Breaking News

किसननगरच्या समूह पुनर्विकासाला मजुरी

ठाणे / प्रतिनिधी
विधानसभा निवडणुकीत ठाणे शहराच्या समूह पुनर्विकास योजनेचा मुद्दा गाजण्याची शक्यता गृहीत धरून महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेने बुधवारी किसननगर येथील समूह पुनर्विकासाला प्रशासकीय स्तरावर मंजुरी मिळाल्याचे जाहीर केले. किसननगर आणि जयभवानीनगर येथील 3816 कुटुंबांना या योजनेद्वारे नवी घरे उपलब्ध होणार आहेत. तसेच या योजनेतील रहिवाशांना भाडेतत्त्वावर घरे देण्याऐवजी झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेच्या धर्तीवर मालकी हक्काची घरे देण्याचा धोरणात्मक निर्णय महापालिकेने घेतला आहे.
ठाणे महापालिका क्षेत्रातील समूह पुनर्विकास योजनेची माहिती देण्यासाठी जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी महापालिका मुख्यालयात पत्रकार परिषद घेतली. या वेळी महापौर मीनाक्षी शिंदे, आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्यासह महापालिकेचे पदाधिकारी आणि अधिकारी उपस्थित होते. ठाणे शहरातील धोकादायक इमारती, चाळी आणि झोपडपट्टींचा समूह पुनर्विकास योजनेच्या माध्यमातून एकत्रित पुनर्विकास केला जाणार आहे. या योजनेसाठी महापालिका प्रशासनाने शहरामध्ये एकूण 44 प्रारूप नागरी पुनर्निर्माण आराखडे तयार केले होते. या आराखड्यांना महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली होती. त्यानंतर पहिल्या टप्प्यात किसननगर, राबोडी, हाजुरी, कोपरी, लोकमान्यनगर आणि टेकडी बंगला या सहा ठिकाणी ही योजना राबविण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. त्यापैकी किसननगर भागात ही योजना राबविण्यास प्रशासकीय स्तरावर तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. तर हाजुरी, राबोडी आणि लोकमान्यनगर या ठिकाणी ही योजना राबविण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे, अशी माहिती देण्यात आली. कोपरी परिसरात सागरी किनारी नियमन क्षेत्रासंबंधीची अधिसूचना मागे घेण्याची प्रक्रिया केंद्र पातळीवर सुरू आहे, तर टेकडी बंगला परिसरात झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे या दोन्ही भागांत ही योजना राबविण्यास काहीसा विलंब होत आहे. मात्र त्या ठिकाणीही लवकरच ही योजना राबविण्यास मान्यता दिली जाणार आहे, अशी माहिती महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी दिली.
या योजनेत 6 मीटरऐवजी 40 मीटरचे रस्ते करण्यात येणार असून त्यामध्ये बाधित होणार्‍या 600 कुटुंबीयांना स्थलांतर करण्यासाठी एमएमआरडीएने भाडेतत्त्वावर घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी
मंजुरी दिली असून या रहिवाशांना स्थलांतर करण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात येणार असल्याचे आयुक्त जयस्वाल यांनी  सांगितले. तसेच या नागरिकांना योजनेतील घरे देण्यासाठी प्रथम प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.