Breaking News

जम्मू-काश्मीरच्या निर्बंधाबाबत सुनावणीस ‘सर्वोच्च’ नकार

काश्मीरमधील निर्बंध दोन आठवडे ‘जैसे थे’ राहणार 

नवी दिल्ली
जम्मू-काश्मीर संदर्भातील कलम 370 रद्द केल्यानंतर केंद्र सरकारकडून तेथे निर्बंध लादले होते. कायदा-सुव्यवस्थेच्या दृष्टीनं जम्मू-काश्मीरमध्ये लादण्यात आलेल्या निर्बंधांना आव्हान देणार्‍या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालाने मंगळवारी नकार दिला आहे. 
काँग्रेस कार्यकर्ता तहसीन पुनावाला आणि काश्मीरमधील पत्रकारांनी सध्या मोबाईल सेवा, इंटरनेट सेवेवर घालण्यात आलेली बंदी आणि कलम 144 अंतर्गत लागू करण्यात आलेली जमावबंदी तात्काळ हटवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दावेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली होती. त्यावर सुनावणी दरम्यान अटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाचे प्रमुख ए. के. शाह यांनी राज्यातील निर्बंध हटवण्यास किती दिवस लागतील, असा सवाल केला. त्यावर केंद्र सरकार राज्यातील स्थिती लवकरात लवकर सामान्य करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, असे उत्तर अटर्नी जनरल वेणूगोपाल यांनी दिले.
न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्या. एम. आर. शहा व न्या. अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठापुढं आज त्यावर सुनावणी झाली. अ‍ॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी आज केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. ’2008 आणि 2016 मध्येही काश्मीरमध्ये संचारबंदी लादण्यात आली होती. तेव्हा काश्मीरमध्ये स्थिती पूर्ववत होण्यासाठी महिना लागला होता. 2016 मध्ये तर 37हून अधिक नागरिक मृत्युमुखी पडले होते. मात्र, आतापर्यंत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. स्थिती पूर्ववत होण्यास काही वेळ लागेल. त्यामुळं सर्व निर्बंध आताच उठवले जाऊ शकत नाहीत,’ असं त्यांनी स्पष्ट केलं. ’जम्मू-काश्मीरचा विषय संवेदनशील असून तेथील परिस्थिती सुधारण्यासाठी वेळ द्यायला हवा. या प्रकरणी दोन आठवड्यांनंतर सुनावणी होईल, असे न्यायालयानं स्पष्ट केलं. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले, प्रत्येक निर्णयात हस्तक्षेप करणे अयोग्य आहे. जम्मू काश्मीरमधील जनतेवर सध्या घालण्यात आलेल्या निर्बंधांबाबत केंद्र सरकार दररोज आढावा घेत आहे. त्यामुळे स्थिती सामान्य होण्यास काही काळ द्यावा लागणार आहे. तो आपण सरकारला दिला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.   दरम्यान, न्यायालयाच्या प्रश्‍नांना उत्तर देताना वेणूगोपाल यांनी आजच्या आज निर्बंध हटवले आणि तिथे काही बरे वाईट झाले तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा युक्तीवाद केला. दरम्यान 2016मध्ये अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी न्यायालयाने तीन महिन्यांचा अवधी दिला होता, याची आठवणीही वेणूगोपाल यांनी न्यायालयाला करून दिली. शिवाय राज्यात घालण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळे मानवाधिकारांचे कुठलही उल्लंघन होत नसल्याचा दावाही वेणूगोपाल यांनी केला.


‘रक्ताचा एक थेंबही सांडलेला नाही’
आम्ही प्रत्येक दिवसाच्या परिस्थितीची माहिती घेत आहोत. ही अत्यंत संवेदनशील गोष्ट असून, प्रत्येकाच्या हिताची आहे. रक्ताचा एक थेंबही सांडलेला नसून, कोणाचाही मृत्यू झालेला नाही. अशी माहिती अटर्नी जनरल वेणूगोपाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिली. लवकरात लवकर परिस्थिती सुधारावी, असा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले. त्यावर, दोन आठवड्यांनंतर परिस्थिती पाहून या प्रकरणी हस्तक्षेप करायचा की नाही याचा निर्णय घेऊ,’ असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. त्यामुळं पुढील दोन आठवडे काश्मीरमधील निर्बंध ’जैसे थे’ राहणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.