Breaking News

महागाई वाढ, आशावाद आणि डॉ. सिंग यांचा सल्ला

देशात महागाई वाढ सुरू झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या उद्दिष्टापेक्षा महागाई कमीच आहे; परंतु मंदीच्या काळात महागाई वाढायला लागली आहे, यामुळं सामान्यांच्या पोटात भीतीचा गोळा आला आहे. अशा वेळी बजाज उद्योग समूहाचे अध्यक्ष राजीव बजाज यांनी लावलेला सूर आश्‍वासक आहे. माजी पंतप्रधान आणि अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केवळ टीका न करता सरकारला दिलेला सल्ला महत्त्वाचा आहे.
देशात गेल्या वीस वर्षांतील नीचांकी वाहन विक्री सध्या आहे. सवलती देऊनही वाहनांच्या खरेदीत वाढ होत नाही. गेले वर्षभर अशीच स्थिती आहे. वाहन उद्योग धास्तावला आहे. जीएसटी कमी करण्याची मागणी जोर धरीत आहे. परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची बोलून जीएसटी कमी करण्याचं आवाहन वाहन उद्योगांच्या संघटनेला दिलं आहे. गोव्यात जीएसटी परिषदेची बैठक होणार असताना बजाज उद्योग समूहाचे व्यवस्थापकीय संचालक राजीव बजाज यांनी मात्र वेगळाच सूर लावला आहे. मागणी व विक्रीमध्ये कमालीची घट झाल्यानं मंदीला तोंड देणार्‍या वाहन उद्योगाला या दुरवस्थेतून बाहेर काढण्यासाठी सरकारी पातळीवरूनही प्रयत्न होत असताना राजीव यांनी मात्र या प्रकरणी परखड भूमिका घेतली आहे. अतिरिक्त उत्पादन व साठेबाजीमुळंच वाहनांच्या विक्रीमध्ये घट नोंदवली जात आहे, असं विधान त्यांनी केलं आहे. घटत्या वाहनविक्रीस अर्थव्यवस्थेतील मरगळ अत्यल्प प्रमाणात जबाबदार आहे, असंही ते म्हणाले. विशेष म्हणजे, वाहनांवरील जीएसटी 28 टक्क्यांवरून 18 टक्के करण्याची मागणी होत असताना बजाज यांनी याविषयीही वेगळा सूर लावला असून अशा करकपातीची आवश्यकता नसल्याचं म्हटलं आहे. ऑगस्टमध्ये सलग दहाव्या महिन्यांत वाहनविक्रीत घट नोंदवली गेली. प्रवासी वाहनं व दुचाकींच्या एकत्रित विक्रीत गेल्या 21 वर्षांतील नीचांक नोंदवला गेला. वाहनविक्रीत ऑगस्टमध्ये 23 टक्क्यांची घट झाल्यानं हे चित्र बदलण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अतिरिक्त उपाययोजना केल्या जातील, असं आश्‍वासन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिलं होतं; मात्र तरुणांची मानसिकता बदलली असून कारच्या कर्जाचे हप्ते फेडण्यापेक्षा ओला, उबरसारख्या टॅक्सींचा पर्याय त्यांना सोयीस्कर वाटतो, असंही सीतारामन यांनी म्हटलं होतं. या पार्श्‍वभूमीवर बजाज यांची विधानं वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. जगात कोणतंही उद्योगक्षेत्र असं नाही, की ज्यामध्ये घसरणीव्यतिरिक्त सतत वृद्धी साधली जाते. यातून सावरण्यासाठी काही उद्योगांना एक वर्ष लागतं, तर काही उद्योगांच्या बाबतीत हा काळ दोन वर्षांचाही असू शकतो. त्यामुळं वाहनक्षेत्रातील ही मंदी अनपेक्षित नाही. आपल्या देशात वाहनांचं भरमसाट उत्पादन केलं जातं व त्यानंतर त्यांची साठेबाजी केली जाते. वाहनविक्रीत आलेल्या मंदीस हे घटक प्रामुख्यानं कारणीभूत आहेत, असं बजाज यांनी सांगितलं. मागणीच्या तुलनेत कितीतरी अधिक प्रमाणात उत्पादन होत असल्याचं त्यांनी यातून सूचित केलं. पुढील वर्षी एक एप्रिलपासून बीएस 6 हे पर्यावरणविषयक नवीन नियम सर्व वाहनांना लागू होणार आहेत. त्यामुळं वाहन उत्पादकांकडून आताच्या जुन्या इंजिनआधारित वाहनांचा साठा कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. नोव्हेंबरनंतर परिस्थिती सुधारेल व वाहनविक्रीमध्ये वाढ होईल, अशी आशा बजाज यांनी व्यक्त केली आहे. सरकारच्या दृष्टीनं ते आशादायी चित्र असेल. वाहनांच्या विक्रीवर सद्यस्थितीत सर्वोच्च म्हणजे 28 टक्के जीएसटी आकारला जातो. हा कर ग्राहकाच्या खिशातून जात असल्यानं विक्रीत होत असलेल्या घसरणीस हा घटकही कारणीभूत असल्याचं सांगत बहुतांश वाहन कंपन्यांनी हा कर 18 टक्क्यांवर आणण्याची मागणी सरकारकडं केली आहे; मात्र ही कपात करायची झाल्यास बीएस 6संबंधीचे निकष पूर्ण करणार्‍या वाहनांवरील जीएसटीच कमी करावी, अन्य वाहनांना ही सवलत देऊ नये, असं बजाज यांनी सुचविलं आहे. पर्यावरणपूरक वाहनांच्या विक्रीवाढीला त्यामुळं चालना मिळेल.

देशाच्या खिळखिळ्या झालेल्या अर्थव्यव्यवस्थेसाठी औद्योगिक क्षेत्रातून आणखी एक वाईट बातमी येऊन धडकली आहे. जुलै महिन्यात औद्योगिक उत्पादन वाढीच्या दरात घट होऊन ती 4.3 टक्क्यांवर आली आहे. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात हीच घट 6.5 टक्क्यांवर होती. उत्पादन क्षेत्रातील निराशाजनक कामगिरीमुळं औद्योगिक उत्पादन वाढीच्या दरात ही घसरण झाली असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. एकीकडं औद्योगिक उत्पादन वाढीच्या दरात घसरण झाली असताना दुसरीकडं खाद्यपदार्थांच्या किंमतीत झालेल्या वाढीमुळं किरकोळ महागाईनं नवा स्तर गाठला आहे. ऑगस्टमध्ये किरकोळ महागाई 3.21 टक्क्यांवर पोहोचली. या महागाईचा हा दहा महिन्यांतील उच्चांक आहे; परंतु महागाई दराचा हा आकडा अजूनही रिझर्व्ह बँकेनं निश्‍चित केलेल्या लक्ष्याच्या चौकटीतच आहे. केंद्र सरकारच्या केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयातर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, ऑगस्टमध्ये सीपीआय आधारित खाद्य चलनवाढ 2.99 टक्के होती. ही जुलै महिन्यांत 2.36 टक्के होती. ऑगस्ट महिन्यांत किरकोळ महागाईचा दर 3.69 टक्के होता. केंद्र सरकारनं रिझर्व्ह बँकेला महागाईचा दर सुमारे 4 टक्क्यांच्या चौकटीत ठेवण्यास सांगितलं आहे. या पार्श्‍वभूमीवर डॉ. सिंग यांनी सरकारला दिलेला सल्ला महत्त्वाचा आहे. मागच्या आठवड्यात त्यांनी मोदी सरकारवर अर्थव्यवस्थेच्या हाताळणीबाबत टीका केली होती. देशाची अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस कोलमडत आहे. सरकारला याचं भान नाही. या परिस्थितीतून बाहेर न पडल्यास रोजगार क्षेत्रात वाईट दिवस येतील, असा इशारा डॉ. सिंग यांनी दिला आहे. सध्या अर्थव्यवस्थेला आलेल्या मरगळीवरून त्यांनी मोदी यांच्यावर टीका केली आहे. देशाच्या विकास दरात घसरण होऊन तो केवळ पाच टक्केच राहिला आहे. हे पाहून आम्हाला 2008 मधील आठवण होत आहे, तेव्हा आमचं सरकार होतं आणि अर्थव्यवस्था एकदम कोलमडली होती. त्या वेळी अर्थव्यवस्थेतील झालेली घसरण ही आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संकटामुळं झाली होती. आपली अर्थव्यवस्था ढासळली आहे. सरकारला त्याची जाणीव नाही. सध्या आपण आर्थिक मंदीचा सामना करत आहोत, हे लक्षात घेतलं जात नाही. केवळ दिखावापणा दाखविला जात आहे, असं सांगत डॉ. सिंग यांनी अर्थव्यवस्थेवरून पुन्हा एकदा केंद्र सरकारवर हल्ला चढवला आहे. हेडलाइन मॅनेजमेंटमधून बाहेर पडा, अर्थव्यवस्था आणखी ढासळली आहे. त्याकडं लक्ष द्या, असा सल्ला त्यांनी केंद्र सरकारला दिला आहे. देशाचा विकासदर केवळ पाच टक्के राहिला आहे. 2008मध्येही अशीच परिस्थिती होती. त्या वेळी अर्थव्यवस्था एकदम ढासळली होती. त्या वेळी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संकटामुळं अर्थव्यवस्था ढासळली होती; मात्र या आव्हानाकडं एक संधी म्हणून पाहिलं आणि अर्थव्यवस्था मजबूत केली, असं ते म्हणाले.


आजही आपण अशाच परिस्थितीचा सामना करत आहोत. रियल इस्टेट असो की कृषी क्षेत्र असो; प्रत्येक क्षेत्रात पिछेहाट होत आहे. त्यामुळं अर्थव्यवस्था ढासळली आहे. या भयंकर परिस्थितीतून लवकर बाहेर पडलो नाही, तर रोजगाराच्या क्षेत्रात मोठं ओढवेल. लोक सातत्यानं बेरोजगार झाल्यास अर्थव्यवस्थेसमोर आणखी संकट निर्माण होईल, असाही धोक्याचा इशारा दिला. शेतीचं पुनरुज्जीवन केलं पाहिजे. शेतीचं जीडीपीमध्ये तब्बल 15 टक्केच योगदान आहे. ग्रामीण भागाची खरेदी करण्याची क्षमता वाढवली पाहिजे. त्यासाठी शेतीत बदल करणं गरजेचं आहे. जीएसटीमध्ये आणखी सुलभता आणली पाहिजे. त्यामुळं मंदीवर मात करता येईल. जीएसटीमध्ये मोठे बदल करावे लागतील. थोड्या वेळासाठी महसूल बुडाला तरी चालेल; पण जीएसटीमध्ये आणखी सुलभता येणे आवश्यक आहे. निर्यातीला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. चीन आणि अमेरिका या दोन राज्यात व्यापार युद्ध सुरू आहे. या युद्धामुळं ज्या देशाचं मार्केट आपल्यासाठी खुलं झालं आहे. त्यामुळं निर्यातीला प्राधान्य द्या, असं त्यांनी सुचविलं आहे. भांडवल निर्मितीसाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. भांडवल निर्मिती करण्यासाठी येणार्‍या प्रत्येक अडथळ्यांवर सरकारनं मात करायचा प्रयत्न करायाला हवा. जर भांडवल निर्मिती झालीच नसलयानं सरकारी बँकासह एनबीएफसीलाही फटका बसला आहे. रोजगार केंद्रीत क्षेत्रावर भर द्यायला हवा. टेक्स्टाईल, ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि परवडणारे घरं या नोकर्‍या देणार्‍या क्षेत्रांवर सरकारनं भर द्यावा तसंच विशेषतः कर्जाची हमी दिली पाहिजे. तसंच पायाभूत सुविधांसाठी प्रयत्न करण्यावर भर द्या. खासगी गुंतवणुकीसह मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्याची गरज आहे. त्यामुळं आर्थिक मंदीतून आपण बाहेर पडू. अन्यथा देशात मोठं संकट येईल, असे ते म्हणाले. त्यांचा सल्ला सरकारनं अमलात आणावा.