Breaking News

पर्यटन भूखंडांच्या मनमानी वापराला चाप! राज्याचे नवे पर्यटन धोरण मंजूर

मुंबई
राज्यात पर्यटन प्रकल्प वेगाने कार्यान्वित व्हावेत, यासाठी पर्यटन विकास महामंडळाकडे असलेले मोकळे भूखंड तसेच रिसोर्ट किमान 30 वा कमाल 90 वर्षांसाठी खासगी भागीदारांना भाडेपट्ट्याने देण्याचे धोरण मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे हे भूखंड आणि रिसोर्टच्या आतापर्यंतच्या मनमानी वापराला चाप बसणार आहे. याशिवाय अशा रीतीने भाडेपट्टा देताना एकरकमी अधिमूल्य स्वीकारण्यात येणार असल्यामुळे राज्य शासनालाही फायदा मिळणार आहे. या धोरणामुळे पर्यटन विभागाला कोट्यवधी रुपयांचा महसूलही मिळणार आहे.
राज्यात पर्यटनाची वाढ करण्याच्या हेतूने स्थापन करण्यात आलेल्या महामंडळाकडे अनेक मोकळे भूखंड आणि बांधकाम केलेल्या मालमत्ता आहेत. कालपर्यंत हे भूखंड वा मालमत्ता नियम धाब्यावर बसवून मनमानी पद्धतीने पाच ते दहा वर्षांसाठी खासगी व्यक्ती वा संस्थांना विकसित करण्यासाठी दिले जात होते. या बदल्यात महामंडळ वा शासनाच्या वाट्याला फारसे काही मिळत नव्हते. अशा व्यक्ती भूखंड वा मालमत्ता विकसित करण्याऐवजी स्वत:च वापरत होते. त्यामुळे अनागोंदी माजली होती. पर्यटन विभागाच्या सचिव विनिता वेद-सिंघल यांनी हे नवे धोरण तयार केले असून त्यावर मंत्रिमंडळाने आपली मोहोर उमटवली आहे.
या धोरणानुसार सुरुवातीला 30 वर्षांसाठी आणि नंतर दोन वेळा प्रत्येक 30 वर्षे मुदतवाढ देण्याची त्यात तरतूद ठेवण्यात आली आहे. याचा अर्थ पर्यटन महामंडळाचा भूखंड खासगी भागीदाराला 90 वर्षांपर्यंत स्वत:च्या ताब्यात ठेवता येणार आहे. मात्र त्यानंतरही या भूखंडावरील मालकी मात्र पर्यटन महामंडळाचीच राहणार आहे.
खासगी उद्योजकांना मालमत्ता पोटभाड्याने देण्याचा कालावधी मुख्य सचिवांच्या उच्चाधिकार समितीवर सोपविण्यात आला आहे. या समितीत महसूल, वित्त-नियोजन, पर्यटन विभागाच्या सचिवांचा समावेश आहे.
प्रत्येक प्रकल्पाची आर्थिक व्यवहार्यता तपासून मालमत्ता पोटभाडयाने देण्यासाठीचा कालावधी निश्‍चित करता येणार आहे. मोकळे भूखंड भाडेपट्ट्याने देताना वार्षिक भाडे रेडीरेकनर दराच्या पॉइंट पाच टक्के इतके असेल. भूखंड भाडेपट्ट्यान विकसित करण्यासाठी देताना एकवेळचे किमान अधिमूल्य संबंधित खासगी उद्योजकाला भरावे लागणार आहे. सदर मालमत्तेच्या रेडी रेकनरच्या दराच्या पाच ते 100 टक्के यापैकी किमान मूल्य मुख्य सचिवांच्या समितीकडून ठरविले जाणार आहे. त्यानुसार निविदा मागविल्या जाणार आहेत. किमान अधिमूल्यापेक्षा अधिक दर देणार्‍याला मालमत्ता विकसित करण्यासाठी देण्यात येणार आहे.
पर्यटन महामंडळाच्या मालकीचे भूखंड वा मालमत्ता आतापर्यंत कुठलेही धोरण निश्‍चित न करता भाडेपट्ट्याने दिल्या जात होत्या. त्यामुळे संबंधितांचा फायदा होत होता. महामंडळाच्या पदरात काहीही पडत नव्हते. त्यामुळे याबाबत निश्‍चित धोरण मंत्रिमंडळाने मंजूर केले आहे. त्याचा पर्यटन विकासासाठी फायदा होणार आहे
 विनिता सिंघल, सचिव, पर्यटन विभाग