Breaking News

पायावर धोंडा

चोहोबाजूंनी अडकलेल्यानं अगोदर आपली त्यातून सुटका कशी होईल, हे पाहायचं असतं. अगोदरच आपण अडचणीत असताना इतरांच्या घरात नाक खुपसायचं खरं तर काहीच कारण नसतं; परंतु काहींची वृत्ती आपलं ठेवावं झाकून आणि दुसर्‍याचं पाहावं वाकून अशी असते. पाकिस्तान त्याच वृत्तीचा आहे. त्यामुळं तर भारतानं काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढल्यानंतर पाकिस्तानचा तीळपापड झाला असून गोंधळलेल्या अवस्थेत पाकिस्तान स्वतः च्याच पायावर धोंडा मारून घेत आहे.
व्यक्ती असो, की राष्ट्र; जेव्हा अडचणीत असतं, तेव्हा त्यानं शांतपणे अडचणीतून बाहेर पडायचा प्रयत्न करायचा असतो. पिंजर्‍यात अडकलेल्या प्राण्यानं पिंजर्‍याला धडका देऊन कपाळमोक्ष करायचा नसतो, तर पिंजर्‍याचून सुटका कशी होईल, हे पाहायचं असतं. जेव्हा विवेक गमावला जातो, तेव्हा हातून चुका होतात. संभ्रम, संशय आणि गोंधळ जेव्हा असेल, तेव्हा शक्यतो निर्णय घ्यायचं टाळायचं असतं. अविचारीपणा असेल, तर ज्या झाडावर आपण बसलो आहोत, त्याच झाडाच्या आपण बसलेल्या फांदीवर कुर्‍हाड चालविली, तर फांदीसह आपलाही शेवट ठरलेला असतो. शेख चिल्लीच हे करू शकतो. पाकिस्तानचं सध्याचं वर्तनही शेख चिल्लीसारखं आहे. भारतानं काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा काढला. खरंतर हा भारताचा अंतर्गत प्रश्‍न आहे. त्यात पाकिस्ताननं ढवळाढवळ करायचं काहीच कारण नाही; परंतु स्थानिक प्रश्‍नांवरून जनतेचं लक्ष विचलीत करण्यासाठी पाकिस्ताननं काश्मीर प्रश्‍नांवर काहूर माजवायला सुरुवात केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना ते हवंच होतं. त्यांनी थेट पाकव्याप्त काश्मीर परत मिळवण्याची भाषा वापरली. पाकव्याप्त काश्मीरमधील बलुचिस्तानसह अन्य प्रदेशांनी भारतात विलीन होण्याची इच्छा व्यक्त केली. भारताच्या ताब्यातील काश्मीर मिळवण्याची घमेंडखोर भाषा वापरण्याऐवजी आपल्या देशातील प्रदेश आपल्यातून फुटून निघण्याचं जाहीर करतात, हे पाकिस्तानला आव्हान वाटायला हवं. काश्मीर खोर्‍यातून कुणीही जाहीरपणे भारतातून बाहेर पडण्याची भाषा करीत नाहीत. अपवाद काहींचा असेल. आर्थिक विपन्नावस्थेत असलेल्या आणि चोहोबाजूंनी कोंडी झालेल्या पाकिस्तानला सामान्यांचं लक्ष मूलभूत प्रश्‍नांवरून इतरत्र वळवण्यासाठी जणू काश्मीरचा मुद्दा आयता हाती आला. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांची तर विरोधकांनी कोंडी केल्यानं आता भारतावर आक्रमण करू का, अशी हताश विचारणा करण्याची वेळ त्यांच्यावर आली. कोंडी सोडण्याऐवजी पाकिस्तान आणखी गर्तेत अडकत चालला आहे. पिंजर्‍यातून सुटण्यासाठी प्रयत्न करताना आणखी पिंजर्‍यात अडकत जाणार्‍या एखाद्या प्राण्यासारखी पाकिस्तानची अवस्था झाली आहे. पाकिस्ताननं भारतीय राजदूतांना मायदेशी परतण्यास सांगितलं असून आपल्या राजनैतिक अधिकार्‍याला परत बोलावलं आहे. तसंच भारताशी होणारा व्यापार पाकिस्ताननं रोखला आहे. कलम 370 रद्द करण्याच्या भारताच्या निर्णयाविरोधात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत धाव घेण्याचा निर्णय इम्रान खान यांच्या अध्यक्षतेखाली पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. तसंच इतर देशांनी भारताच्या या निर्णयाबद्दल त्यांचा विरोध करावा अशी पाकिस्तानची अपेक्षा आहे; मात्र जगभरातील अनेक देशांनी पाकिस्तानची ही भूमिका फेटाळून लावत दोन्ही देशांनी शांतता बाळगण्याच्या बाजूनं तटस्थ मत नोंदवलं आहे. ब्रिटननं तर काश्मीरचा प्रश्‍न भारत आणि पाकिस्ताननं एकत्र बसून सोडवायचा आहे, तिसर्‍या देशाच्या मध्यस्थीची गरज नाही, असं नमूद केलं आहे. ब्रिटनचे परराष्ट्र मंत्री डॉमनिक रॉब यांनी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांच्याशी चर्चा केली. डॉमनिक यांनी भारत सरकारनं घेतलेल्या या निर्णयाची माहिती जयशंकर यांच्याकडून घेतली. आम्ही भारत सरकारच्या नजरेतून हे प्रकरण समजून घेतलं, अशी प्रतिक्रिया डॉमनिक यांनी व्यक्त केली. ब्रिटनमधील संसदेमध्ये भारताच्या निर्णयावरून दुमत असल्याचं दिसत आहे.
पाकिस्ताननं अनेक देशांना काश्मीर आणि कलम 370 प्रकरणी आपली बाजू घेण्याची विनंती केली असली, तरी कोणताही देश उघडपणे पाकिस्तानच्या बाजूनं एक शब्दही बोललेला नाही. त्यातच ब्रिटनची प्रतिक्रिया म्हणजे पाकिस्तानचे केवळ सांत्वन केल्यासारखी असल्याचं मत राजकीय तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे. तुर्कस्थान, सौदी अरेबियांनीही मदत करू, अशा कोरड्या आश्‍वासनांवर पाकिस्तानची बोळवण केली असली, तरी मदत करण्याचं ठोस आश्‍वासन आणि त्याबाबतची सक्रियता कोणीही दाखविलेली नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघानं तर या प्रश्‍नात फारशी दखल न घेता पाकिस्तानची वासलात लावली. पाकिस्ताननं मलेशिया आणि तुर्कस्थानकडं मदत मागितली. त्याशिवाय पाकिस्ताननं ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन’समोरही हा मुद्दा मांडला. संयुक्त अरब अमिरातीकडंही (युएई) पाकिस्ताननं या प्रकरणात मदत करण्याची मागणी केली; मात्र सर्व ठिकाणांहून पाकिस्तानला या प्रकरणात शांतता राखण्याचा सल्ला मिळाला आहे. पाकिस्ताननं मदत मागितलेल्या देशांपैकी काहींनी भारताच्या बाजूनं असल्याचं चिन्ह दिसत आहे. संयुक्त अरब अमिरात या प्रकरणामध्ये भारताच्या बाजूनं आहे. मलेशियानं या प्रकरणावर आम्ही लक्ष ठेवून असल्याचं म्हटलं आहे. सर्वच स्तरातून पाकिस्तानला नकार मिळाल्यानं त्यांनी भारताबरोबरच्या संबंधांवर घाव घातला. भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया यांना परत पाठवण्याचा निर्णय पाकिस्ताननं घेतला. आपल्या उच्चायुक्ताची भारतात नियुक्ती करणार नाही. यापूर्वी भारत आणि पाकिस्ताननं एकत्रितपणे जे निर्णय घेतले होते, त्यांचाही पुनर्विचार करू, असं पाकिस्ताननं म्हटलं आहे. उभयपक्षी व्यापारी संबंध तोडणार असल्याच्या पाकिस्तानच्या निर्णयाला काहीही अर्थ नाही. त्याचं कारण पठाणकोटच्या हवाईदलाच्या तळावरील हल्ल्यानंतर भारतानंच पाकिस्तानशी राजनैतिक संबंध तोडले आहेत. पुलवामा येथे केंद्रीय राखीव दलाच्या जवानांच्या ताफ्यावर केलेल्या आत्मघाती हल्ल्यानंतर भारतानं पाकिस्तानचा ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’चा दर्जा काढून घेतला आहे. श्रीनगरहून होणारा व्यापारही बंद केला आहे. त्याचा परिणाम पाकिस्तानमध्येच जीवनावश्यक वस्तूंच्या भाववाढीत झाला. पाकिस्तानातून भारतात फार वस्तू येत नाहीत आणि पाकिस्ताननं भारताला ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’चा दर्जा दिलेला नाही. त्यामुळं त्याचा परिणाम भारतावर होणार नाही. अमेरिकेनं तर पाकिस्तानला काश्मीर प्रश्‍नांवरून भारतावर हल्ला न करण्याची तंबी दिली आहे. दहशतवाद्यांचा बंदोबस्त करा, असं बजावून पाकिस्ताननं काही आगळीक केली, तर परिणामांना सामोरं जा, असा इशाराच दिल्यानं पाकिस्तानची कोंडी झाली आहे.
पाकिस्ताननं भारतीय विमानांसाठी त्यांच्या हवाई हद्दीचा एक कॉरिडोअर बंद केला आहे. बालाकोट हल्ल्यानंतर पाकिस्ताननं भारतीय विमानांना पाकिस्ताची हद्द बंद केली होती. त्या वेळी पाकिस्तानचंच नुकसान झालं होतं. पाकिस्तानची हद्द वापरताना भारतीय विमानांकडून पाकिस्तानला प्रतिविमान पाचशे डॉलर मिळतात. पाकिस्तानकडे सध्या परकीय चलनाचा तुटवडा असला, तरी त्यानं हा निर्णय घेतल्यानं पाकिस्तानचे आणखीच नुकसान होत आहे. एक कॉरिडोअर बंद झाल्यानं भारतीय विमानांच्या उड्डाणाच्या कालावधीत 12 मिनिटांची वाढ झाल आहे. अधिकार्‍यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतीय विमानांना आता वेगळ्या रूटनं जावं लागत आहे. पण, त्यामुळे भारतीय विमान कंपन्यांचं फारसं नुकसान होणार नाही असं या अधिकार्‍याचं म्हणण आहे. पाकिस्तानच्या हवाई हद्दीतून एअर इंडियाची जवळपास 50 विमानं रोज उडतात. जी अमेरिका, युरोप आणि मध्यपूर्वेत जातात. पाकिस्ताननं उच्चायुक्तांना परत बोलवण्याच्या निर्णयात विशेष काही नाही. जेव्हा भारताच्या संसदेवर हल्ला झाला होता. त्यामध्ये ‘जैश ए मोहम्मद’चा हात असल्याचं समोर आलं होतं, तेव्हा आपणही आपल्या उच्चायुक्तांना परत बोलावलं होतं. त्यांनीही हे केलं; पण संपर्क असतो. उप-उच्चायुक्त तिथं असतात. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था सध्या संकटात आहे. तिथं महागाईचा दर दहा टक्क्यांहून अधिक झाला आहे. दहशतवादी कृत्यामुळं पाकिस्तानवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. ‘फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’समोर पाकिस्तानची सुनावणी सुरू आहे. अमेरिका असो किंवा सौदी अरेबिया; जगात त्यांना मदत मिळत नाही. पाकिस्तानकडून भारताबरोबरील संबंध कमी करणं, भारताच्या उच्चायुक्तांची परतपाठवणी करणं आणि भारतासोबतचा व्यापार थांबविण्याबाबत जी पावलं उचलण्यात आली आहेत, ती उभय देशांतील संबंधांबाबतचं एक चिंताजनक चित्र जगासमोर उभं करण्याचा प्रयत्न आहे. काश्मीरबाबत भारतानं घेतलेले निर्णय मागं घेतले, तर भारताशी राजनैतिक संबंध तोडण्याचा निर्णय मागं घेण्यास आम्ही तयार आहोत, अशी दर्पोक्ती पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी केली. निर्णयांचा फेरविचार व्हायचा असेल तर तो दोन्ही बाजूंकडून व्हायला हवा. सिमला करारात हेच म्हटलं आहे, असं कुरेशी पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले. काश्मीरबाबत भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांनी थेट चर्चा करावी, असं आपलं मत कायम असल्याचं अमेरिकेनं स्पष्ट केलं आहे.