Breaking News

मंत्र्यांची असंवेदनशीलता

संकटाच्या काळात मंत्र्यांनी धीर द्यायचा असतो. संयमानं वागून संकटावर मात करायची असते. जनता आपल्यावर फारच खूश असून वारंवार मतांची झोळी भरून देत असल्यानं आपण कसंही वागलं, तरी चालू शकतं, असा मुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांचा समज झाला आहे. पूरग्रस्तांच्याबाबतीतील त्यांची विधानं, त्यांचे खुलासे आता गोंधळात भर घालीत आहेत.


महाराष्ट्रात महापुरानं मोठी हानी झाली आहे. अन्य राज्यातील हानीपेक्षाही महाराष्ट्रातील दहा जिल्ह्यांत पुरानं मोठं नुकसान केलं आहे. महाराष्ट्रात आणखी दोन महिन्यांत विधानसभेच्या निवडणुका होणार असताना मंत्र्यांनी आणि राज्यकर्त्यांनी अतिशय संवेदनशीलतेनं पूरग्रस्तांचे प्रश्‍न हाताळायला हवेत. चार-पाचशे कोटी रुपयांच्य मदतीनं काहीच होणार नाही. अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले आहेत. जनावरं गेली. घरातील साहित्य गेलं. कागदपत्रं पुरात गेली. महापुरात पाच-सहा दिवस घरं राहिल्यानं नंतर ती कोसळणार आहेत. त्यामुळं घरापासून खाण्या-पिण्यापर्यंत सर्वंच सोयी कराव्या लागणार आहेत. देशात महापुरामुळं देशात जेवढी जीवित हानी झाली, त्यापैकी 40 टक्के जीवितहानी एकटया महाराष्ट्रात झाली आहे. अशा परिस्थितीत केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त भागांची पाहणी केली नाही. त्यांनी प्राधान्य दिलं केरळ आणि कर्नाटकला. ज्या कर्नाटकानं अलमट्टी धरणाचं पाणी वेळेत न सोडून महापुराचं संकट अधिक गडद केलं, त्या कर्नाटकाला मदतीचा हात देण्याबाबत आक्षेप नाही; परंतु महाराष्ट्राला मात्र मदतीचा वाटा नाही, याबद्दल नाराजी तर व्यक्त करावीच लागेल. ओडिशा आणि पश्‍चिम बंगालमध्ये वादळानं हानी झाली, तेव्हा ओडिशाला
दहा हजार कोटी रुपयांची तातडीची मदत करताना पश्‍चिम बंगालला मात्र मदत केली नव्हती. त्या दोन राज्यांपैकी एकही राज्य भाजपच्या ताब्यात नव्हतं. तरीही एक मित्रपक्ष, तर दुसरा कट्टर विरोधक. त्यामुळं मदतीत भेदाभेद करण्यात आला. आता इथं तर दोन्ही राज्यांत भाजपचं सरकार असताना जास्त नुकसान झालेल्या राज्यात पाहणीच करायची नाही आणि अन्य राज्यांत ती करायची, असा चुकीचा पायंडा पाडला जात आहे. ही स्थिती एकीकडं असताना दुसरीकडं महापुराची पाहणी करताना आपण लोकांचे अश्रू पुसायाला आलो आहोत, की पावसाळी पर्यटनाला याचा जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्यासारख्यांना विसर पडला. त्यांनी बोटीत सेल्फी काढताना हसण्याची पोझ दिली. असंच दुष्काळग्रस्त भागाची पाहणी करताना कालव्याच्या मागं उभं राहून पंकजा मुंडे यांनी दिलेली पोझही अशीच गाजली होती. आता राज्याचे महसूल मंत्री आणि कोल्हापूरचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी तक्रार करणार्‍या एका पूरग्रस्ताला झापलं असल्याचं समोर आलं आहे. कोल्हापुरात पूरग्रस्तांशी संवाद साधत असताना एका पूरग्रस्तानं चंद्रकांतदादांना शेतीच्या सातबार्‍यासंबंधी प्रश्‍न विचारला असता त्यांनी ए गप्प म्हणत त्याला खाली बसवलं. चंद्रकांत पाटील यांनी पूरग्रस्ताला अशी वागणूक दिल्यानं संताप व्यक्त होत आहे.

महापुरानं झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी चंद्रकांतदादा गेले होते. शिरोळीमधून रोड सुरू झाला, तर आपल्याला जे हवं ते आणता येईल. म्हणून मी आपणा सर्वांना प्रार्थना करेन की विचलित न होता, न घाबरता सरकार पूर्णपेणे आपल्या पाठिशी आहे, याची खात्री बाळगा. तक्रारी करून काही होणार नाही. सूचना करा. प्रशासनाला तक्रारी करून काय होणार? बिचारे 24 तास झोपलेले नाहीत, असं चंद्रकांत पाटील बोलत होते. त्याचवेळी लोकांमध्ये बसलेला एक पूरग्रस्त उभा राहून आपली व्यथा मांडायला लागला. चंद्रकांत पाटील या वेळी त्याला सगळं करतो सांगतात आणि शेवटी वैतागून ए गप्प म्हणत खाली बसायला सांगतात. महाजन यांचा कोल्हापूर-सांगलीच्या पूर पाहणी दौर्‍यातील सेल्फीचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली होती. या व्हिडिओत महाजन हसत हात हलवताना दिसत असल्यानं नेत्यांमधील संवेदनशीलता हरवल्याची टीका विरोधकांनी केली होती. विरोधकांच्या या टीकेला मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्युत्तर दिलं; परंतु ती सावरासावर होती, हे महाजन यांचं छायाचित्र नीट पाहिलं, तर लक्षात येतं. पूरपाहणीच्या वेळी ‘सेल्फी’ प्रकरणामुळं महाजन यांच्याविरोधात रोष व्यक्त करण्यात येत होता. दुसरीकडं पूरग्रस्त महापुराशी लढत असताना पूरपाहणी करून त्यांना मदत करण्यात विलंब झाल्याबद्दल पालकमंत्री सुभाष देशमुख यांच्याबद्दलही संताप होता. महाजन यांच्या दिमतीला बचावकार्याची एक बोट होती. या बोटीत बसून ते पूरपाहणी करीत असल्याची चित्रफीत समाजमाध्यमांवर पसरली आहे. पुराचं पाणी दिसू दे; ही चित्रफीत मुख्यमंत्र्यांना पाठवायची आहे, असं महाजन चित्रीकरण करणार्‍याला सांगत असल्याचं ऐकू येत आहे. त्या वेळी त्यांची हास्यमुद्रा पाहून मंत्री मदतीसाठी आले, की पूरपर्यटनासाठी, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. महाजन यांनी पूरग्रस्त भागात कोणताही सेल्फी घेतला नाही, असं स्पष्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी दिलं. बोटीमधून सोडायला येणार्‍यांना त्यांनी हात दिला होता. ते फुटेज एडिट करून त्याचा गैरवापर करण्यात आला, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. हात देताना तो वर करावा लागत नाही, तर तळहात द्यावा लागतो; परंतु इथं तर हात वर करताना दिसते आहे. सांगलवाडीत पूरग्रस्तांच्या नाराजीमुळं खुद्द मुख्यमंत्र्यांना काढता पाय घ्यावा लागला, तरी ते खुलासे करीत बसले आहेत. मदत रोख द्यायची, की खात्यात तसंच घरं किती दिवस पाण्यात राहिली, म्हणजे मदत करायची, याबाबतच्या अध्यादेशावरूनही जेव्हा टीका झाली, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांना सावरासावर करावी लागली. सरकारी आदेशाचा चुकीचा अर्थ काढला गेला, असं सांगण्यात आलं. नंतर शक्यतो सर्व रक्कम रोख देऊ, असं सांगून पुन्हा कोलांटउडी मारत पाच हजार रुपये रोख आणि उर्वरित रक्कम खात्यात असा पवित्रा फडणवीस यांनी घेतला. एवढ्या वेळा तर सरडाही रंग बदलत नाही.

पूरग्रस्तांना मदतीसाठी जाताना शेअर केलेल्या सेल्फी व्हिडिओनंतर महाजन यांच्यावर टीकेची झोड उठली होती. त्यानंतर भाजप आमदाराचा असाच एक प्रकार पुन्हा एकदा समोर आला आहे. राज्य सरकारनं पूरग्रस्तांसाठी मदत जाहीर केली, असून त्यांना अन्नधान्याचा पुरवठा करण्यात येत आहे. अशातच भाजप आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी या अन्नधान्यांच्या पॅकेट्सवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह आपल्या फोटोचे स्टीकर्स लावले आहे. त्यानंतर पूरग्रस्तांना देण्यात येणार्‍या मदतीतही भाजप सरकार जाहिरातबाजी करत असल्याच्या प्रतिक्रिया ‘सोशल मीडिया’च्या माध्यमातून उमटू लागल्या आहेत. कोल्हापूर आणि सांगलीती पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी शासनानं मदत पुरवण्याचा निर्णय घेतला होता; परंतु हाळवणकर यांनी या अन्नधान्यांच्या पॅकेट्सवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह आपल्या फोटोचे स्टिकर्स लावल्याचा प्रकार समोर आला आहे. तसंच स्थानिक पुढारी समीर शिंगटे आणि सुधाकर भोसले यांचीदेखील त्यावर नावं टाकण्यात आली आहेत. सरकारी मदतीवर खरंतर कुणाचीच नावं असायला नकोत. सरकारच्या या मदतीवर आता नेटकर्‍यांनीही संताप व्यक्त केला आहे. नेटकर्‍यांनी सरकारला धारेवर धरलं असून कर्तव्य बजावत असतानाही जाहिरातबाजी का करावी लागते, असा सवाल नेटकरी करत आहेत. काही जणांनी सरकारला परिस्थितीचं गांभीर्य नसल्याचं म्हटलं आहे. सरकार 10 किलो तांदूळ आणि 10 किलो गहू देत आहे आणि अशा परिस्थितीतही सरकारकडून जाहिरातबाजी केली जात आहे, अशा प्रतिक्रियाही दिल्या आहेत. नंतर तर पूरग्रस्तांनी कोणतीही स्टिकर्स असलेली मदत स्वीकारणार नाही, अशी खमकी भूमिका घेतली आहे. त्यांच्या या भूमिकेचं स्वागत करताना मदत, दान करताना या हाताचं त्या हाताला कळलं नाही पाहिजे, असं आपले संत सांगत होते, ते का हे आता लक्षात यायला हरकत नाही; परंतु इथं तर केलेल्या, न केलेल्या कामाचं श्रेय घ्यायची स्पर्धा लागली आहे. संवेदनशीलता हरविली आणि त्याचा कडेलोट झाला, तर ज्यांनी मतांच्या झोळ्या भरल्या, त्या रिकाम्या करण्याची ताकदही जनतेत आहे, याचं भान मंत्र्यांनी ठेवायला हवं.