Breaking News

ठाण्यातील पायाभूत सुविधांसाठी स्वतंत्र प्राधिकरणाची गरज

संजीव जयस्वाल, आयुक्त ठाणे महापालिका

Sanjeev Jaiswal
ठाणे 
 ठाणे जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या महापालिकांची खंगलेली आर्थिक स्थिती लक्षात घेता या शहरांमधील पायाभूत सुविधांच्या नियोजनासाठी पुणे आणि नागपूरच्या धर्तीवर स्वतंत्र नियोजन प्राधिकरण स्थापन करण्याची गरज ठाणे महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी बोलताना व्यक्त केली. अशा प्राधिकरणासोबतच नवीन ठाणे उभारणे आवश्यक असून यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन असल्याचेही ते म्हणाले.
ठाणे जिल्ह्यातील शहरांमध्ये नागरिकांसाठी केवळ घरे उभारून चालणार नाही, तर त्या ठिकाणी पायाभूत सुविधाही उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. त्याचबरोबर शिक्षण आणि कौशल्यावर आधारित रोजगारनिर्मितीही गरजेची आहे, असेही जयस्वाल यांनी सांगितले.
ठाणे महापालिकेचे माजी आयुक्त आर. ए. राजीव यांनी खाडीपलीकडे नवीन ठाणे उभारण्याची संकल्पना मांडली होती. नवीन ठाणे उभारणे आवश्यक असून यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन असल्याचेही त्यांनी सांगितले.  मंदीच्या काळात विकासकांना काहीसा दिलासा मिळावा यासाठी काही निर्णय घेण्यात आले आहेत. यात काही प्रमाणात शुल्क माफी करण्यात आली आहे. अग्निशमन शुल्क आधीच कमी केले असून त्यात आणखी कपात शक्य आहे का, याचा विचार सुरू आहे. याशिवाय मुंबईच्या धर्तीवर बांधकाम शुल्क कमी करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव लवकरच सरकारकडे पाठविण्यात येणार असून त्यामध्ये काही शुल्क 18 टक्क्यांवरुन  12 टक्के करण्याचे सुचविण्यात आले आहे, असेही जयस्वाल यांनी सांगितले. दोन वर्षांसाठी हे निर्णय घेण्यात आले असून त्यानंतर तेव्हाची परिस्थिती लक्षात घेऊन यात बदल करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असेही ते म्हणाले.
ठाणे शहरातील अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी घरांची नोंदणी करणारा विभाग आणि रेरा विभाग यांच्यात समन्वय कसा होऊ शकेल, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर बेकायदा बांधकामांचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी जिल्ह्यातील अन्य महापालिकांनी ठाणे शहराप्रमाणेच समूह पुनर्विकास योजना राबविण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत, असेही ते म्हणाले.
वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी प्रयत्न : मेट्रो प्रकल्प, अंतर्गत मेट्रो प्रकल्प, जलवाहतूक, गायमुख कोस्टल रोड, श्रीनगर ते गायमुख, टिकुजीनीवाडी ते बोरिवली या प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात आले असून या प्रकल्पांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी झाल्यानंतर शहरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्‍न सुटेल असा विश्‍वास आयुक्त जयस्वाल यांनी व्यक्त केला.
जुन्या ठाण्याच्या पुनर्विकासासाठी प्रयत्न
 जुन्या ठाण्यातील धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करताना स्लम टीडीआर घेणे बंधनकारक होते. मात्र, ही अट आता रद्द करण्यात आल्याने पुनर्विकास प्रकल्पातील अडथळे दूर झाले आहेत. या पुनर्विकासासाठी दोन चटई क्षेत्र निर्देशांक मिळावा, यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच इमारतीभोवती नऊ मीटर रस्ता नसेल तर टीडीआर देता येत नाही, अशी अट होती. जुन्या ठाण्यात अनेक ठिकाणी नऊ मीटरचे रस्तेच नसल्यामुळे पुनर्विकासासाठी टीडीआर मिळत नव्हता. तो प्रश्‍न सोडविण्याचाही प्रयत्न सुरू आहे, असे जयस्वाल म्हणाले.