून दाखवायचे, त्यांनीच असे झाले पाहिजे, अशी भाषा वापरायला सुरुवात केली, की त्यांच्याकडे करण्यासाठी काहीच शिल्लक नाही, असा अर्थ काढता येतो. देशावर एखादे संकट आले, तर त्यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने त्यांच्याजवळ असलेल्या किंवा देशात अन्यत्र उपलब्ध असणार्‍या तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यायचा असतो; परंतु पदरी असलेले आर्थिक सल्लागारांची फौज सोडून जात असताना आणि कुणाचे ऐकण्याची तयारी नसलेल्यांच्या पदरी मग अपयशच येते. सध्या भारताची अर्थव्यवस्था ज्या स्थितीतून जात आहे, त्या स्थितीचे वर्णन असेच करता येते. गेल्या पाच वर्षांतील नीचांकी विकासदर सध्या आहे. बेरोजगारीचे तर विचारूच नका. गुंतवणुकीला कोणीही तयार होत नाही. उलट, बाजार सातत्याने अस्थिर राहिला आहे. कमी व्याजात पैसे उपलब्ध असूनही नोकरी आणि व्यावसायिक अस्थिरतेमुळे कोणीही कर्ज घ्यायचे धाडस करायला तयार नाही. थेट परकीय गुंतवणूकही काढून घेतली जात आहे. जागतिक मंदीचे संकेत आणि व्यापार युद्धामुळे भारतातील उलाढाल ठप्प झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेनेही पतधोरण आढाव्यात विकासदर घटण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. आर्थिक स्तरावर असे चिंतेचे ढग असताना देशातील उद्योजकांनीही आता उघडपणे बोलायला सुरुवात केली होती. मुकेश अंबानी यांना ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मित्र असल्याने सगळे चांगलेच दिसत असले, तरी देशातील अन्य नामवंत उद्योजकांना देशाच्या अर्थव्यवस्थेची आणि बेरोजगारीची चिंता लागली आहे. अंबानी यांची तिसरी पिढी उद्योगात आहे; परंतु गोदरेज, बिर्ला, टाटा, बजाज यांच्या कितीतरी पिढ्या उद्योगात गेल्या आहेत. भारताची औद्योगिक पायाभरणी करण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे अशा उद्योजकांचे म्हणणे सरकारला डावलता येणार नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची उद्योजकांनी भेट घेऊन आपल्या भावना त्यांच्या कानावर घातल्या होत्या. देशाला सध्याच्या आर्थिक अरिष्टातून बाहेर काढण्यासाठी काय करावे लागेल, याच्या सूचना त्यांनी केल्या होत्या. आर्थिक मंदी, वाढती बेरोजगारी, घटलेली बचत, कर्ज मागणीत झालेली घट, निर्यातीतील घट, उत्पादन क्षेत्रातील मंदी, वाढती वित्तीय तूट ही सध्याच्या आर्थिक व्यवस्थेपुढील आव्हाने आहेत.

शेअर बाजारातील घसरण रोखण्यासाठी पंतप्रधान कार्यालयाने गुंतवणूकदारांना कराचा पुनर्विचार करण्याचे आश्‍वासन दिले होते; परंतु तेवढ्यावर भागणारे नाही. ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक होते. बाजाराला आणि देशालाही पुरेसा संदेश जाणे आवश्यक होते. त्यामुळे तर मोदी यांनी एका अर्थविषयक इंग्रजी वृत्तपत्राला मुलाखत देऊन सध्याचे संकट हे तात्पुरते असून त्यातून देश बाहेर पडेल, असा आशावाद व्यक्त केला. मोदी यांचे हे धीराचे शब्द असले, तरी देशाच्या या स्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी आठ कलमी आर्थिक सुधारणांचा मार्ग चोखाळायला हवा. त्याबाबत मोदी काहीच बोलले नाहीत. उद्योजकांनी सीतारामन यांना केलेल्या सूचनांची काय दखल घेतली गेली, हे ही स्पष्ट झालेले नाही. भारतावर असलेला विश्‍वास खासगी कंपन्यांनी कायम ठेवायला हवा, असे आवाहन करतानाच आम्ही गुंतवणुकीसाठी भारताला जगातील सर्वोत्तम केंद्र बनवू, अशी ग्वाही मोदी यांनी दिली. भूतकाळात रमण्यात काहीच अर्थ नसतो. भविष्याचा विचार करून धोरणे आखायची असतात. मोदी यांना याची जाणीव झाली हे बरे झाले. नेहरू-गांधी परिवारावरील टीकेचे भांडवल फार काळ टिकणार नाही, याची जाणीव त्यांना झाली असावी. 2008 ते 2014 या काळात काय झाले, याचा आम्ही विचार करत नाही, तर दीर्घकालीन विकासावर आमचा भर आहे, असे मोदी यांनी सांगितले. उद्योग-व्यवसायासाठी भारत सर्वोत्तम केंद्र असेल. गुंतवणूकदारांमध्ये आत्मविश्‍वास निर्माण करण्यासह खासगी क्षेत्रात तेजी आणण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न करू, असे मोदी यांनी या मुलाखतीतच सांगितले. केवळ देशातील लोकांना भारताकडून अपेक्षा नाहीत, तर वैश्‍विक विकासाच्या बाबतीतही आपल्याकडून खूप अपेक्षा आहेत. संपूर्ण जगालाच भारताकडून खूप अपेक्षा आहेत आणि त्या पूर्ण करण्यात येतील. भारतामध्ये जी विकासाची क्षमता आहे, ती प्राप्त करण्याचे ध्येय आहे. अलीकडेच कलम 370 हटवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर अनेक प्रसिद्ध उद्योगपतींनी जम्मू-काश्मीरमध्ये गुंतवणूक करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. काही बंधने असली, तर आर्थिक विकास होऊ शकत नाही आणि एकत्रिकरणाने गुंतवणूक, नावीन्यता आणि उत्पन्नही वाढेल, असे मोदी यांनी सांगितले. मोदी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून रिलायन्स इंडस्ट्रिडजच्या मुकेश अंबानी यांनी काश्मीर आणि लडाखमध्ये गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली.

उद्योगांचे उत्पादन आणि त्यांचा नफा वाढवण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. उद्योग झपाट्याने वाढून त्याचा विस्तारही व्हायला हवा. भारतात आणि जागतिक बाजारपेठांपर्यंत कंपन्या पोहोचल्या पाहिजेत. गुंतवणूकदारांना अधिक परतावा मिळाला पाहिजे. अर्थव्यवस्थेत गुंतवणूक वाढून मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या पाहिजेत, ही सामान्यांची भाषा मोदी वापरत आहे. खरेतर त्यांनी ज्या अपेक्षा व्यक्त केल्या, त्या पूर्ण करण्यासाठी काय करणार, हे त्यांनी सांगायला हवे होते. ऑटोमोबाइल क्षेत्रातील मंदीवरही मोदी यांनी विचार मांडले. ही मंदी अस्थायी स्वरुपाची आहे. काही वेळानंतर ती दूर होईल आणि इलेक्ट्रीक वाहनांसाठी ही चिंतेची बाब नाहीच, असा दावा करतानाच लवकरच हे क्षेत्र उभारी घेईल, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. इलेक्ट्रीक वाहने आणि एकूणच ऑटोमोबाइल क्षेत्रासाठी आमच्याकडे चांगली बाजारपेठ आणि उत्तम धोरणे आहेत. पुढील पाच वर्षांसाठी 100 लाख कोटींचे आमचे लक्ष्य आहे आणि ते पूर्ण करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत, अशी ग्वाही मोदी यांनी दिली. मोदी यांचा हाच विश्‍वास असेल, तर मग पाच लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था करण्याचे त्यांनीच आखून दिलेले उद्दिष्ट कसे पूर्ण होणार, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. जीएसटीच्या फायद्यासंबंधी लोकांमध्ये जागरुकता निर्माण करणे हे सरकारचे पुढचे पाऊल असेल. मंदावलेली अर्थव्यवस्था गळ्यापर्यंत आल्याने थेट मोठया करकपातीचा आग्रह देशातील आघाडीच्या उद्योजकांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे धरला. सलग विक्री घसरण अनुभवणार्‍या वाहन निर्मात्यांनी तर वस्तू व सेवा कर 18 टक्क्यांपर्यंत आणून ठेवण्याची मागणी केली. अन्य उद्योगांनी अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी ठोस आर्थिक उपाययोजना करण्यास सुचविले. ‘सिआम’, ‘एक्मा’, ‘फाडा’ अशा वाहन निर्मिती, सुटे भाग निर्माते तसेच वाहन विक्रेता संघटनांच्या प्रतिनिधींनी या बैठकीत भाग घेतला. अर्थमंत्र्यांनी सरकार व रिझर्व्ह बँक एकत्रितरित्या अर्थव्यवस्थेच्या उभारीसाठी कार्यरत असल्याचे स्पष्ट केले. कर कपातीबाबत थेट मागणी मान्य करण्याऐवजी उद्योजकांच्या कर तगादा तक्रारीबाबत येत्या आठवडयात मार्ग काढण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. कंपनी सामाजिक दायित्वाबाबत कंपन्यांवर टाकण्यात आलेले कठोर निर्बंध हे उद्योजकांना गुन्हेगार ठरविण्यासाठी नसून याबाबतही पुनर्विचार केला जाईल, असे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. अर्थात नुसत्या आश्‍वासनांनी पोट भरत नाही, तर कृती करावी लागते. त्या पातळीवर अजून बोंबच आहे.