Breaking News

घरकुलधारकांना सिडकोचा दिलासा

पनवेल / प्रतिनिधी
सिडकोने अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी 25 वर्षांपूर्वी राबविलेल्या घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना बांधकाम विलंब शुल्काच्या वाढीव दंडातून सवलत देण्यात आली आहे. यापूर्वी वर्षांनुवर्षे शुल्क न भरल्याने दंडापोटी 115 टक्केपर्यंत गेलेला दंड आता केवळ तीन टक्के आकारला जाणार आहे.
अनेक वर्षांपासून बीयूडीपी योजनेअंतर्गत घरांची बांधकामे केलेल्या घरमालकांनी बांधकामाचे भोगवटा प्रमाणपत्र न घेतल्याने हा पेच निर्माण झाला आहे. अनेकांना बांधकाम मुदतवाढ दंडामुळे यापूर्वी 115 टक्के दंड आकारले जात होते.
सिडकोने 25 वर्षांपूर्वी अल्प उत्पन्न गटातील रहिवाशांसाठी कळंबोली, नवीन पनवेल आणि खारघर या वसाहतींमध्ये घरकुल योजनेंतर्गत 24, 28 आणि 32 चौरस मीटरचे भूखंड आरक्षित केले होते. 48 घरांची एक गृहनिर्माण सोसायटी स्थापन करण्यात आली. सोसायटीने घरांचे सामूहिक बांधकाम करावे असा नियम होता. मात्र सामूहिक विकासाच्या या प्रकल्पाला अल्प प्रतिसाद मिळाल्याने प्रत्येक लाभार्थीनी त्यांच्या जवळील रकमेच्या तजवीजप्रमाणे बांधकामे केली. सुरुवातीच्या सहा वर्षांत बांधकाम केल्यास कोणतेही मुदतवाढ शुल्क आकारले गेले नाही. मात्र त्यानंतरच्या प्रत्येक वर्षांसाठी घरमालकांना  5 टक्के त्यानंतर दुसर्‍या वर्षांसाठी 15 टक्के व त्यानंतर प्रती वर्षे मुदतवाढ करीत बांधकाम दंड आकारण्यात येत होता. घरांच्या किमतीपेक्षा दंडाची रक्कम वाढल्याने अनेक लाभार्थ्यांना नवीन बांधकाम करणे अशक्य झाले. लाभार्थ्यांना संबंधित भूखंड खरेदी-विक्रीचे व्यवहारही यामुळेच होऊ  शकले नाहीत. तर अनेकांचे बांधकामांनंतर हस्तांतरण करण्याचे रखडले. अनेक महिने सिडको प्रशासनातील अधिकारी व रहिवाशांच्या शिष्टमंडळामध्ये याबाबत बैठका झाल्यावर सिडकोने 19 जुलैला दंड कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अधिकृत सिडकोचे भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळाल्याने हस्तांतरण होणार्‍या घरमालकांना सिडकोने नव्याने तरतूद केलेल्या नियमाप्रमाणे दंड भरण्याची संधी दिली आहे. दंड भरल्यानंतर अनेक वर्षांपासून बेकायदा ठरलेली घरांची बांधकामे अधिकृत ठरणार आहेत.
बारा ते पंधरा वर्ष विलंब शुल्क : बीयूडीपी अंतर्गत योजनेतील लाभार्थ्यांना पहिल्या सहा वर्षांमध्ये बांधकाम करण्याची मुभा होती. मात्र त्यानंतरच्या प्रत्येक वर्षी बांधकाम मुदतवाढ विलंब शुल्क प्रथम पाच टक्के नंतर दहा, पंधरा टक्के आकारले गेले. अनेकांचे बारा ते पंधरा वर्ष विलंब शुल्क असल्याने ते 115 टक्केपर्यंत दंडाची रक्कम गेली आहे.