Breaking News

विकासाची किती किमंत मोजावी लागणार?

पर्यावरण जपलं नाही, तर काय होतं, हे जागतिक हवामानातील बदल आणि वारंवार येणार्‍या पूरस्थितीमुळं लक्षात आलं आहे. विकास तर हवाच; परंतु विकासाच्या बदल्यात किती किमंत मोजावी लागेल, हे अगोदर ठरविलं पाहिजे. विकासामुळं आयुष्यच संपणार असेल, तर त्या विकासाची फळं चाखायला तरी कोण उरणार, याचा विचार करायला हवा.
विकास आणि पर्यावरण हे परस्परविरोधी असल्याचं चित्र वारंवार पुढं येतं आहे. पर्यावरणाचा समतोल राखूनही विकास करता येतो; परंतु पर्यावरणाचा र्‍हास करूनच विकास करण्याचं तंत्र आपण अवलंबतो आहे. विकास करताना पर्यावरणाची काही प्रमाणात हानी होणार आहे, हे मान्य केलं, तरी नियमावली जे सांगते, तिची अंमलबजावणी विकास करताना होत नाही, हे खरं दुखणं आहे. रस्ते, घरबांधणी, वेगवेगळ्या पायाभूत सुविधा हव्यात, की नकोत. त्या अवश्य हव्यात; परंतु हे करताना पर्यावरणाचं जेवढं नुकसान आपण केलं आहे, तेवढं नुकसान भरून काढलं पाहिजे, हे तत्त्वच आपण विसरलो आहोत. रस्ता रुंदीकरणात झाडं तोडावी लागतात. जेवढी झाडं तोडली, त्याच्या दहापट झाडं लावली पाहिजेत; परंतु होती तेवढी झाडंही लावली जात नाहीत. मोठी झाडं तोडून त्याऐवजी झुडुपं, वेली लावल्या जात असतील, तर त्यांचा काहीच उपयोग नाही. हे आपण दररोज अनुभवतो आहे. मुंबईची तर गोष्टच वेगळी. इथं खाड्या बुजविल्या. टेकड्या नष्ट केल्या. नद्यांचं अस्तित्त्व संपविलं. मँग्रोव्हची जंगलं मुंबईचा श्‍वास होती. तीच नष्ट करून तिथं सिमेंटची जंगलं केली. पाणी निचर्‍याची व्यवस्था ठेवली नाही. मुंबईजवळची जंगलं नष्ट करून टाकली. आता मुंबईची वारंवार तुंबई होते, त्यासाठी पर्यावरणाचा बिघडवलेला असमतोल कारणीभूत आहे. एकीकडं बिझनेस सेंटरची जागा बुलेट ट्रेनसाठी गेली. दुसरीकडं आता ‘आरे’ ची जागा मुंबईच्या मेट्रो कारशेडसाठी दिली जात आहे. मुळात याबाबतच्या याचिका न्यायप्रविष्ठ आहेत. दुसरीकडं ‘आरे’ च्या जागेतील झाडं तोडायला विरोध सुरू झाला आहे. त्याला राजकीय वळणही लागलं आहे. मुंबईत दरवर्षी दहा हजार झाडांची कत्तल होत असताना त्याकडं डोळेझाक करणारे आताच अडीच हजार झाडांसाठी रस्त्यावर का येत आहेत, असा प्रश्‍न विचारला जात आहे. मुळातच हा प्रश्‍न चुकीचा आहे. मुंबईतील दहा हजार झाडांची कत्तल होत असताना आता विरोध करणार्‍यांनी तो केला नसेल, तर आता झाडं तोडण्याचं समर्थन करणार्‍यांनी त्या वेळी का विरोध केला नाही, असाही प्रश्‍न केला जाऊ शकतो. विकासाला विरोध नाही. मेट्रोचं कामही आताच एकाएकी सुरू झालेलं नाही. मेट्रोसाठी ‘आरे’ ची जागा हवी होती आणि त्यासाठी झाडं तोडावी लागणार होती, तर केंद्रीय परिवहन मंत्री म्हणतात, तसं अगोदरच दहा पट म्हणजे 25 हजार झाडं दोन-तीन वर्षांपूर्वी लावून ती जगविली असती, तर आता होणारा विरोध झाला नसता. शिवाय झाडं तोडण्याऐवजी त्यांच्या पुनर्रोपणाचा पर्यायही उपलब्ध आहे. यंत्रांच्या मदतीनं ती झाडं मुळासकट काढून त्यांचं दुसर्‍या ठिकाणी रोपण करून ती जगविली, तर विरोधाचं कारणचं संपून जाईल; परंतु त्यावर कोणीच विचार करायला तयार नाही.

पर्यावरण की विकास? हा नेहमीच वादाचा मुद्दा राहिला आहे आणि आता तर ती समस्या बनली आहे. दोन्ही आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहेत; परंतु पर्यावरणाच्या र्‍हासाचं आर्थिक मूल्य कसं आणि किती ठरवणार? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानंच केला आहे. पर्यावरणाच्या र्‍हासाचं आर्थिक मूल्य तपासून पाहणं आवश्यक बनलं असून ‘आरे’ दुग्ध वसाहतीशी संबंधित याचिकांवरील मुद्दयावर भावनिकदृष्टया युक्तिवाद न करता त्यावर या दृष्टीनं आणि तोही आवश्यक ते संशोधन, अभ्यास करून युक्तिवाद करावा, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. ‘आरे’ दुग्ध वसाहतीतील मेट्रो-3च्या कारशेड, त्याचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी अडीच हजारांहून झाडं तोडणं, ‘आरे’ दुग्ध वसाहतीतील वनक्षेत्र जाहीर करणं आदी याचिका उच्च न्यायालयात आहेत. या याचिकांमध्ये पर्यावरण विरुद्ध विकास असा मूळ मुद्दा आहे. या याचिकांवर भावनिक मुद्दयाावर युक्तिवाद करू  नये, असं न्यायालयानं बजावलं आहे. या याचिकांवर सोमवारी सुनावणी नव्हती; परंतु केवळ हा मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी न्यायालयानं विशेष सुनावणी घेतली. पर्यावरण आणि विकास ही समस्या बनली आहे. म्हणूनच पर्यावरणाच्या हानीचं मूल्य कसं ठरवायचं, याबाबत जगभरातील शास्त्रज्ञ, पर्यावरणतज्ज्ञ, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयातर्फे संशोधन सुरू आहे. या दृष्टीनं या याचिकांवर युक्तिवाद व्हायला हवा. त्यासाठी याचिकाकर्त्यांप्रमाणंच पालिका, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने अभ्यास करावा, असं मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्रजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठानं स्पष्ट केलं. न्यायालयाच्या या आदेशावरून पर्यावरणाचा प्रश्‍न न्यायालयानं किती गांभीर्यानं घेतला आहे, हे स्पष्ट व्हायला काहीच हरकत नाही. आपण या मुद्दयाबाबत संशोधन केलं आहे आणि त्याची एक प्रत तयार केली आहे, असे सांगत न्यायालयानं ती एमएमआरसी, पालिका आणि अन्य प्रतिवाद्यांच्या वकिलांना दिली. तसंच ‘आरे’ वसाहतीशी संबंधित सगळ्या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घ्यायची आहे, की नाही याबाबतची भूमिका स्पष्ट करण्याची सूचनाही न्यायालयानं केली. सगळ्या याचिका स्वतंत्रपणे ऐकण्यात याव्यात आणि कारशेडसाठी झाडं हटवण्याविरोधात केलेल्या याचिकेला प्राधान्य देण्यात यावं. हा विषय पूर्णपणे वेगळा आहे; परंतु न्यायालयानं ‘आरे’ परिसर वनक्षेत्र आहे, की नाही याबाबतच्या याचिकेवर सुरुवातीला सुनावणी घेतली, तर झाडं हटवण्याचा मुद्दा बाजूला राहील, असं पालिकेच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील आस्पी चिनॉय यांनी सांगितलं. न्यायालयानं मात्र प्रकरणाची सुनावणी 17 सप्टेंबरला ठेवली आहे. त्या वेळी कुठली याचिका प्रथम ऐकायची हे ठरवले जाईल; परंतु या याचिकांवर दररोज तीन तास सुनावणी घेतली जाईल, असं न्यायालयानं स्पष्ट केले. न्यायालयानं इतरांना काही सांगण्यापेक्षा स्वतःसंशोधन, अभ्यास केल्यामुळं आता या याचिकेला वेगळं महत्त्व आलं आहे.

‘आरे’ दुग्धवसाहतीच्या स्थापनेच्या वेळी तब्बल 3162 एकर असलेली जागा सध्या केवळ 1874 एकर इतकीच उरली आहे. सध्या ‘आरे’ च्या ताब्यात असलेली जागा ही पर्यावरणदृष्टया संवेदनशील म्हणून घोषित केलेली असून भविष्यात ‘आरे’ मध्ये येऊ घातलेल्या अनेक प्रकल्पांनंतर ‘आरे’चं अस्तित्व किती उरणार हा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. ‘आरे’ दुग्धवसाहतीसाठी 1949 मध्ये 3162 एकर जागा संपादित करण्यात आली होती. यापैकी काही जागेत आदिवासींचे 27 पाडे, डेअरी, गोठे यांचा समावेश होता. कालांतरानं केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध प्रकल्पांसाठी, संस्थांना यापैकी 1287 एकर जागा हस्तांतरित करण्यात आली. त्यामध्ये चित्रनगरी, महानंदा, राज्य राखीव पोलिस दल, फोर्स वन, पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, मॉडर्न बेकरी यांचा समावेश होतो. या जागेवर असणारे आदिवासींचे नऊ पाडेदेखील याच आस्थापनांच्या जमिनीवर आहेत. सध्या ‘आरे’ दुग्धवसाहतीच्या अख्यत्यारित 1874 एकर इतकीच जागा शिल्लक राहिली आहे. ही जागा 5 डिसेंबर 2016 च्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या अध्यादेशानुसार पर्यावरणदृष्टया संवेदनशील म्हणून जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळं या जागेवर कोणतंही बांधकाम अथवा अन्य विकासकामं करता येत नाही. सध्या या 1874 एकरमध्ये ‘आरे’ डेअरी, ‘आरे’ वसाहत, ‘आरे’ कॅम्पस, 18 आदिवासी पाडे आणि अतिक्रमित झोपडपट्टी आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ही अतिक्रमणं किती आहेत, याची नोंद ‘आरे’ दुग्धवसाहतीच्या यंत्रणेकडं नाही. त्याचबरोबर 1874 एकरमधील एकूण किती जागा बांधाकामाव्यतिरिक्त शिल्लक आहे, याची नोंद नाही. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानं ‘आरे’ मधील संवेदनशील जागा जाहीर करताना त्यातून ‘मेट्रो 3’च्या कारशेडची जागा वगळली आहे. येणार्‍या काळात ‘आरे’ मध्ये मेट्रो तसंच इतर काही प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. या प्रकल्पांसाठी जागा हवी असेल, तर ती नगर नियोजन विभागाकडून बृहन्मुंबई विकास आराखडयात बदल करून, ना विकास क्षेत्र आणि हरितपट्टयातून वगळावी लागेल. सर्व मेट्रो मार्गाचं संचालन करणारं मेट्रो भवन गोरेगावजवळील पहाडी इथं प्रस्तावित आहे. त्या जागेबाबत विकास आराखडयात योग्य तो बदल करून नगर नियोजन विभागानं त्याबद्दल आक्षेप मागवले आहेत. भविष्यात प्राणी संग्रहालय सुमारे 240 एकर, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प सुमारे 90 एकर, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, वीज उपकेंद्र, मेट्रो 6, मेट्रो भवन सुमारे पाच एकर, मेट्रो कामगार वसाहत यासाठी जागा हस्तांतरित करावी लागणार आहे.

‘आरे’ त सध्या अस्तित्वात असलेल्या जागेवर असा वेगवेगळ्या प्रकारे डल्ला मारला जात असल्यामुळं भविष्यात या ठिकाणी पर्यावरणदृष्टया संवेदनशील जागा किती शिल्लक राहणार?’ असा प्रश्‍न ‘आरे’ संवर्धन संस्थेच्या अम्रिता भट्टाचार्य यांनी उपस्थित केला आहे. ‘आरे’ ची सर्व जागा आहे, त्याच परिस्थितीत ठेवायला हवी, काँक्रीटीकरणाचे कोणतेही प्रकल्प ‘आरे’ मध्ये येऊ नयेत ही सजग नागरिक म्हणून आमची भूमिका असल्याचं त्यांनी नमूद केलं आहे. दुसरीकडं ‘मेट्रो-3 प्रकल्पासाठी ‘आरे’ परिसरात कारशेड उभारणं सर्वाधिक सोयीचं आहे. ही कारशेड अन्यत्र हलवावी लागली, तर हा प्रकल्पच पूर्ण होऊ शकणार नाही,’ अशी शक्यता मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अश्‍विनी भिडे यांनी व्यक्त केली. कारशेडसाठी ‘आरे’ ऐवजी कांजूरमार्गचा प्रस्ताव पुढं केला जात असल्याच्या मुद्यावर त्यांनी हे मत व्यक्त केलं.
कारशेडसाठी 2,646 झाडे हटवावी लागणार आहेत. त्यास वृक्ष प्राधिकरणानं परवानगी दिली असली, तरी पर्यावरणवाद्यांनी विरोध दर्शविला आहे. कांजूरमार्गची जमीन मिळण्यात सरकारला अडचणी येत असून तिथं कारशेड उभारणं ही किचकट प्रक्रिया आहे. तसंच ‘आरे’ मधील झाडं तोडल्यानंतर त्याबदल्यात 23 हजार 846 झाडे लावण्यात येतील, असं भिडे यांनी सांगितलं असलं, तरी सरकारी सर्व यंत्रणांचा पूर्वानुभव लक्षात घेतला, तर त्यावर पर्यावरणप्रेमी विश्‍वास ठेवायला तयार नाहीत.
कांजूरमार्गमधील काही जमीन सरकारी मालकीची असून त्यातील अल्पशी जमीन मेट्रोशेडसाठी आवश्यक असल्याचं सांगितलं जातं. ‘आरे’ मधील काही जमिनीवर झाडं नसल्याचे सरकार सांगत आहे; मात्र ही जागा पूरस्थितीत मिठी नदीतील अतिरिक्त पाण्याचा निचरा करण्यासाठी गरजेची आहे. या ठिकाणी कारशेड उभारुन काँक्रिटीकरण केल्यास नदीचं पाणी वसाहतींमध्ये पसरू शकतं,’ अशी भीती स्टॅलिन यांनी व्यक्त केली. ‘आरे’ तील जंगल नष्ट करून मेट्रो कारशेड उभारण्यासाठी थोडाच कालावधी लागणार आहे; मात्र येथील जैवविविधता अनेक वर्षांच्या प्रक्रियेनंतर तयार झाली आहे. ती नष्ट करताना आपण त्याची नैसर्गिक किंमत लक्षात घेणार आहोत, की फक्त आर्थिक बाजूनंच विचार करणार आहोत, असा प्रश्‍न झोरु बथेना यांनी उपस्थित केला.
कारशेडला विरोध करून मुंबईकरांचं नुकसान करण्यात येऊ नये. हिमालयात व अन्यत्रही रस्त्यांची कामं सुरू आहेत, सागरमाला प्रकल्प सुरू आहे. रस्ते, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी झाडं तोडावीच लागतात. त्याला विरोध केल्यास प्रकल्प रखडतात आणि खर्चात अनेक पटीने वाढ होते. वांद्रे-वरळी सागरी सेतूसह अन्य काही प्रकल्पांची उदाहरणं आहेत. अनेक पटीनं खर्च वाढल्यावर पथकराच्या माध्यमातून त्याचा भुर्दंड शेवटी नागरिकांवरच पडतो, असं गडकरी यांनी लक्षात आणून दिलं असलं, तरी न्यायालयं म्हणतं त्याप्रमाणं किती किमंत मोजायची, हा प्रश्‍न उरतोच.