Breaking News

कांद्याचा वांदा

भारतात दरवर्षी सप्टेंबर ते नोव्हेंबर या काळात कांद्याची टंचाई असते. त्याचे कारण उन्हाळी कांदा संपत आलेला असतो. साठवून ठेवलेल्या कांद्याचे सडण्याचे प्रमाण वाढलेले असते. या तीनच महिन्यांत खर्‍या अर्थाने शेतकर्‍यांना दोन पैसे मिळत असतात. कांद्याला 20-25 रुपये भाव मिळाला, म्हणजे बाजारात लगेच ओरड सुरू होते. राष्ट्रीय बागवानी संशोधन केंद्राच्या पाच वर्षांपूर्वीच्या आकडेवारीनुसार कांद्याचा उत्पादन खर्च नऊ रुपये किलो आहे. हा खर्च गृहीत धरला आणि कांदा काढण्याच्या वेळचे वजन आणि आताचे वजन पकडले, तरी शेतकर्‍यांच्या हातात फार काही पडत नाही; परंतु हे कोणीच लक्षात घेत नाही. चार-पाचशे रुपये क्विंटलने जेव्हा कांदा विकला जात होता, तेव्हा दोन रुपये अनुदान देऊन शेतकर्‍यांवर जणू उपकार केल्याची भाषा होत होती. खरेतर अनुदान घेऊनही उत्पादन खर्चाच्या कमी भाव मिळत असल्याने कांदा शेतकर्‍यांच्या डोळ्यांत पाणी आणत असताना इतरांच्या डोळ्यात आसू आले नाहीत. कांद्याच्या वजनात मोठी घट झाली असताना भाव जादा मिळाला, तरी त्यात शेतकर्‍यांचा फार फायदा होत नाही; परंतु फक्त भावाचे अर्थशास्त्र कळणार्‍यांच्या ते लक्षात येत नाही. केंद्र सरकारच्या शेतीविषयक धोरणावर शेतकरी अगोदरच नाराज असताना आता कांद्याच्या आयातीच्या निर्णयामुळे शेतकरी आणखीच संतापला आहे. कांद्याचे भाव जेव्हा वाढत होते, तेव्हा आयात करायला कुणाचीच हरकत नव्हती; परंतु आता नवीन कांदा बाजारात यायला एक महिना राहिला असताना पाकिस्तानातून दोन हजार टन कांदा आयात करण्याची निविदा काढण्यात आली असून दुसरीकडे कांद्याच्या निर्यात मूल्यात साडेआठशे डॉलरची वाढ करण्यात आली आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा, की देशातील कांदा उत्पादकांना भाव न मिळण्याची व्यवस्था सरकारने केली आहे. आयात-निर्यातीचे निर्णय योग्य वेळी घ्यावे लागतात. शेतकर्‍यांच्या फायद्याचा निर्णय घेण्याऐवजी शेतकर्‍यांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. कांद्याचे भाव आटोक्यात राहावेत, म्हणून मागच्या दोन महिन्यांपूर्वी आयात करण्याचा निर्णय घेतला असता, तर त्याचे समर्थन करता आले असते; परंतु आता बाजारात नवीन कांदा येणार असताना सरकारने कांद्याच्या निर्यात मूल्यात केलेल्या वाढीमुळे कांद्याची निर्यात होणार नाही. शिवाय पाकिस्तानी कांदा बाजारात आणण्याची व्यवस्था सरकारने केल्यामुळे देशी कांद्याला भावही मिळणार नाही. एकीकडे पुलवामा आत्मघाती स्फोटानंतर पाकिस्तानशी असलेले सर्व व्यापारी संबंध तोडायचे आणि दुसरीकडे त्याच पाकिस्तानमधून कांदा आयात करायचा, ही दुटप्पी नीती झाली. त्यावर मोठा आवाज उठल्यानंतर निविदेतून पाकिस्तानचे नाव वगळले असले, तरी कांद्याची आयात होणारच आहे.

पुलवामा हल्ल्यानंतर चांगला भाव मिळत असतानाही देशप्रेमाखातर याच देशातील शेतकर्‍यांनी पाकिस्तानला टोमॅटो निर्यात करणे थांबविले होते आणि आता त्याच देशप्रेमाची किंमत शेतकर्‍यांना मोजावी लागते आहे. निर्यातमूल्यात वाढ आणि आयातीच्या निर्णयामुळे कांद्याच्या भावात घसरण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी नाराज आहेत. फक्त खाणार्‍यांचाच विचार केला जातो पिकविणार्‍यांचा का नाही, असा संतप्त सवाल बळीराजा उपस्थित करत आहे. कांदा निर्यात मूल्यात तब्बल 850 डॉलरची वाढ करण्यात आली आहे. मुळात आता पिकणारा कांदा फारसा निर्यात होत नाही, हे सरकारला कळायला हवे. त्याचे कारण तो टिकत नाही. या अगोदर निर्यात मूल्य हे शून्य होते. केंद्र सरकारच्या दोन्ही निर्णयांचा फटका कांदा उत्पादकांना बसणार आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांमध्ये नाराजी पसरली असून गेल्या दोन महिन्यांपासून कांद्याला चांगला भाव मिळत होता. वर्षातील बारा महिन्यापैकी तीन महिने कांद्याला चांगला भाव मिळतो. त्याच काळात आयातीचा निर्णय घेऊन शेतकर्‍यांचे नुकसान करते. सरकारला उत्पादकांची नाही, तर खाणार्‍यांची जास्त चिंता आहे, हे या दोन्ही निर्णयावरून स्पष्ट होते. कांद्याच्या निर्यातीला ब्रेक लागण्यासाठी वाणिज्य मंत्रालयाकडून निर्यातमूल्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशांतर्गत बाजारात कांद्याचे भाव वाढल्याने सरकारची चिंताही वाढली आहे. याच भाववाढीला लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकारने कांद्याचे निर्यातमूल्य वाढवण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती देण्यात आली आहे; पण सरकारचा हा निर्णय शेतकर्‍यांना मात्र महागात पडणार आहे. बदलत्या हवामानामुळे शेतकर्‍यांच्या कांद्याचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांआधी कांद्याच्या भावात मोठी वाढ झाली होती. कांद्याने प्रती क्विंटल अडीच हजार रुपयांचा टप्पा पार केला होता. कांद्याच्या भावात वाढ होताच नेहमीप्रमाणे सर्व थरातून ओरडदेखील सुरू झाली. या भाववाढीचा फटका शहरातील ग्राहकांना बसू नये, यासाठी केंद्र सरकार पुढे सरसावले असून भाववाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नाफेडमार्फत नाशिक जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या बाजार समित्यांमधून खरेदी केलेला कांदा दिल्लीसह इतर मोठ्या शहरात पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कांद्याच्या भावात वाढ झाल्यानंतर त्याचा जास्त फटका मोठ्या शहरातील ग्राहकांना बसू नये, याची खबरदारी घेत केंद्र शासनाच्या वाणिज्य विभागांतर्गत असलेल्या ग्राहक संरक्षण विभागाने घेतली आहे. नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव, पिंपळगाव, कळवणसोबत पुणे, अहमदनगर आदी भागातून एप्रिल महिन्यात तब्बल 50 हजार टन कांदा खरेदी करून साठवण्यात आला होता. त्या वेळी कांद्याला फारच कमी भाव मिळत होता; मात्र, दुष्काळी परिस्थिती त्यानंतर पावसाचा लहरीपणा आणि यात कांदा पिकवणार्‍या राज्यात झालेली अतिवृष्टी आदीमुळे कांद्याची आवक कमी झाली. एकीकडे आवक कमी तर दुसरीकडे मागणी जास्त अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे कांद्याच्या भावात मोठी वाढ झाली होती. या भाववाढीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नाफेडमार्फत खरेदी करून साठवलेला कांदा दिल्लीसह इतर मोठ्या शहरात पाठवला जात आहे.

गेल्या दोन वर्षांत दुष्काळी परिस्थितीमुळे कांद्याचे उत्पादन काहीसे कमी झाले असले, तरी आता होत असलेला पाऊस लक्षात घेता कांद्याची लागवड वाढण्याची शक्यता आहे. भारतात दरवर्षी एक कोटी साठ लाख टन कांदा लागतो. गेल्या काही वर्षांचा विचार करता सातत्याने दोन कोटी टनांहून अधिक उत्पादन होते. कितीही प्रयत्न केले, तरी 15-20 लाख टनांपेक्षा जास्त निर्यात होत नाही. त्यामुळे सुमारे 40 लाख टन कांद्याचे नुकसान होते. कांदा नाशवंत असतो. तो सडतो. उन्हाळी कांदाच फक्त टिकतो. महाराष्ट्रातून पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तमीळनाडूत कांदा पाठविला जायचा. त्यामुळे कांद्याला सातत्याने भाव असायचा. गेल्या पाच वर्षांत या राज्यांनी तेथील शेतकर्‍यांना कांदा लागवडीसाठी प्रोत्साहन दिले आहे. त्यामुळे तिथे कांद्याचे उत्पादन वाढल्याने महाराष्ट्रातून बाहेरच्या राज्यांत जाणारी कांद्याची जावक कमी झाली आहे. आता जरी कांद्याला भाव असले, तरी नवा कांदा बाजारात यायला अजून दोन महिने लागतील. त्यानंतर पुन्हा कांद्याचे भाव कमी होण्याची शक्यता आहे. आगामी 75 दिवसांत 45 हजार टन कांदा लागणार असल्याने दोन हजार टन कांद्याची आयात फारशी नसली, तरी त्यामुळे बाजारात जो संकेत जातो, तो नकारात्मक आहे आणि त्याचेच सरकारला भान नाही.