Breaking News

मतपेढीपुढे कायदा गौण

भारतीय जनता पक्षाने आतापर्यंत इतरांपेक्षा वेगळा पक्ष असल्याची भूमिका घेतली आहे. ती आता वेगळ्या अर्थाने अनुभवायला मिळते आहे. भाजपत लोकशाही किती मुरली आहे आणि प्रत्येक राज्यांना किती स्वातंत्र्य आहे, याचा आगळावेगळा अनुभवही आता येतो आहे! लोक उगीच भाजपच्या एकाधिकारशाहीवर बोलत असतात. एक देश, एक निशाण, एक कायदा असा कंठशोष आतापर्यंत भाजपने केला. काश्मीरमधील 370 वे कलम त्यानुसार तर रद्द करण्यात आले; परंतु त्याचवेळी पूर्वांचलातील राज्यांना विशेष अधिकार देणारे कलम कायम ठेवण्याचे आश्‍वासन गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिले. म्हणजे एका देशात वेगवेगळे कायदे चालतील, असा संकेतच त्यांनी दिला. काश्मीरमध्ये दुसरा ध्वज चालणार नाही, अशी भूमिका भाजप घेत होता; परंतु याच भाजपने नागालँडमध्ये दुसर्‍या ध्वजाला मान्यता देऊन टाकली! सोईनुसार भूमिका बदलायच्या, याचा वस्तुपाठच घालून दिलेला असावा. केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी देशातील सर्व राज्यांच्या परिवहन मंत्र्यांच्या वारंवार बैठका घेऊन, त्यांच्या सूचना विचारात घेऊन नवा मोटार वाहन कायदा बनविला. त्यात मोठ्या दंडात्मक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. आता ही शिक्षा कठोर वाटत असली, तरी दंडाच्या रकमेत 1988 नंतर वाढ करण्यात आली नाही, हा गडकरी यांचा युक्तिवाद आहे. इतक्या वर्ष वाढ केली नाही, म्हणून एकदमच वाढ करायची का, हा वादाचा मुद्दा होऊ शकेल. एखाद्या जनावराला दहा-बारा दिवस उपाशी ठेवायचे आणि नंतर एकदम त्याच्यापुढे चार्‍याचा ढीग टाकायचा किंवा ज्याची क्षमता पन्नास किलो वाहून नेण्याची आहे, त्याच्या पाठीवर अचानक पाचशे किलोचे ओझे टाकल्यावर जे होईल, ते सध्या वाहनधारकांचे व्हायला लागले आहे. उत्तर प्रदेश, हरयाणा आणि दिल्ली या तीन राज्यात सध्या नव्या मोटार वाहन कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. वाहनांच्या किमंतीपेक्षा दंडाची रक्कम जास्त अशी उदाहरणे समोर आल्यानंतर व्यंगचित्रकारांना आयते खाद्य मिळाले आहे. अवघ्या काही दिवसांवर असणार्‍या राज्याच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतदारांची नाराजी नको, म्हणून वाहतुकीचे नियम मोडल्यास जबर दंड आणि शिक्षेची तरतूद असणारा नवा मोटार वाहन कायदा राज्यात लागू करण्यास सध्या ब्रेक लागला आहे. गुजरातमध्ये हा कायदा लागू केला असला, तरी दंडाची रक्कम निम्म्यावर आणली आहे. त्यामुळे गडकरी खवळले असले, तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या होमपीचवर असे होत असताना महाराष्ट्राच्या हाती आयते कोलित मिळाले. त्यात शिवसेेनेकडे परिवहनमंत्रिपद असल्याने हा पक्ष भाजपवर कुरघोडी करण्याचे निमित्त शोधतच होता.

राज्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी नव्या मोटर वाहन कायद्याला विरोध करत गडकरी यांना पत्र लिहून राज्यात नवा कायदा राज्यात लागू करणार नसल्याचे जाहीर करून टाकले आहे; पण राज्यातील सर्व खात्यांचे प्रमुख असणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावर शांत असल्याने त्यांचा रावते यांना पाठिंबा तर नाही ना, अशी शंका येते. वाहतुकीचे नियम मोडणार्‍या वाहनचालकांना कडक शासन करण्यासाठी नव्याने मंजूर करण्यात आलेल्या कायद्यानुसार दंड करण्याचा अधिकार हा राज्य सरकारांना आहे, असा युक्तिवाद काही राज्ये करीत आहेत. आतापर्यंत काँग्रेसशासित आणि गैर भाजपशासित राज्यांच्या सरकारांनी नवा मोटार वाहन कायदा लागू करण्यास नकार दिला आहे; पण ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मतदारांची नाराजी नको, म्हणून महाराष्ट्रात सध्यातरी हा कायदा लागू होणार नाही, असे तज्ज्ञांना वाटते आहे. महाराष्ट्रात अवघ्या महिनाभरात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. नव्या मोटर वाहन कायद्यातील दंड हा अवाजवी असल्याने जनक्षोभ वाढेल, याचा अंदाज आल्यानेच सरकारने नव्या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला असावा. वाहतुकीचे नियम पाळण्यास कुणाचीही ना नाही; पण नव्या मोटर वाहन कायद्यातील दहापट वाढविलेला दंड हा रोगापेक्षा इलाज भयंकर आहे. लोकांचे जीव वाचावे यासाठी केंद्र सरकारने नवा मोटर वाहन कायदा आणला हे ठीक आहे; पण जिवंत माणूस कायद्यामुळे मरू नये. हा कायदा लागू झाल्यानंतर समाज माध्यमांतून ज्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत, त्या सरकारविषयीची नाराजी दाखविणार्‍या आहेत. रस्ते नीट करण्याची, चौका-चौकात सिग्नल बसविण्याची, वाहतूक नियंत्रणाची जबाबदारी कुणीच घ्यायची नाही आणि एकट्या वाहनधारकांवर दंड लावून मोकळे व्हायचे, हा प्रकार चुकीचा आहे, असे बहुतांश वाहनधारकांचे म्हणणे आहे. वाहनधारकाकडे हेल्मेट नाही, तर दंडाच्या रकमेतून जागीच हेल्मेट पुरवा. वाहनाचा विमा नाही, तर दंड झाल्यानंतर लगेच तेथे विमा प्रतिनिधींना बोलवून विमा काढण्याची व्यवस्था करा. वाहन चालवण्याचा परवाना नसेल, तर दंड वसूल करा; परंतु त्यातून वाहन चालविण्याचा परवाना द्या म्हणजे सरकारचा उद्देश साध्य होईल. रात्री समोरून येणार्‍या वाहनांचे प्रखर दिवे अपघाताला कारणीभूत ठरतात. असे दिवे बसविणार्‍यांवर काहीच कारवाई होत नाही. वाहन कायद्यातील जाचक तरतुदीमुळे कायदा पाळण्याऐवजी पैसे देऊन प्रकरणे मिटवण्याचे प्रकार वाढतील आणि सरकारचा हेतू साध्य होणार नाही.

केंद्रात ज्या पक्षाचे सरकार आहे, त्या पक्षाच्या सरकारने केलेला कायदा राज्यांमध्ये त्याच पक्षाचे सरकार असले, तर लगेच लागू होतो. विरोधी पक्षांचे सरकार अशा कायद्याला विरोध करतात. कायदा कितीही हिताचा असला, तरी विरोधासाठी विरोध करण्याची भारतीय राजकारणातील मानसिकता आहे. केंद्रात बहुमताने सत्तेत असलेल्या पक्षाच्या सरकारने एक कायदा करावा आणि त्याच पक्षाच्या राज्य सरकारांनी मात्र तो धुडकावून लावावा, किंवा त्यात बदल करावा, असे देशाच्या राजकारणात आतापर्यंत कधीही घडले नाही; परंतु इतरांपेक्षा वेगळा असल्याची भूमिका घेणार्‍या भारतीय जनता पक्षाच्या काळात ते ही घडले आहे. गडकरी यांनी देशातील कोणत्याही राज्याला या कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार नाही, दंडाच्या तरतुदी कमी करता येणार नाहीत, असे स्पष्ट केल्यानंतरही गुजरातने दंडाची रक्कम निम्म्याने कमी केली. महाराष्ट्रानेही विधानसभेची निवडणूक होईपर्यंत कायद्याला स्थगिती देण्याची मागणी केली.  गुजरातचे बघून महाराष्ट्रालाही बळ आले असावे. एकीकडे गडकरी संपूर्ण देशातल्या राज्यांना हा कायदा कसा गरजेचा आहे हे दोन वर्षे सांगत होते आणि त्यांच्याच होमग्राऊंडवर हा कायदा लागू झालेला नाही. रावते यांनी या कायद्याबद्दल पुनर्विचार करण्याचे पत्र गडकरी यांना लिहिले आहे. असे असले, तरी गडकरी आपल्या मतावर ठाम आहेत. अर्थात युती टिकवण्यासाठी आणि विधानसभेत फटका बसू नये, म्हणून गडकरी यांना आपल्या ठामपणाला निवडणूक होईपर्यंत तरी मुरड घालावी लागण्याची शक्यता आहे. भारतात दरवर्षी पाच लाख लोक रस्ते अपघाताची शिकार होतात, ज्यात तब्बल दीड लाख मृत्यू पडतात. तासाला 17 अपघात इतका भयानक हा वेग आहे. नियम पाळल्याशिवाय हा आकडा कमी करता येणार नाही असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. हा विषय समवर्ती सूचीतला असल्याने राज्यांना नियम लागू करायचे, की नाही याचे स्वातंत्र्य आहे; पण कलम 370, तिहेरी तलाकबाबत कठोर निर्णय घेणारे सरकार याबाबत का मवाळ पडत आहे. गडकरी यांच्या खात्याचे हे विधेयक डावलण्याचे धाडस कुणाच्या परवानगीने होत आहे, असेही प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत.