Breaking News

जमनालालमधील प्रवेश स्वायत्तता दर्जाप्रमाणेच

Jamnalal Bjaj Institute
मुंबई 
 जमनालाल बजाज इन्स्टिट्युट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज (जेबीआयएमएस) स्वायत्तता दर्जा कायम न राहिल्याने या संस्थेतील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांवर निर्माण झालेली टांगती तलवार अखेर दूर झाली आहे. जेबीआयएमएसमधील प्रवेश स्वायत्तता दर्जाप्रमाणे करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलं आहे. त्यामुळे या संस्थेतील प्रवेश प्रक्रिया आता स्वायत्तता दर्जानुसारच होणार आहे. तसेच न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राज्यातील मॅनेजमेंट कोर्स प्रवेशांचा मार्गही झाला मोकळा.
मुंबई हायकोर्टाने पूर्वी ‘अस्वायत्त’ दर्जाप्रमाणे जेबीआयएमएस संस्थेत झालेले प्रवेश रद्द केले होते. त्याविरोधात प्रवेश झालेल्या  39 विद्यार्थ्यांनी सुप्रीम कोर्टात अपिल केले होते. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने त्यांची विनंती अमान्य केली आणि हायकोर्टाचा निर्णय योग्य ठरवला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा व न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
‘जेबीआयएमएसच्या स्वायत्ततेचा पाच वर्षांचा कालावधी 11 जुलै रोजी संपल्यानंतर पुन्हा स्वायत्तता मिळण्याविषयीची प्रक्रिया पूर्ण झाली नसल्याने या संस्थेला अस्वायत्त गृहित धरून प्रवेश करावेत, असे निर्देश राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने 1 जुलै रोजी सीईटी कक्षाला दिले. त्याप्रमाणे या संस्थेच्या प्रवेश पद्धतीत बदल करून राज्यस्तरीय  85 टक्के कोट्यातील तब्बल 70 टक्के जागा केवळ मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न कॉलेजांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव करण्यात आले आणि प्रवेश देण्यात आले. मात्र, राज्य सरकारचा हा निर्णय मनमानी व घटनेच्या मूळ तत्त्वांचा भंग करणारा आहे, असा आक्षेप घेत मुंबईबाहेरच्या विद्यापीठांतील काही गुणवंत आणि अधिक गुण असलेल्या विद्यार्थ्यांनी ज्येष्ठ वकील अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत रिट याचिका केली होती. त्याविषयीच्या सुनावणीअंती गुणवत्तेविषयी तडजोड करता येणार नाही, असा निर्णय देऊन उच्च न्यायालयाने जेबीआयएमएसमधील हे प्रवेश रद्द केले होते. तसेच राज्यस्तरीय गुणवत्तेप्रमाणे 85 टक्के (राज्यभरातील सर्व विद्यापीठांशी संलग्न कॉलेजांतील मेरिटमधील विद्यार्थ्यांसाठी) आणि राष्ट्रीय स्तरावरील गुणवत्तेप्रमाणे 15 टक्के या जुन्या पद्धतीप्रमाणेच नव्याने प्रवेशप्रक्रिया राबवावी, असेही उच्च न्यायालयाने 25 जुलैच्या आदेशात स्पष्ट केले होते. या निर्णयाला आधीच प्रवेश झालेल्या 39 विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या अपिलाद्वारे आव्हान दिले होते.
मुळात जेबीआयएमएस हा मुंबई विद्यापीठाचा विभाग आहे आणि त्यामुळे स्वायत्त कॉलेजांची यादी जाहीर होण्याचे बंधन या संस्थेला नाही. शिवाय महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठे कायद्याच्या कलम 86 अन्वये आपल्या स्वायत्त विभागाला स्वायत्ततेचा दर्जा देण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाला विद्यापीठ अनुदान आयोगाची संमती घेण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे जेबीआयएमएसच्या प्रवेश पद्धतीत बदल करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय चुकीचा आहे, असा युक्तिवाद अ‍ॅड. तळेकर यांनी या अपिलाला विरोध करताना मांडला होता.