Breaking News

रोजगारनिर्मितीत मुद्रा अपयशी

कामगार मंत्रालयाच्या पाहणीतून धक्कादायक निष्कर्ष

नवीदिल्ली
देशातील बेरोजगारी वाढल्याची माहिती राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या अहवालातून समोर आली होती. यावर उतारा म्हणून मोदी सरकारने मुद्रा योजनेतून निर्माण झालेल्या रोजगार निर्मितीची आकडेवारी समोर आणण्याचे काम हाती घेतले होते. त्यासाठी एक पाहणीही करण्यात आली. या पाहणीत रोजगार निर्मिती करण्यात मुद्रा योजना अपयशी ठरल्याचे दिसून आले आहे.

देशात गेल्या 45 वर्षांतील बेरोजगारीचे प्रमाण 2017-18 मध्ये सर्वाधिक होते, असे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. 2017-18 मध्ये बेरोजगारीचा दर 6.1 टक्के होता. त्याचबरोबर 1972-73 नंतर बेरोजगारीचे हे सर्वाधिक प्रमाण असल्याचे आयोगाने अहवालात म्हटले होते. या अहवालावर सारवासारव करण्यासाठी केंद्र सरकार पंतप्रधान मुद्रा योजनेतून निर्माण झालेल्या रोजगार निर्मितीची आकडेवारी समोर आणणार होते. यासाठी केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने मुद्रा योजनेच्या लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण केले.

कामगार मंत्रालयाने केलेल्या पाहणीतून मुद्रा योजनेतून समाधानकारक रोजगार निर्मिती झाली नसल्याचे दिसून आले आहे. हा अहवाल अद्याप प्रकाशित करण्यात आलेला नाही. पंतप्रधान मुद्रा योजना सर्वे असे या पाहणीचे नाव होते. कामगार मंत्रालयाअतंर्गत येणार्‍या कामगार विभागाने हे सर्वेक्षण केले आहे. मुद्रा योजनेच्या पाच लाभार्थ्यांपैकी एकाच लाभार्थ्याने म्हणजे 20. 6 टक्के लोकांनीच उद्योग सुरू केला असून, उर्वरित चार जणांनी जुन्याच व्यवसायात पैसा गुंतवला आहे. यातून केवळ दहा टक्के रोजगार निर्माण झाला असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

एप्रिल 2015 ते डिसेंबर 2017 या काळात 1.12 कोटी अतिरिक्त नोकर्‍या निर्माण झाल्या आहेत. यापैकी 51.06 लाख नोकर्‍या स्वयंरोजगारातून निर्माण झाल्या आहेत. तर 60.94 लाख पगारी कर्मचारी आहेत. मुद्रा योजना लागू केल्यानंतरच्या 33 महिन्यांत मुद्रा योजनेतून वाटण्यात आलेल्या कर्जातून केवळ दहा टक्के रोजगार निर्माण झाला आहे, असे अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. 27 मार्च 2019 रोजी सर्वेक्षण अहवालाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. या पाहणीमध्ये एप्रिल-नोव्हेंबर 2018 या कालावधीत मुद्रा योजनेतील 97 हजार लाभार्थ्यांचा अभ्यास करण्यात आला.
चौकट
कृषी क्षेत्रातच सर्वाधिक रोजगार
बालक, युवा आणि तरुण या तिन्ही गटांमध्ये योजनेच्या माध्यमातून 5.71 लाख कोटी कर्जाचे वाटप करण्यात आले आहे. वर्ष 2017-18मध्ये बालक गटाच्या माध्यमातून 42 टक्के, कुमार गटात 34 टक्के आणि तरुण गटातून 24 टक्के कर्जाचे वाटप करण्यात आले आहे. यात 66 टक्के रोजगार निर्मिती बालक गटातून झाली आहे. त्यानंतर युवक गटातून 18.85 टक्के तर 15.51 रोजगार तरुण गटातून निर्माण झाला आहे. याच कालावधीत कृषी क्षेत्रात 22.77 टक्के रोजगार निर्माण झाला असून, उत्पादन क्षेत्रात 13.10 लाख नोकर्‍या निर्माण झाला आहे असे अहवालात म्हटले आहे.