Breaking News

एनआरसीवरून आसाममध्ये तणाव

राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी मसुद्या (एनआरसी)नुसार आसाममध्ये 19 लाखांहून अधिक नागरिक घुसखोर ठरत आहेत. त्यांना नागरिकत्त्व सिद्ध करण्याची एक संधी दिली जाणार असली, तरी आतापर्यंत ज्यांच्याकडं काहीच कागदपत्रं नव्हती, ते आता कुठून आणणार, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. एनआरसी नोंदीतही अनेक त्रुटी आहेत. त्यामुळं आसाममध्ये तणाव निर्माण झाला आहे.
पश्‍चिम बंगाल, आसामसह पूर्वांचलातील अन्य राज्यांत बांगलादेशी, म्यानमारच्या घुसखोरांचं प्रमाण जास्त आहे. तिथं घुसखोरी करणार्‍यांनी आधारकार्ड, मतदान कार्ड मिळविली आहेत. काही जिल्ह्यांत तर स्थानिक कमी आणि घुसखोर जास्त असं प्रमाण आहे. घुसखोरांविरोधात सरकारनं सुरू केलेल्या मोहिमेचं कौतुक केलं पाहिजे; परंतु हे करताना जी काळजी घ्यायला हवी होती, ती घेतली गेली नाही. एकच उदाहरण त्यासाठी बोलकं आहे. भारतीय लष्करात ज्यांनी आयुष्यभर सेवा केली, त्यांना घुसखोर ठरवून सरकार मोकळं झालं. त्यांच्या पत्नीचं नाव राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी मसुद्यात असताना त्यांचं आणि त्यांच्या मुलाचं नाव त्यात नाही. एकतर संपूर्ण कुटुंब घुसखोर असेल किंवा संपूर्ण कुटुंब देशाचं नागरिक असेल; परंतु एकाच कुटुंबातील काही सदस्यांना घुसखोर ठरविलं जात असताना काहींना मात्र नागरिकत्त्व बहाल केलं जात आहे. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी मसुदा म्हणजेच एनआरसीची शेवटची यादी शनिवारी सकाळी दहा वाजता प्रसिद्ध झाली. त्यानंतर या यादीतील अनेक घोळ बाहेर यायला लागले आहेत. एका झटक्यात 19 लाख नागरिक घुसखोर ठरत असल्यानं तिथं तणाव निर्माण झाला आहे. आसामच्या मुख्यमंत्र्यांनी 19 लाख नागरिकांना कायदेशीर सर्व मदत देण्याचं जाहीर केलं असलं आणि यादीत नाव नसलं, म्हणजे लगेच देशाबाहेर घालविलं जाईल, असं नाही, असं सांगितलं असलं, तरी त्यावर कुणी विश्‍वास ठेवायला तयार नाही. एनआरसीची यादी जाहीर झाल्यानं हिंसाचार आणि धार्मिक तेढ वाढण्याची भीती असल्यानें पोलिस, प्रशासन आणि गृहमंत्रालय वेगवेगळ्या पातळीवर लोकांना शांत राहण्याचं आणि कुठल्याही अफवांवर विश्‍वास न ठेवण्याचं आवाहन करत आहे. जनतेत विश्‍वास निर्माण करण्यासाठी आसाम पोलिसांनी पाच सूत्री सूचना जारी केली आहे. अफवा, गावगप्पा आणि फेक न्यूजवर विश्‍वास ठेवू नये, असं आवाहनही ट्वीट करून केलं आहे. सरकारनं त्या सर्वांच्या सुरक्षेची खबरदारी घेतली आहे, ज्यांची नावं एनसीआर यादीत येण्याची शक्यता नाही, त्यांचीही. सर्वांची सुरक्षितता सर्वात महत्त्वाची असं सरकार सांगत असलं, तरी ज्यांची नावं यादीत नाहीत, ते अस्वस्थ झाले आहेत.

वाहतूक, प्रशासन आणि कायदा-सुव्यवस्थेची कुठलीही परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी राजधानी गुवाहाटीसह राज्यातल्या संवेदनशील भागांमध्ये कलम 144 लागू करण्यात आलं आहे. या कलमांतर्गत पाचपेक्षा जास्त लोकांनी एकत्र येणं, निदर्शनं करणं, शस्त्रास्त्र किंवा स्फोटकं बाळगणं किंवा धार्मिक हिंसाचार भडकवणं गुन्हा आहे.
31 ऑगस्ट रोजी निवृत्त होणारे आसामचे पोलिस महासंचालक कुलाधार सैकिया यांनी माध्यमांशी बातचीत करताना सांगितलं की एनआरसीची अंतिम यादी प्रसिद्ध होण्याआधी कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली आहे. कायदा-सुव्यवस्थेचं काटेकोर पालन व्हावं, यासाठी राज्यभरात पोलिस निरीक्षकांपासून इतर सर्व सुरक्षा कर्मचार्‍यांना याबाबत खास ब्रिफिंग दिलेलं आहे. आसाममधली जनता या कायदेशीर प्रक्रियेचं पालन करतील आणि आम्ही एनआरसी प्रकाशन शांततामय वातावरणात पार पाडू शकू, अशी आशा मला आहे, असं ते म्हणाले. गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनीही ट्वीट करून सामान्य जनतेला अफवा आणि फेक न्यूजवर विश्‍वास न ठेवण्याचं आवाहन केलं आहे. आपल्या निवेदनात गृह मंत्रालयानं म्हटलं आहे, की केवळ एनआरसीमध्ये नाव आलं नाही म्हणून कुणीही परदेशी नागरिक ठरणार नाही. ज्यांचं नाव या यादीत येत नाही ते सर्व राज्यभरात उभारण्यात येणार्‍या परराष्ट्रीय लवादामध्ये आव्हान देऊ शकतात. एनआरसी आसाममध्ये राहणार्‍या नागरिकांची एक यादी आहे. बांगला देशातून घुसखोरी करत अनेक जण आसाममध्ये वास्तव्य करतात. त्याविरोधात गेल्या सहा वर्षांपासून सुरू असलेल्या जनआंदोलनाचा तो एक भाग मानला जातो.
आसाम देशातलं एकमेव असं राज्य आहे, जिथं अशा प्रकारच्या सिटीझनशिप रजिस्टरची व्यवस्था आहे. 1951मध्ये असं पहिलं रजिस्टर तयार करण्यात आलं होतं.
25 मार्च 1971 नंतर आसाममध्ये प्रवेश करणार्‍यांची आणि त्यापूर्वीपासूनच आसाममध्ये राहणार्‍यांची वेगळी यादी तयार करावी, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या  सूचनेवरून ही प्रक्रिया वादाच्या भोवर्‍यात सापडली. एनआरसीअंतर्गत तीन कोटी 29 लाख लोकांनी स्वतःला आसामचा नागरिक असल्याचं सांगत अर्ज दिले; मात्र 30 जुलै 2018 रोजी प्रकाशित झालेल्या एनआरसीच्या पहिल्या मसुद्यात 40 लाख लोकांची नावं नव्हती. त्यानंतर यावर्षी 26 जून रोजी प्रकाशित करण्यात आलेल्या एका नव्या अतिरिक्त यादीत जवळपास एक लाख नवीन नावांना यादीतून वगळण्यात आलं.
आसाममध्ये बेकायदेशीर स्थलांतरणाला रोखण्यासाठी तयार करण्यात आलेली ही यादी प्रथम 1951मध्ये तयार करण्यात आली होती. आताच्या नियमांनुसार मार्च 1971च्या आधीपासून भारतात राहणारे लोकांना भारताचे कायदेशीर नागरिक मानलं गेलं आहे, तर त्यानंतर आसाममध्ये स्थायिक झालेल्या लोकांच्या अर्जांना संशयित मानलं गेलं आहे.

एनआरसी रजिस्टर राज्यातल्या सगळ्या एनआरसी केंद्रांवर अर्जदारांचं नाव, पत्ता आणि फोटोसह प्रकाशित केलं जाईल. याशिवाय एनआरसीच्या वेबसाईटवरही लोक आपापली माहिती चेक करू शकतील. एनआरसीमध्ये नाव न आल्यास आणि परदेशी लवादातील सुनावणीत ‘परदेशी नागरिक’ घोषित झाल्यानंतर काय होणार? परदेशी नागरिक ठरवलेल्यांना अटक करून त्यांना निर्वासित घोषित करण्याची तरतूद कायद्यात आहे; मात्र याबाबत सरकारने कुठलीच अधिकृत माहिती दिलेली नाही. सामान्य लोकांमध्ये असलेली दहशत, संभ्रम आणि साशंकता रोखण्यासाठी आसाम सरकारचे अतिरिक्त प्रमुख सचिव कुमार संजय कृष्णा यांनी एक सूचना जारी केली आहे. त्यात ते म्हणतात, की राज्य सरकार डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्व्हिस अ‍ॅथोरिटीच्या माध्यमातून त्या सर्वांना मदत करेल, ज्यांची नावं एनआरसीच्या अंतिम यादीत आलेली नाहीत.
एनआरसीमध्ये नाव न आल्यास या लोकांना परराष्ट्रीय लवादाकडं नागरिकतेसाठी अर्ज दाखल करणं आणि सहभागी होण्यासाठी कायदेशीर मदत केली जाईल, मदतीच्या या प्रक्रियेत गरिबांना विशेष प्राधान्य दिलं जाईल. आसामचे अतिरिक्त प्रमुख सचिव कुमार संजय कृष्णा यांनी संपूर्ण आसाममधल्या 33 परराष्ट्रीय लवादांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. ज्यांची नावं एनआरसीच्या अंतिम यादीत नसतील, त्यांनी या लवादाकडे अर्ज करावेत, असं त्यांनी म्हटलं आहे. याशिवाय सरकारनं राज्यभरात 200 नवीन परदेशी लवाद स्थापन करण्याचं आश्‍वासनही दिलं आहे. लोकांच्या सोयीसाठी या लवादाकडं अर्ज करण्याची मुदत 60 दिवसांवरून 120 दिवस अशी करण्यात आली आहे. ज्यांची नावं एनआरसीच्या अंतिम यादीत नाही, त्यांना परदेशी लवाद ‘परदेशी नागरिक’ घोषित करत नाही, तोवर त्यांना अटक केली जाणार नाही, असं त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं आहे.

सुपीक पाणथळ जमिनीमुळं गेल्या शतकभरात कामगारांचा लोंढा आसामच्या दिशेनं स्थलांतर करत आहे; मात्र हजारो बांगलादेशी नागरिक बेकायदेशीरपणे आसाममध्ये घुसखोरी करत आहेत. अवैधरीत्या भारतात आलेल्या स्थलांतरितांना मतदानाचा अधिकार असता कामा नये तसंच भारतात राहण्याचा त्यांना अधिकारी नाही, म्हणून त्यांची रवानगी बाहेर करणं आवश्यक आहे, असं सरकारचा या यादीमागचा उद्देश आहे. आसाममधील असंख्य बंगाली मुसलमानांचं नागरिकत्व त्यामुळं रद्द होऊ शकतं. हिंदू धर्मीय स्थलांतरितांना स्वीकारण्यासंदर्भात भारत सरकारनं आधीच तयारी दर्शविली आहे. मग आम्हाला का नाही? आम्हाला जाणीवपूर्वक लक्ष्य करण्यात येत आहे, असा सवाल इथल्या मुस्लिमांनी केला आहे. राज्यघटनेच्या कलम 21चा दाखला देत स्थानिक वकील अमन वानूड सांगतात, की हे कलम नागरिक आणि बिगर-नागरिक, सर्वांनाच सन्मानानं जगण्याचा अधिकार देतं. कलम 21 अंतर्गत ज्यांची नावं यादीत नसतील, त्यांनाही सन्मानाने जगण्याचा हक्क आहे. भारत सरकार सर्वांच्या या अधिकाराचं रक्षण करेल, अशी आशा आहे.