Breaking News

राजकारणातील भ्रष्ट प्रवृत्तीचे दहन व्हावं

देशात आज सर्वत्र पारंपारिक पध्दतीने दसरा सण साजरा होत असताना दुष्ट, भ्रष्ट आणि अहंकारी प्रवृत्तीच्या  प्रतिकात्मक रावणाचे दहन केले जाईल. आपल्याकडील बहुतेक सर्वच सण-उत्सवांना अध्यात्म, भक्तीचे अधिष्ठान असते. त्यामुळे दसर्‍याला प्रतिकात्मक रावणाचे दहन करण्याची प्रथा आजही कायम आहे. वास्तविक,  समाजात वावरणार्‍या खर्‍याखुर्‍या दुष्ट प्रवृत्तीचे दहन करण्याची वेळ आली आहे. आज प्रत्येक क्षेत्रात भ्रष्ट प्रवृत्तीने हातपाय पसरल्याने अजराकता निर्माण झाली आहे. भ्रष्ट व्यवस्थेच्या वरदहस्तामुळे येथे श्रीमंत अधिकच श्रीमंत झाला आहे, तर गरीब अधिकच रसातळाला गेला आहे. गरीब आणि सर्वसामान्य नागरिकाला कौटुंबिक गरजांचा मेळ घालता येणं अशक्यप्राय बाब बनल्याने त्याचं जगणं जिकरीचं झालं आहे. अशा प्रकारच्या प्रतिकूल परिस्थितीने जखडलेल्या नागरिकांनी आता शहाणं व्हावं. केवळ दसर्‍याच्या एका दिवशी प्रतिकात्मक रावणाचे दहन करुन स्वस्थ बसणे आता परवडणारे नाही.  जनतेनं प्रथम राजकारणातील भ्रष्ट, अहंकारी प्रवृत्तीचं समूळ उच्चाटन करण्यासाठी कंबर कसावी. त्यासाठी जाणिवपुर्वक अविरत प्रयत्न करावेत. भ्रष्ट प्रवृत्तीला हद्दपार करण्यासाठी प्रथम स्वतःपासून सुरुवात करावी. समाजातील प्रत्येक क्षेत्राला भ्रष्टाचाने विळखा घातला आहे. याला कारण भ्रष्ट राजकारणीच असल्याचे अगदी स्पष्ट आहे. हल्लीचे राजकारण केवळ भ्रष्ट आणि स्वार्थी अभिनिवेशाने खचाखच भरलेलं आहे. भ्रष्ट राजकारण्यांच्या आधारानेच नोकरशाही सुसाट सुटली आहे. शासकीय, निमशासकीय किंवा अगदी खासगी कार्यालयातील नोकरशाहीचा हात ओला केल्याशिवाय कोणतेही काम होत नाही. गोरगरीब आणि सर्वसामान्यांना लुटणार्‍या टोळ्या निर्माण झाल्या असून त्यामुळे संपूर्ण व्यवस्थेलाच कीड लागल्यासारखे झाले आहे. सर्वात आधी भ्रष्ट राजकारण्यांना वठणीवर आणावे लागेल. तसं झालं तर हळुहळू आपोआपच संपूर्ण व्यवस्था वठणीवर येईल. अलिकडील काळात स्वार्थी राजकारणाने लुटालुटीच्या सर्व सीमा केव्हाच पार केल्या आहेत.
राजकारणात प्रवेश करायचा तो फक्त पैसा कमविण्यासाठीच. अशा वृत्तीमुळे राजकारणाचं वाटोळं झालं असून त्याची झळ सर्वसामान्यांना बसत आहे. कोणतही सरकार सत्तेत आलं तरी त्यांना खिंडित गाठण्याचा, रोखण्याचा अटोकाट प्रयत्न विरोधकांकडून होतो. डाव्या विचारसरणीचे लोक, माध्यमांतील भ्रष्ट प्रतिनिधी यात नेहमीच आघाडीवर असल्याचे दिसून येते. सरकारने देशहिताचा, येथील जनतेच्या हिताचा कोणताही निर्णय घेवून त्यावर काम करण्याचा प्रयत्न केला असता तो कसा हाणून पाडता येईल, याचाच सर्वात आधी विरोधकांकडून विचार होतो. विरोधकांच्या या नतद्रष्ट कृतीला सोशल मिडियावर नेटीजन्सची साथ हमखास मिळताना दिसते.  सध्या देशात हरियाणा  आणि महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकांमध्ये राजकारण्यांनी जो गोंधळ घातला आहे तो जनतेला उघड्या डोळ्यांनी पाहवा लागत आहे. सत्तेसाठी माती खाणार्‍या राजकारण्यांनी पक्षनिष्ठा पायाखाली घेत इकडून तिकडे अन् तिकडून इकडे माकडउड्या मारल्याने राजकारणाची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत. स्वार्थ, अहंकार याचबरोबर जिरवा-जिरवीची प्रवृत्ती उफाळून आल्या आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर आयाराम-गयारामांची राजकारणात चलती पहायला मिळत आहे. फोडाफोडी अन् पळवापळवीमुळे राजकारणाचा बाजार झाला आहे. नेत्यांच्या स्वार्थी वाटचालींमुळेच जनतेचा राजकारण आणि नेत्यांवर काडीचाही विश्‍वास राहिला नाही. अशावेळी निवडणुकीत मतदान तरी कुणाला आणि का करायचे असा प्रश्‍न सुज्ञ मतदाराला पडल्यावाचून राहत नाही. घराणेशाहीने तर राजकारणात अक्षरशः उच्छाद मांडला आहे. एकाच घरातील चार-पाच लोकांना सत्तास्थाने पाहिजे असतील तर इतरांनी फक्त त्यांच्या संतरज्या उचलायच्या का, असा सवाल वारंवार उपस्थित केला जात असला तरी त्याचा सत्तालोलुप नेत्यांवर काहीही फरक पडताना दिसत नाही. समाजात कोणताही प्रश्‍न अथवा वाद निर्माण होवू देत मग तो सार्वजनिक स्वरुपाचा का असेना त्यात तेल ओतण्याचे काम स्वार्थी राजकारण्यांकडून केलं जात असल्याची अनेक उदाहरणे जनतेला पहायला मिळत आहेत. याचं अगदी ताजं उदाहरण देता येईल. मुंबईतील आरे कॉलनीत मेट्रोचे कारशेड बांधण्यासाठी जागा निश्‍चित करण्यात आली आहे. या जागेवरची झाडे तोडण्यात येणार असल्याची कुणकूण लागताच स्थानिकांनी याला तीव्र विरोध दर्शविला. प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. या जागेवरची झाडे तोडणे क्रमप्राप्त असल्याचे सरकारकडून उच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले.  उच्च न्यायालयाने 2,646 झाडे तोडण्याची परवानगी दिली.
दरम्यान, झाडे तोडण्याला स्थानिकांकडून विरोध होतोय हे लक्षात आल्यानंतर स्थानिकांबरोबर विरोधकांनी हा मुद्दा लावून धरला.  तथाकथित समाजसुधारक आणि स्वार्थी राजकारणी यांनी तर या विषयावरुन सरकारची कोंडी करण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला. दरम्यान, दुसरीकडे  विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याप्रकरणी याचिका दाखल केली. या याचिकेवर अनपेक्षित निर्णय आल्यास कारशेड निर्माणचा प्रश्‍न प्रलंबित राहू शकतो, या भितीने सरकारने रातोरात आरे कॉलनीतील झाडे तोडली. त्यावेळेला मोठा विरोध झाला. पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला. एकीकडे या घडामोडी सुरु असताना विरोधकांनी सरकारला खिंडित गाठण्याचा जोरदार प्रयत्न सुरु ठेवला. अनेकांनी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात तोंडसुख घेतले. शिवसेनेवरही जोरदार टीका केली. सोशल मिडियावर सुध्दा उलट-सुलट प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. राजकीय विश्‍लेषक विश्‍वंभर चौधरी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांच्यासारख्या राजकारण्यांनी तर हा विषय चिघळविण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयातील या प्रकरणाच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने  झाडे तोडण्यास मनाई केली आहे. आवश्यक होती तेवढीच झाडे तोडली असून यापुढे आणखी झाडे तोडली जाणार नसल्याचे सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. या प्रकरणी जनतेला काय वाटतं याचाही संबंधितिांनी विचार करायला हवा. मुंबईत रेल्वेला होणारी गर्दी पाहता मेट्रोची खूप मोठी गरज आहे. त्यामुळे मेट्रोच्या कारशेडसाठी नाईलाजाने झाडे तोडण्याची वेळ सरकारवर येत असेल तर ते सहन करण्याची तयारी सर्वांनीच ठेवली पाहिजे. केवळ राजकारण किंवा विरोधासाठी विरोध करण्याला अर्थ नाही. राज्यातील लाखो धरणग्रस्तांनी लोकहितासाठी केलेला त्याग कुणीही विसरता कामा नये. कोकण रेल्वेसाठी असंख्य झाडांची कत्तल करावी लागली होती. कोकणच्या विकासासाठी तेथील जनतेला हे स्वीकारण्याशिवाय पर्यायच नव्हता. एवढे कशाला मुंबईत सध्या दिसत असलेलं सिमेंटचं जंगल ओसाड माळरानावर उभं केलेलं नाही. तिथेही झाडे होतीच.  लवासा सिटी उभारताना वृक्षतोड झाली नाही, असे जितेंद्र आव्हाड म्हणू शकतील काय? असे अनेक प्रश्‍न जनतेला पडले असतील तर त्यांचं चुकतयं असं मुळीच म्हणता येणार नाही. स्वार्थी राजकारणाचा कदाचित हा नमुना असावा. राजकारणातील दुष्ट प्रवृत्तींचं दहन केल्याशिवाय या लोकशाहीत भ्रष्टाचाररहित, निर्भेळ राजकारण जनतेच्या वाट्याला येणार नाही अन् त्यांची प्रगती सुध्दा होणार नाही.