Breaking News

अलबेल असेल, तर लपविता कशाला?

केंद्र सरकारने काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेतल्यानंतर या निर्णयाचे काश्मीरमध्ये खरेच स्वागत झाले असेल, तर त्यासारखी दुसरी आनंदाची बातमी नाही; परंतु आंतरराष्ट्रीय माध्यमे आणि देशातील काही इंग्रजी वृत्तपत्रात येत असलेल्या बातम्या पाहिल्या, तर लडाख वगळता जम्मू आणि श्रीनगर भागातून केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करणारे फारच कमी आहेत, हे जाणवल्याशिवाय राहत नाही. सरकारचा निर्णय एवढाच चांगला असेल, तर दर 16 लोकांमागे एक सैनिक नियुक्त करण्याचीही काहीच आवश्यकता नव्हती. काश्मीरचा विशेष दर्जा काढण्यास ज्यांचा सर्वांधिक पाठिंबा मिळेल, असे सांगितले जात होते, त्या काश्मिरी पंडीत, शीख आणि डोग्रा समूहानेही आपला विरोध नोंदविला आहे. केंद्र सरकारने काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जाच काढला नाही, तर त्याला राज्यही ठेवले नाही. लष्करी बळामुळे आता कोणी काही बोलण्याच्या स्थितीत नाही. लगेच प्रतिक्रिया येण्याची शक्यताही नाही; परंतु सरकारने संवादाचे दरवाजे बंद केले, तर मात्र काश्मिरींचा दबलेला असंतोष कधीही बाहेर येऊ शकतो, याची जाण ठेवली पाहिजे. सध्या सारे काही आलबेल आहे, असे दाखविण्याचा जो प्रयत्न आहे, तो योग्य नाही. काश्मीरमध्ये सारे सुरळीत असेल, तर मग माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती यांना मोकळेपणाने फिरू का दिले जात नाही, गुलाबनबी आझाद यांनी काश्मीरचे मुख्यमंत्रिपद भूषविले आहे, त्यांना श्रीनगर विमानतळावरून परत का पाठविले गेले, सीताराम येचुरी यांच्यासारख्यांचीही तीच गत का केली, या प्रश्‍नांची सरकारने उत्तरे द्यायला हवीत.
काश्मीरमधील वस्तुनिष्ठ वृत्तांकनाबाबत अनेकांना साशंकता आहे. कुणाला मोकळेपणाने फिरता येत नाही, दहा दिवस होत आले, तरी इंटरनेट सेवा बंद आहे. काश्मीरमधील दैनिकांना त्यांचे अंक काढता येत नाहीत. सरकारच्या दबावामुळे आणि पालखीचे भोई होण्याची स्पर्धा लागल्याने सरकार म्हणेल, तसेच चित्र माध्यमांत येत आहे. बीबीसी, रॉयटर्ससारख्या काही संस्थांच्या प्रतिनिधींनी दिलेली वृत्ते चुकीची आहेत, असे म्हणणारे सरकार आता त्यात काही प्रमाणात तथ्य आहे, असे मानायला लागले आहे.

आंतरराष्ट्रीय माध्यमांच्या वृत्तांचा आधार घेऊन काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी चिंता व्यक्त केली असेल आणि त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना काही प्रश्‍न विचारले असतील, तर त्याची उत्तरे पंतप्रधानांनी द्यायला हवीत. राजशिष्टाचाराला धरून तेच योग्य आहे. पंतप्रधानांना शक्य नसेल, तर केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी त्यावर भाष्य करायला हवे. राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांना राजकीय भाष्य करण्याचा अधिकार नाही; परंतु नियुक्तीच्या अगोदरपासून वादाच्या भोवर्‍यात असलेल्या मलिक यांनी येथेही राहुल यांना थेट आव्हान दिले आणि ते त्यांच्या अंगलट आले. विमान पाठवितो, काश्मीरला भेट देऊन, परिस्थिती पाहून बोला, असे मलिक यांनी राहुल यांना सांगतिले. ज्या मलिक यांच्या प्रशासनाने आझाद, येचुरी आदींना काश्मीरमध्ये जाऊ दिले नाही, तेच प्रशासन राहुल यांना काश्मीरमध्ये मोकळेपणाने फिरून देणार आहे का, नागरिकांशी खुली चर्चा करून देणार आहे का, या प्रश्‍नांची उत्तरे मलिक यांनी द्यायला हवीत.
काश्मिरात सारे काही आलबेल आहे असे सरकार रोज सांगत आहे; पण तेथील स्थिती खरीच तशी आहे काय, याची अनेकांना शंका आहे. राहुल यांनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ घेऊन काश्मीरला येण्याची तयारी दाखविली आहे. आता राज्यपालांची कसोटी आहे. त्यांना हा शब्द पाळावा लागेल. काश्मीरची पूर्ण नाकेबंदी करून लोकांची तेथे मुस्कटदाबी केली जात असल्याचा समज खरा की खोटा याचाही यामुळे सोक्षमोक्ष लागेल. काश्मीरमध्ये ईदच्या वेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही. निदान पोलिसांनी तरी तसा दावा केला आहे; पण ईदनिमित्त काही प्रमाणात शिथिल केलेले निर्बंध पुन्हा तातडीने लागू करण्याची वेळ जेव्हा प्रशासनावर येते, त्यावेळी तेथे नेमके काय झाले असेल याचा कुणीही सहज अंदाज बांधू शकेल. सरकारने काश्मीरच्या विभाजनाचा निर्णय घेताना कोणत्याही राजकीय पक्षाला विश्‍वासात घेतले नाही. काश्मिरातील संबंधित घटकांशीही त्यांनी कोणतीच चर्चा केलेली नाही. हा सारा एकतर्फी मामला झाला. सरकार निर्णय घेऊन बसले आहे. आता निदान तेथील स्थिती सावरण्यासाठी तरी सरकारने विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना विश्‍वासात घेतले पाहिजे, ही अपेक्षा चुकीची म्हणता येणार नाही.

काँग्रेससह अन्य राजकीय पक्षांनीही काश्मीरबाबत होता होईल तो संयमच पाळलेला आहे; पण सरकारनेही आता एकतर्फी अडेलपणा सोडून काश्मीरविषयात अन्य राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना विश्‍वासात घेऊन तेथील स्थिती नियंत्रणात कशी राहील, यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. सरकारने याबाबतीत विरोधकांकडे सहकार्य मागितले, तर त्यांना कोणी नाही म्हणणार नाही; पण दडपेगिरी करणार असाल, तर विरोधी प्रतिक्रिया उमटणारच. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशांतर्गत मतभेदाचे चित्र जाणे योग्य नाही. त्यामुळे विरोधकांपेक्षाही ही जबाबदारी सरकारचीच जास्त आहे. विरोधकांना देशद्रोही ठरवून मोकळे होता येईल; परंतु त्याने त्यांचे जसे नुकसान होईल, तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जुळवून आणलेली गणिते बिघडण्यात होईल, याचे भान कायम ठेवले पाहिजे. लष्कर, निमलष्करी दले आणि पोलिसांच्या बळावर काश्मीर नियंत्रणात असले,  तरी हा सुरक्षा वेढा उठवण्यात आल्यानंतर ही स्थिती अशीच राहील, याची हमी कोणीही देऊ शकत नाही. दोनच दिवसांपूर्वी ज्या बातम्या आल्या आहेत, त्या तरी तसेच सूचित करतात. सत्य कितीही झाकून ठेवले, तरी ते अखेर पुढे येतेच. त्याला वेळ लागत असतो. काश्मीरबाबतही तसेच झाले. काश्मीरमध्ये सारे काही ठीक आहे, असे दाखविण्याचा प्रयत्न तेथील राज्यपाल, केंद्र सरकार करीत असले, तरी ते ठीक नाही. गेल्या शुक्रवारी नमाज पठण झाल्यानंतर तिथे दगडफेक झाली. पोलिसांनी पॅलेट गनमधून गोळ्या झाडल्या. त्याबाबतचे वृत्त बीबीसीने दिले. बीबीसीला खोटे ठरविण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला. काश्मीरमध्ये सध्या शांतता असली तरी ती वादळापूर्वीची आहे. वास्तविक काश्मीरमध्ये इंटरनेटसह अन्य सेवा बंद असल्याने सध्या तिथे पत्रकारिता करणे किती अवघड आहे, हे तेथे कायम पत्रकारिता करणार्‍यांना चांगले माहीत आहे. बीबीसीला खोटे ठरविल्यानंतर इंग्रजी वृत्तपत्रांतून ज्या बातम्या आल्या, तेही तिथे सारे काही ठीक नाही, असे दाखविणार्‍याच होत्या. काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे कसे स्वागत झाले, हे दाखविण्यासाठी काही व्हिडिओ शेअर करण्यात आले, ते ही काश्मीरमधील नसल्याचे उघड झाले आहे. काश्मीरमधील वस्तुस्थिती कितीही लपविण्याचा आणि माध्यमांना खोटे ठरविण्याचा प्रयत्न सरकारने केला, तरी तो कधीतरी उघड होतच असतो. गेल्या शुक्रवारी नमाज झाल्यानंतर श्रीनगरच्या सौरा भागामध्ये दगडफेक झाली होती. त्याबाबतचे वृत्त आल्यानंतर केंद्र सरकारने ते फेटाळले होते. बीबीसीने त्याबाबतचा व्हिडिओच टाकला, तरीही सरकार दगडफेक झाल्याचे मान्य करायला तयार नव्हते. आता मात्र सरकारने दगडफेक झाल्याचे मान्य केले आहे.