Breaking News

मनमोहन सिंग यांचा सल्ला

डॉ. मनमोहन सिंग हे केवळ राजकारणी नाहीत, तर ते जागतिक किर्तीचे अर्थशास्त्रज्ञ आहेत. त्यांच्या शब्दाला जागतिक पातळीवर वजन आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आणि केंद्रीय अर्थमंत्रालय यांच्यातील अधिकाराचा मुद्दा जेव्हा उपस्थित झाला, तेव्हा त्यांनी भाजपचे सरकार असतानाही याच सरकारचा मुद्दा लावून धरला आणि गव्हर्नरांना केंद्र सरकारचे निर्णय मान्य होत नसतील, तेव्हा त्यांनी राजीनामा द्यायला हवा, अशी भूमिका मांडली होती. रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्तेचे ते पुरस्कर्ते जरूर आहेत; परंतु त्याचबरोबर अधिकाराचा मुद्दा जेव्हा येतो, तेव्हा ते पक्षीय भिंतीच्या मर्यादा ओलांडून आपली मते मांडत असतात. याच डॉ. सिंग यांनी सोने गहाण ठेवायला लागलेल्या देशाला खुले आर्थिक धोरण स्वीकारायला लावून प्रगतीच्या वाटेवर धावायला लावले. त्यानंतर विरोधकांची सरकारे येऊनही त्यांना या धोरणापासून बाजूला जाता आले नाही, यावरून त्यांच्या धोरणातील व्यापकता लक्षात यायला हरकत नाही. माजी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी पंतप्रधान म्हणून डॉ. सिंग यांच्या कारभारावर आणि त्यांच्या काळातील गैरव्यवहारावर सडकून टीका केली होती. डॉ. सिंग यांची सत्ता गेल्यानंतरच्या एका कार्यक्रमात याच जेटली यांनी डॉ. सिंग यांची अर्थमंत्री म्हणून केलेली कामगिरी अतुलनीय आहे तसेच त्यांचे जागतिक अर्थशास्त्रातील योगदान नाकारता येणार नाही, असे म्हटले होते. डॉ. सिंग जेव्हा सल्ला देतात, तेव्हा त्याकडे केवळ राजकीय हेतूने न पाहता त्यातून आत्मचिंतन करण्याची आवश्यकता असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आठ नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला, तेव्हा मोदी यांच्या निर्णयाने देश 25 वर्षे मागे जाईल, असे डॉ. सिंग म्हणाले होते, तसेच सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातही घट होईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली होती. आता ती प्रत्यक्षात आली आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात तीन टक्के घट झाली आहे. काही भाट ही घट तात्पुरती असल्याचे म्हणत असले, तरी विविध जागतिक संस्थांचा अंदाज विकासदरात वार्षिक सरासरी एक टक्का घट दाखवणारे आहेत. त्यामुळे हा मोदी सरकारला मोठा धक्का आहे. जागतिक मंदीवर खापर फोडून आपल्याला मोकळे होता येणार नाही. देशाच्या अडचणीच्या काळात सुडाचे राजकारण सोडून सर्वांनी एकत्र यायला हवे आणि आर्थिक स्थितीतून मार्ग
काढण्याचा प्रयत्न करायला हवा. डॉ. रघुराम राजन, अरविंद सुब्रम्हण्यम, अरविंद पानगढिया यांच्यासारख्यांचा सल्ला घ्यायला हवा.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती चिंताजनक असल्यामुळे सरकारने राजकीय सूडभावना बाजूला ठेवून विवेकी-विचारी लोकांशी चर्चा करावी आणि या मानवनिर्मित संकटातून अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढावे, असे डॉ. सिंग यांनी केलेले आवाहन केवळ ते काँग्रेसचे आहेत, म्हणून डावलता येणार नाही. मोदी सरकारच्या सर्व क्षेत्रातील गैरव्यवस्थापनामुळे मंदीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अर्थव्यवस्था चिंताजनक आहे. गेल्या तिमाहीतील सकल राष्ट्रीय उत्पादनवाढीचा (जीडीपी) दर पाच टक्क्यांंपर्यंत घसरला. याचा अर्थ आपण प्रदीर्घ मंदीच्या कचाटयात सापडलो आहोत. वेगाने आर्थिक विकास करण्याची भारताची क्षमता आहे; पण मोदी सरकारच्या सर्व क्षेत्रांतील गैरव्यवस्थापनामुळे ही वेळ ओढवली आहे, अशी टीका डॉ. सिंग यांनी केली असली, तरी ती साधार खोडून काढणे सरकारला शक्य झालेले नाही. त्यामुळे तर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपण डॉ. सिंग यांचे मत जाणून घेतले आहे, एवढेच भाष्य केले आहे. तांत्रिकदृष्ट्या सलग तीन तिमाही आर्थिक विकासदर कमी होत असेल आणि मागणीच वाढत नसेल, तर त्याला मंदी म्हणता येते. पाच टक्क्यांवर विकासदर आला असताना आणि सलग दहा महिने विविध क्षेत्रे अडचणीचा सामना करीत असतानाही माध्यमांना निराशावादी ठरवून मोकळे होता येणार नाही. जागतिक मंदीमुळे देशात अशी परिस्थिती झाली, असे एकीकडे म्हणायचे आणि भारतात अजून मंदी नाही, असा सूर लावायचा  हे परस्परविरोधी आहे, हे अर्थमंत्र्यांच्या लक्षात आलेले दिसत नाही. देशातील युवक, शेतकरी, शेतमजूर, उद्योजक, वंचित घटक यांना चांगल्या आर्थिक स्थितीची अपेक्षा आहे; परंतु देशाला सध्याच्या मार्गाने जाऊन चालणार नाही. रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता सरकारने ठेवलेली नाही. सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडून घेतलेल्या एक लाख 76 हजार कोटी रुपयांच्या निधीचा वापर कशासाठी करणार, हे सरकारने स्पष्ट केलेले नाही. सीतारामन यांना पत्रकार परिषदेत याबाबत थेट विचारणा केली असता, त्यांनीही याबाबत स्पष्ट उत्तर दिले नाही. त्यामुळे डॉ. सिंग यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा डावलता येणार नाही.

आर्थिक विकास दराने 15 वर्षांतील नीचांकी पातळी गाठली आहे. करमहसुलाला भगदाड पडले आहे. करतरलता हे मृगजळ ठरले आहे. कर दहशतवाद माजला आहे. गुंतवणूकदारांच्या भावनांशी खेळ सुरू आहे. ही अर्थव्यवस्था सावरण्याची लक्षणे नाहीत, असे डॉ. सिंग यांनी म्हटले आहे. हीच भावना काही उद्योजकांनी सीतारामन यांची भेट घेऊन व्यक्त केली होती. वाहन उद्योग क्षेत्रात तीन लाख 50 हजार लोकांनी रोजगार गमावले आहेत. असंघटित क्षेत्रातील अनेकांच्या हातचे काम गेले आहे. हे कामगार देशोधडीला लागले आहेत, हे तर वास्तव आहे. एकटा वाहन उद्योग अडचणीत आहे, असे नाही, तर पूर्वी क्रयशक्ती दहा टक्के होती. ती आता तीन टक्के झाली आहे, याचा अर्थ बाजारातील एकूण उलाढाल सात टक्क्यांनी कमी झाली आहे. शेतमालास भाव नसल्याने शेतकर्‍यांची दुरवस्था झाली आहे. त्यांचे उत्पन्न घटले आहे. सरकारने महागाई कमी करण्यासाठी शेतकर्‍यांचा बळी दिला आहे. याचाच अर्थ देशातील 50 टक्के ग्रामीण जनतेला त्याच्या झळा बसल्या आहेत. देशाच्या आर्थिक माहितीच्या विश्‍वासार्हतेवरही या सरकारच्या काळात प्रश्‍नचिन्ह लागले आहे. अर्थसंकल्पात घोषणा करून नंतर काही तरतुदी मागे घेणे यामुळे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक दारांचा विश्‍वास उडाला आहे. भूराजकीय स्थितीमुळे निर्माण झालेल्या निर्यात वाढीच्या संधीचा भारताला लाभ घेता आला नाही, हे डॉ. सिंग यांनी निदर्शनास आणले आहे. सरकारने त्याचा अभ्यास करून उपाययोजना करायला हवी. डॉ. सिंग यांच्या आरोपांवर सीतारामन यांनी मौन बाळगले आहे. डॉ. सिंग यांनी केलेल्या आरोपांवर बोलताना सीतारामन यांनी ‘मी त्यांचे मत जाणून घेईल. हेच माझे उत्तर आहे’, असे सांगत आरोपांवर मौन बाळगले.  ‘डॉ. मनमोहन सिंग यांनी राजकीय सूड भावनेतून बोलण्याऐवजी सूज्ञ लोकांशी चर्चा करून उपाय शोधायला नको का, असे काही ते म्हणाले आहेत का यावर मी त्यांचे मत जाणून घेईल. हेच माझे उत्तर आहे’, असे म्हणून त्यांनी अधिक भाष्य करण्याचे टाळले असले, तरी डॉ. सिंग यांच्या टीकेच्या दुसर्‍याच दिवशी जीएसटीचे करसंकलन 98 हजार कोटी रुपयांवर आल्याची बातमी आली. ऑगस्ट महिन्यात करसंकलन घटते हे खरे असले, तरी वाहन उद्योगासह अन्य उद्योगांनी सध्याच्या परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी जीएसटीत सूट देण्याची मागणी केली आहे. सरकारचे सध्याचे घटते उत्पन्न पाहता सरकारपुढे पेच निर्माण झाला आहे.