Breaking News

‘मुद्रा’च्या अपयशावर एकदाचं शिक्कामोर्तब

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची अतिशय महत्त्वांकाक्षी योजना म्हणून जिचा उल्लेख केला जातो, त्या मुद्रा योजनेचं भाटांनी कौतुक केलं असलं, तरी प्रत्यक्षात राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या अहवालात या योजनेचं अपयश पुढं आलं आहे. रोजगार निर्मितीत ही योजना अपयशी ठरली आहेच; शिवाय या योजनेच्या माध्यमातून बँकांना गंडा घातला गेला आणि 11 हजार कोटी रुपयांचं कर्ज एनपीएत गेल्याचं रिझर्व्ह बँकेनंच म्हटलं आहे.
देशात रोजगारवृद्धी व्हावी, तरुणांनी उद्योजक व्हावं, यासाठी त्यांना बँकांनी विनातारण कर्जे द्यावीत, या हेतूनं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मुद्रा’ ही योजना सुरू केली. ही योजना सुरू करण्याचा उद्देश कितीही चांगला असला, तरी योजनेची अंमलबजावणी व्यवस्थित झाली नाही, तिच्यात त्रुटी राहिल्या, तर योजना जाहीर करून उपयोग होत नाही. खासदारांनी बँकर्सच्या बैठका घेतल्या. योजनांसाठी कागदपत्र तयार करण्यात आली. प्रकल्प अहवाल बनवून घेण्यात आले; परंतु नंतर हे सर्व बनावट होतं. कर्जाचा योग्य विनियोग झाला नाही. बँकांची फसवणूक होण्याचं प्रमाणच अधिक निघालं. काही ठिकाणी तर बँकांचे अधिकारी आणि कथित बेरोजगारांची युती होऊन फसवणूक होण्याचे प्रकारही घडले. बँकांचे कर्ज घेऊन उद्योजक तयार व्हावेत आणि त्यांनी काही हातांना काम द्यावं, असं या योजनेचं उद्दिष्ठ असलं, तरी प्रत्यक्षात उद्योगही उभे राहिले नाहीत आणि रोजगारवृद्धीही झाली नाही. ही विरोधकांची टीका नाही, तर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाचा अहवालच या बाबींना पुष्टी देत असल्यानं त्यावर सरकारला हे विरोधकांचं कुभांड आहे, असंही म्हणता येणार नाही. देशातील बेरोजगारी वाढल्याची माहिती राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या अहवालातून समोर आली होती. यावर उतारा म्हणून मोदी सरकारनं ‘मुद्रा’ योजनेतून निर्माण झालेल्या रोजगार निर्मितीची आकडेवारी समोर आणण्याचं काम हाती घेतलं होतं. त्यासाठी एक पाहणीही करण्यात आली. या पाहणीत रोजगार निर्मिती करण्यात ‘मुद्रा’ योजना अपयशी ठरल्याचं दिसून आलं आहे.
देशात गेल्या 45 वर्षांतीलं बेरोजगारीचं प्रमाण 2017-18 मध्ये सर्वाधिक होतं, असे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या अहवालात नमूद करण्यात आलं होतं. 2017-18 मध्ये बेरोजगारीचा दर 6.1 टक्के होता. त्याचबरोबर 1972-73 नंतर बेरोजगारीचं हे सर्वाधिक प्रमाण असल्याचं आयोगानं अहवालात म्हटलं होतं. या अहवालावर सारवासारव करण्यासाठी केंद्र सरकार पंतप्रधान ‘मुद्रा’ योजनेतून निर्माण झालेल्या रोजगार निर्मितीची आकडेवारी समोर आणणार होतं. यासाठी केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयानं मुद्रा योजनेच्या लाभार्थ्यांचं सर्वेक्षण केलं.

कामगार मंत्रालयानं केलेल्या पाहणीतून ‘मुद्रा’ योजनेतून समाधानकारक रोजगार निर्मिती झाली नसल्याचं दिसून आलं आहे. हा अहवाल अद्याप प्रकाशित करण्यात आलेला नाही; परंतु त्याचा तपशील एका इंग्रजी दैनिकानं उघड केला आहे. पंतप्रधान मुद्रा योजना सर्वे असं या पाहणीचं नाव होतं. कामगार मंत्रालयाअतंर्गत येणार्‍या कामगार विभागानं हे सर्वेक्षण केलं आहे. ‘मुद्रा’ योजनेच्या पाच लाभार्थ्यांपैकी एकाच लाभार्थ्यानं म्हणजे 20. 6 टक्के लोकांनीच उद्योग सुरू केला असून, उर्वरित चार जणांनी जुन्याच व्यवसायात पैसा गुंतवला आहे. यातून केवळ दहा टक्के रोजगार निर्माण झाला असल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे. एप्रिल 2015 ते डिसेंबर 2017 या काळात 1.12 कोटी अतिरिक्त नोकर्‍या निर्माण झाल्या आहेत. यापैकी 51.06 लाख नोकर्‍या स्वयंरोजगारातून निर्माण झाल्या आहेत, तर 60.94 लाख पगारी कर्मचारी आहेत. ‘मुद्रा’ योजना लागू केल्यानंतरच्या 33 महिन्यांत ‘मुद्रा’ योजनेतून वाटण्यात आलेल्या कर्जातून केवळ दहा टक्के रोजगार निर्माण झाला आहे असं या अहवालात म्हटलं आहे. 27 मार्च 2019 रोजी सर्वेक्षण अहवालाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. एप्रिल-नोव्हेंबर 2018 या कालावधीत ‘मुद्रा’ योजनेतंर्गत 97 हजार लोकांना कर्जाचा लाभ देण्यात आला आहे. बालक, युवा आणि तरुण या तिन्ही गटांमध्ये योजनेच्या माध्यमातून 5.71 लाख कोटी कर्जाचं वाटप करण्यात आलं आहे. वर्ष 2017-18मध्ये बालक गटाच्या माध्यमातून 42 टक्के, कुमार गटात 34 टक्के आणि तरुण गटातून 24 टक्के कर्जाचं वाटप करण्यात आले आहे. यात 66 टक्के रोजगार निर्मिती बालक गटातून झाली आहे. त्यानंतर युवक गटातून 18.85 टक्के तर 15.51 रोजगार तरुण गटातून निर्माण झाला आहे. याच कालावधीत कृषी क्षेत्रात 22.77 टक्के रोजगार निर्माण झाला असून, उत्पादन क्षेत्रात 13.10 लाख नोकर्‍या निर्माण झाला आहे असं या अहवालात म्हटलं आहे.

छोटा उद्योग वा व्यवसाय करणार्‍यांना दहा लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यासाठी असलेल्या ‘मुद्रा’ योजनेची यंदाच्या आर्थिक वर्षाची लक्ष्यपूर्ती करण्यासाठी बँकांना येत्या 25 दिवसांत एक लाख कोटी रुपये कर्जवाटप करावं लागणार आहे. एकूण तीन लाख कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टापैकी केवळ 66 टक्क्यांचीच पूर्तता करून बँकांनी आपली अकार्यक्षमता सिद्ध केली, की त्यांना दिलेलं लक्ष्य अशक्य कोटीतील आहे हे पाहावं लागेल.
गेल्या आर्थिक वर्षात 2.46 लाख कोटी रुपयांचं कर्जवाटप करून बँकांनी उद्दिष्टपूर्ती केली होती. यंदा उद्दिष्ट वाढविण्यात आलं हे खरं; परंतु गेल्या वर्षीच्या तुलनेतही या वर्षी आतापर्यंत वाटप करण्यात आलेल्या कर्जरकमेचं प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे ‘मुद्रा’चं लक्ष्य गाठण्यात बँका का अपयशी ठरतात, याचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल. ‘मुद्रा’ ही मोदी सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असून, एप्रिल 2015मध्ये ती सुरू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत 15.56 कोटी कर्जदारांना एकूण 7.23 लाख कोटी रुपयांचं कर्जवाटप केल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांनी हंगामी अर्थसंकल्प मांडताना दिली होती. समाजाच्या तळागाळातील जनतेपर्यंत पोहोचण्यासाठी ही योजना आखल्यानं तिची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकडं सरकारचा कटाक्ष आहे, असं सांगण्यात आलं होतं. शिशू, किशोर आणि तरुण या तीन गटांसाठी असलेली ही कर्ज योजना प्रत्यक्षात आणताना येत असलेल्या अडचणींकडं बँका लक्ष वेधत आहे.
‘मुद्रा’च्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी दबाव येत असल्यानं कर्जदारांच्या माहितीची खातरजमा न करता कर्ज देण्याचा प्रकार होतो आहे आणि त्यामुळं परतफेड होण्यात अडचणी निर्माण होत असल्याची बँकांची तक्रार आहे. तारण नसताना कर्ज दिलं जात असल्यानं परतफेडीची समस्या आणखी वाढत असल्याचं बँकांचं म्हणणं आहे. त्यामुळं तोटा आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. ‘मुद्रा’ची लक्ष्यपूर्ती न होण्याकडं या दृष्टिकोनातूनही पाहणं आवश्यक आहे. बँकांनी ग्राहककेंद्री असायलाच हवं आणि छोट्या व्यावसायिकांना आधार दिलाच पाहिजे; परंतु परतफेडीवर पाणी सोडून चालणार नाही. सर्वसामान्यांना बँकांचा आधार देताना सरकारनंही संतुलन साधण्याची गरज आहे. तरच ‘मुद्रा’चं आव्हान पेललं जाईल आणि योजना खर्‍या अर्थानं यशस्वी होईल.

‘मुद्रा’ लोन ही एक योजना. ही योजना नुसती अपयशी ठरली नाही, तर बँकांच्या बुडीत कर्जात भर घालणारी ठरली. वेळेत टार्गेट पूर्ण करायचं या दबावात या कर्जाच्या खिरापती वाटण्यात आल्या. खरं म्हणजे डॉ. रघुराम राजन यांनी ‘मुद्रा’ योजनेमुळं बँका आर्थिक संकटात सापडतील, असा सरकारला इशारा दिला होता. खरं तर ही योजना पूर्वी लघु उद्योग कर्ज या नावानं चालू होतीच; पण टार्गेटचं बंधन नसल्यानं कर्ज प्रकरणांची किमान छाननी तरी होत होती. 2015 ते 2018 या नवीन नाव दिलेल्या योजनेत 5 लाख 54 हजार कोटी रुपयांची कर्जे वाटली गेली. आता लक्षात घ्यायची बाब अशी, की ही योजना जुन्या नावानं आधीच्या सरकारच्या कालावधीत सुरू होती, तेव्हा या लघु आणि लघुत्तम क्षेत्राचा विकास दर 53 टक्के होता. ‘मुद्रा’ योजना आली आणि विकास दर 23 टक्क्यांवर आला. अर्थ एकच, कर्जे ही चुकीच्या लोकांना चुकीच्या पद्धतीनं वाटली गेली. योग्य लोकांपर्यंत कर्ज पोहोचलंच नाही. टार्गेट पूर्ण करण्याच्या नादात तर हे घडलेच; पण पुढारी आणि व्यवस्थापकांच्या भ्रष्ट हव्यासापायीही हे घडलु. मग बँकांची अवस्था ढासळण्याशिवाय दुसरं काय होणार?
रिझर्व्ह बँकेनं मध्यंतरी पत्र पाठवून या योजनेतील थकीत कर्जामुळं 11 हजार कोटी रुपयांचा एनपीए वाढला असल्याचं म्हटलं होतं; परंतु त्याकडं कुणीच लक्ष दिलं नाही. रोजगार निर्मिती नाही, कर्जफेड नाही आणि उद्दिष्ठही गाठलं गेलं नाही, अशा तिहेरी संकटात ही योजना सापडली आहे.