Breaking News

फडणवीस सरकारच्या काळात कर्ज 4.71 लाख कोटींवर!

मुंबई
महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेना गेल्या 5 वर्षात राज्याचा कसा विकास झाला याचा प्रचार करत आहेत. तर विरोधक काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकारच्या अपयशाचा पाठा वाचत आहेत. निवडणुकीच्या प्रचाराला आता कुठे सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे येत्या 20 तारखेपर्यंत बरेच आरोप प्रत्यारोप होणार याच शंका नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रचारासाठी दिवसरात्र एक करत आहेत. भाजप सरकारने महाराष्ट्राला वेगळ्या उंचीवर पोहोचवल्याचा दावा फडणवीस करत आहेत. पण राज्याच्या विकासाची दुसरी बाजू देखील आहे.
2014च्या विधानसभा निवडणुकीत जेव्हा भाजपचा विजय झाला आणि फडणवीस सरकार सत्तेत आले तेव्हा राज्यावर 1.8 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होते. या कर्जात वाढ होऊन ते आता 2019मध्ये (जून महिन्यापर्यंत) 4.71 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. अर्थात ही झाली थेट कर्जाची आकडेवारी, याशिवाय महाराष्ट्र सरकारने 43 हजार कोटी रुपयांच्या योजनेसाठी बँक हमी दिली आहे. राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढला असला तरी गेल्या पाच वर्षात जीएसडीपीत देखील वाढ झाली आहे. राज्याचे माजी अर्थ सचिव सुबोध कुमार यांनी सांगितले की, जेव्हा राज्यावरील कर्जाचा विषय उपस्थित होते तेव्हा सरकारने विविध योजनांसाठी दिलेली बँक हमी देखील विचारात घेतली पाहिजे. हा एक गंभीर विषय आहे. ज्यांनी या योजनांसाठी कर्ज घेतलेले असते त्यांनी जर ते फेडले नाही तर ते देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर येते.
राज्य सरकारने 2016-17मध्ये 7 हजार 305 कोटी रुपयांच्या योजनेसाठी हमी दिली होती. 2017-18मध्ये 26 हजार 657 कोटींच्या योजनेसाठी हमी देण्यात आली. यातील मोठा वाटा मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक प्रकल्प आणि मेट्रो-4 प्रकल्पाचा मोठा वाटा होता. या दोन्ही प्रकल्पासाठी 19 हजार 016 कोटी रुपयांची बँक हमी देण्यात आली आहे. याशिवाय या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात सरकारने नागपूर एक्स्प्रेस वेसाठी 4 हजार कोटींची हमी दिली आहे.
यासंदर्भात बोलताना राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, सरकारने केवळ काही महत्त्वाच्या प्रकल्पांना बँक हमी दिली आहे. तसेच ही हमी सार्वजनिक कंपन्यांना दिली आहे जे पायाभूत प्रकल्पांवर काम करतात.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अशा प्रकारच्या बँक हमीचा अर्थसंकल्पावर परीणाम होऊ नये म्हणून सरकारने स्वतंत्र निधी उभा केला आहे. या निधीमध्ये 500 कोटी रुपये आहेत. फडणवीस सरकारने त्यांच्या 5 वर्षाच्या कार्यकाळात शेतकर्‍यांची कर्जमाफी, सातव्या वेतन आयोगाला मंजूरी देण्यासारखे निर्णय घेतल्यामुळे आर्थिक अडचणींना तोड द्यावे लागत आहे.