Breaking News

कायद्याचे हात लांब

आरोपी कितीही मोठा असला, तरी एखाद्या प्रामाणिक अधिकार्‍याने ठरविले, तर प्रकरणाच्या कसे मुळाशी जाता येते, हे जळगाव नगरपालिकेच्या घरकुल घोटाळ्याच्या उदाहरणावरून लक्षात यायला हरकत नाही. नागरिकांना सुविधा देण्याबाबत कुणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. कामाला गतीही दिली पाहिजे, याबाबतही कुणी विरोध करणार नाही; परंतु ते करताना सर्वंच नियम पायदळी तुडवायचे, आपल्या मर्जीतल्या ठेकेदाराची आणि त्याचबरोबर आपलीही झोळी जनतेच्या पैशातून भरायची, हे फार काळ चालत नसते. प्रवीण गेडाम यांच्यासारख्या अधिकार्‍याला त्यातील गांभीर्य लक्षात आले, हे खरे असले, तरी भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी याबाबत केलेला पाठपुरावा विसरता येणार नाही. सध्या अहमदनगरमध्ये असलेल्या ईशू सिंधू यांनी या प्रकरणाचा तपास केला. सुरेश जैन, गुलाबराव देवकर यांच्यासारख्या मंत्री राहिलेल्या तसेच आमदार सोनवणे यांनाही या प्रकरणात शिक्षा झाली. कायद्याचे हात किती लांबवर पोचलेले असतात आणि तपासी अधिकारी प्रामाणिक असतील, तर त्यांच्यावर सत्तेचा कितीही दबाव आला, तरी ते जुमानत नाहीत, हे ही या प्रकरणातून दिसले. या प्रकरणाची व्याप्ती, नेत्यांचा दबाव लक्षात घेतला, तर सर्वोच्च न्यायालयाने जळगावबाहेर या प्रकरणाची सुनावणी घेण्याचा आदेश का दिला होता, हे लक्षात यायला हरकत नाही. अनेकदा कायद्याचा कीस पाडून प्रकरणे लांबणीवर टाकली जातात. तसे या ही प्रकरणात घडले; परंतु सामाजिक दडपण मोठे असले, की यंत्रणाही हलतात. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यापर्यंय हे प्रकरण गेले होते. त्यांनी केलेल्या आग्रही मागणीनुसार या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी न्या. पी. बी. सावंत यांच्या आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. त्यातही जैन यांच्यासह अन्य नेत्यांवर ठपका ठेवण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेलेल्या या प्रकरणात अनेक गुंतागुती असल्या, तरी तपासी यंत्रणेने नगरविकास खात्याचे नियम, नगरपालिकेचे नियम यांचा कीस पाडला. या योजनेत कसा घोटाळा झाला, याच्या मुळाशी तपासी यंत्रणा गेल्या. भारतीय प्रशासकीय आणि भारतीय पोलिस सेवेतील अधिकार्‍यांनी कोणत्याही राजकारणाला आणि दडपणाला बळी न पडता तपास केल्याने या प्रकरणातील आरोपींना शिक्षा होऊ शकली. आरोपी आणि सरकारी पक्ष या निर्णयाला आव्हान देणार असल्याने या प्रकरणाची अजून सांगता झालेली नाही; परंतु आरोपी कितीही मोठा असला, तरी न्याय सर्वांसाठी सारखाच असतो, हे त्यातून दिसले, हीच मोठी उपलब्धी आहे.

राज्यभर गाजलेल्या जळगाव नगरपालिकेतील घरकुल घोटाळ्यात 48 जणांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. न्यायालयाने दोषी ठरवलेल्यांमध्ये माजी मंत्री सुरेश जैन यांचाही समावेश आहे. जैन यांना सात वर्षे कारावास व शंभर कोटींच्या दंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. माजी राज्यमंत्री गुलाबराव देवकर यांना पाच वर्षे कारावास व पाच लाख दंड, राजा मयूर व जगन्नाथ वाणी यांना सात वर्षे कारावास व प्रत्येकी 40 कोटी दंड, प्रदीप रायसोनी यांना सात वर्षे कारावास व दहा लाख रुपये दंड, मुख्याधिकारी पी. डी. काळे यांना पाच वर्षे कारावास व पाच लाख रुपये दंड सुनावला. माजी नगराध्यक्ष पुष्पा पाटील यांना तीन वर्षांची शिक्षा सुनावली व एक  लाख रुपयांचा दंड केला. पाटील यांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. अन्य व्यक्तींना दंड भरणे सहजशक्य आहे; परंतु जैन यांना शंभर कोटी रुपये, ते ही पांढर्‍या पैशात दंड भरणे कठीण दिसते. मयूर आणि वाणी यांचीही तीच गत आहे. जळगाव घरकुल घोटाळा प्रकरणात दोषी ठरवलेल्या सर्वंच 48 जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. तसेच त्यांची रवानगी धुळे कारागृहात करण्यात आली आहे. जैन यांना 10 मार्च 2012 रोजीच अटक करण्यात आली होती. त्यांच्यावर 2006 मध्ये जळगाव महापालिकेतील घरकुल योजनेत 29 कोटींच्या गैरव्यवहारांची चौकशी सुरू होती. या दरम्यान जैन अनेक वेळा जामीनावर सुटण्याचा प्रयत्न करत होते. अखेर 2016 मध्ये त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला. पोलिसांनी या प्रकरणात 48 जणांना आरोपी केले होते. त्या सर्वांनाच न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. 28 डिसेंबर 2011 रोजी या घोटाळ्यात पहिला गुन्हा दाखल झाला होता. 11 हजार 424 घरे बांधण्यात येणर होती. त्यासाठी जमिनीची उपलब्धता आणि आर्थिक निधीबाबत एकही औपचारिक ठराव नगरपालिकेत करण्यात आला नाही. या कामाच्या अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. तिच्यावर चौकशीत गैरव्यवहाराचा ठपका ठेवण्यात आला होता. शिवाजीनगर वगळता अन्य 8 जागा महापालिकेच्या मालकीच्या नसताना घरे बांधण्याचा घाट घातला गेला. आराखडा तयार करण्यासाठी विना निविदा अडीच कोटींचे काम खासगी वास्तूविशारदला देण्यात आले. जीवन प्राधिकारणाकडून अधिकृत परवानगी घेतली नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून अकृषक दाखले घेतले नाहीत. तांत्रिक आखाड्यास अधिकार्‍यांनी नामंजुरी देऊनही निविदा काढल्या, इतके गैरप्रकार करण्यात आले.

विशिष्ट ठेकेदाराला काम मिळावे यासाठी निविदेच्या अटी बदलण्यात आल्या.
शासनाच्या नियमांचा भंग करून निविदा प्रक्रिया राबविणे, जमीन उपलब्ध नसल्याने नऊपैकी सहा जागांमध्ये बदल, नवीन जागांबाबत ठेकेदारांसोबत लेखी करार न करणे असे प्रकार केले. ठेकेदाराकडे महापालिकेची मोठी रक्कम असताना पुन्हा तीन कोटी रुपये देण्यात आले. हुडकोच्या कर्जासाठी खोट्या नोंदी तयार करण्यात आल्या. हे काम 77 महिन्यांत पूर्ण करण्याची अट होती; परंतु 13 वर्षे झाली तरी काम अपुरेच राहिले. ठेकेदाराने बेकायदेशीरपणे दुसर्‍या कंपनीकडे हे काम हस्तांतरित केले. हे सर्व आरोप सिद्ध झाल्याने आता न्यायालयाने त्यांना शिक्षा सुनावली. जळगाव नगरपालिकेच्या विरोधात केलेल्या या कटकारस्थानाबद्दल झालेली ही शिक्षा योग्यच आहे. एक प्रशासकीय अधिकारी काय करू शकतो याचे उदाहरण या निमित्ताने संपूर्ण देशाने पाहिले. जळगाव महानगरपालिकेचे तत्कालीन आयुक्त प्रवीण गेडाम यांनी सहा महिन्यांच्या कार्यकाळात बड्या लोकांविरुद्ध ही तक्रार दिली. त्यांना अविश्‍वास ठरावापासून चोरीचा आरोप अशा अनेक केसेसचा सामना करावा लागला. या निकालाच्या निमित्ताने गेडामांचा हा संघर्ष यशस्वी ठरला. धुळे जिल्हा न्यायालयात विशेष जिल्हा न्यायाधीश डॉ. सृष्टी नीलकंठ यांनी हा निकाल दिला आहे. या प्रकरणात सुरुवातीला 57 संशयितांविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होतं. त्यातील आठ जणांचा मृत्यू झाला आहे. ‘घरकुल योजना’ ही जळगाव नगरपालिकेची योजना होती. झोपडपट्टीत राहणार्‍या लोकांना स्वस्त दरात चांगली घरे देण्यासाठी तत्कालीन नगरपालिकेतील सत्ताधारी गटाने झोपडपट्टी निर्मूलनाच्या उद्देशाने ही योजना राबवण्याचे ठरवले होते. त्यासाठी हरी विठ्ठलनगर, खंडेरावनगर, समतानगर आणि तांबापुरा या ठिकाणी सुमारे 110 कोटींचे कर्ज काढून 11 हजार घरकुले बांधण्याच्या कामास 1999 मध्ये सुरुवात झाली होती. या योजनेतील सावळागोंधळ 2001 मध्ये समोर आला. सुरुवातीपासूनच अनियमितता, कायद्याचे उल्लंघन, मनमानी पद्धतीने निर्णय, गैरव्यवहार यांचे लचांड उघडकीला आले.