Breaking News

पुन्हा सरसकट कर्जमाफीचं मृगजळ !

कृषी प्रधान असलेल्या आपल्या देशात बळीराजाकडे महत्वाचा    घटक म्हणून पाहण्याचे औदार्य आजवरच्या एकाही सरकारने दाखवलं नाही, ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. देशात नोकरशाहीचा, उद्योजकांचा प्राधान्याने विचार केला जातो. किंबहुना संपूर्ण सरकारी व्यवस्थाच त्यांच्या दावणीला बांधली जाते. सरकार त्यांनाच डोळ्यासमोर ठेवून ध्येय-धोरणं ठरवतं, असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरु नये. जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकर्‍यांना मात्र कुणी वालीच उरला नसल्याचे विदारक चित्र आपल्या देशात गेल्या कित्येक वर्षांपासून पहायला मिळत आहे. महाराष्ट्र असू देत की, मध्यप्रदेश वा उत्तर प्रदेश सर्वच राज्यातील शेतकर्‍यांची आर्थिक स्थिती दयनीय झाली आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येच्या घटनेत महाराष्ट्राचा सर्वात वरचा क्रमांक लागतो. गेल्या वर्षी म्हणजेच सन 2018 मध्ये राज्यात 2 हजार 761 कर्जबाजारी शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. ही संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. जेव्हा जेव्हा शेतकर्‍यांच्या वाढत्या आत्महत्यांचा विषय चर्चेला येतो, तेव्हा तेव्हा कर्जमाफीचं गुर्‍हाळ पुढे आणलं जातं. आताही राज्यात विधानसभा निवडणुकांचा प्रचार सुरु असताना कर्जमाफी करण्याच्या वल्गना राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या नेत्यांकडून केल्या जात आहेत. शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याची गाजरं यापुर्वीही अनेकांनी दाखविली. मात्र, आजपर्यंत सरसकट कर्जमाफी करुन शेतकर्‍यांच्या डोक्यावरचा आर्थिक भार कुणीही हलका केला नाही. निवडणुका आल्या की कर्जमाफीचं गाजर दाखवायचं आणि निवडणुका झाल्या की दिलेलं आश्‍वासन न पाळता त्यापासून पळ काढायचा. धूर्त राजकारण्यांचा हा कावेबाजपणा जनतेसाठी आता नवीन राहिलेला नाही. शेतकर्‍यांच्या भावनांशी राजकारण्यांकडून खेळ सुरु आहे. सन 2008 मध्ये तत्कालीन काँग्रेसच्या सरकारने शेतकर्‍यांना कर्जमाफी दिली होती. परंतु, सर्वच शेतकर्‍यांच्या पदरात हा लाभ पडला नाही. त्यानंतरच्या निवडणुकीत शिवसेनेने तर शेतकर्‍यांचा साताबारा कोरा करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. परंतु, पाच वर्षात सत्तेत भाजपच्या मांडीला मांडी लावून बसणार्‍या शिवसेनेने सरसकट कर्जमाफीवर लुटूपुटीचा डाव खेळला.
वास्तविक, खिशात राजीनामे घेवून फिरत असतो, अशी भाषा करणार्‍या शिवसेनेच्या नेत्यांनी सरसकट कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरुन पाठिंबा काढून घेण्याची निर्वाणीची भाषा जरी केली असती तरी कदाचित शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा झाला असता. परंतु, शिवसेनेला मनापासून हे करायचेच नव्हते हेच दिसून आले. भाजप-शिवसेना सरकारने अशंतः कर्जमाफी करुन शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. लाखो शेतकरी या कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. युतीसरकारने केलेल्या कर्जमाफीचा गोंधळ उडाला आहे. राज्यातील जवळपास सर्वच शेतकर्‍यांनी यासाठी अर्ज भरले होते. मात्र, यापैकी लाखो शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळाली नसून अद्याप ते माफीकडे डोळे लावून बसले आहेत. अर्ज भरुनही ज्यांना कर्जमाफी मिळाली नाही, त्यांना ती का मिळाली नाही, कोणत्या निकषात ते बसले नाहीत, याबाबतची माहिती विविध कार्यकारी सेवा सोसायटी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक किेंवा शासन यापैकी कुणीही द्यायला तयार नाही. पाणी नेमकं मुरलयं कुठे याचाच थांगपत्ता शेतकर्‍यांना अद्याप लागला नाही. एकंदरित युती सरकारने केलेल्या कर्जमाफीचा फज्जा उडाला आहे, हे कुणीही नाकारणार नाही. कर्जमाफी दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नसल्याच्या शिवसेनेच्या वल्गना फुसक्या ठरल्या असल्याचा अनुभव शेतकर्‍यांना यापुर्वीच आला आहे. तरी सुध्दा आता पुन्हा  विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये शिवसेनेकडून शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याची भाषा  सुरु झाली आहे. आमचं सरकार आल्यानंतर सरसकट कर्जमाफी देवू, असं शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे प्रचार सभांमध्ये सांगत सुटले आहेत. त्यांचं हे बोलणं ऐकून शेतकर्‍यांना हसावं की रडावं हेच कळेनासं झालं आहे. दहा रुपयांमध्ये जेवण देण्याचं आश्‍वासन उध्दव ठाकरे यांनी शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यात दिलं. या दहा रुपयांच्या जेवणाच्या घोषणेची संपूर्ण राज्यभरातून टिंगलटवाळी होत आहे. शिववड्याचं काय झालं, हे सर्वांनी पाहिलंच आहे. बरं, शिववडा 15 रुपयांमध्ये अन् जेवण 10 रुपयांमध्ये! शिवसेनेचं हे गणित कदाचित त्यांनाच चांगलं ठावूक असणार. उध्दव ठाकरेंच्या या घोषणा म्हणजे निव्वळ मृगजळ असून शिवसेना लोकांना मुर्ख समजत असावी, यापेक्षा दुसरं काय म्हणता येईल? भाजपकडून मात्र सरसकट कर्जमाफीबद्दल अवाक्षर काढलं जात नाही. किंबहुना, भाजपचे नेते अमित शहा यांनी कर्जमाफी देण्यास आपले कधीही समर्थन असणार नाही, अशी भाषा यापुर्वीच वापरली आहे. त्यामुळे या विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर सरसकट कर्जमाफीचा विषय मृगजळच ठरणार हे आताच स्पष्ट दिसत आहे. दुसरीकडे विधानसभेच्या आखाड्यात उतरलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार हे सुध्दा प्रचारासभांमध्ये कर्जमाफी देवू, असे सांगत आहेत.
शेतकर्‍यांना सरसकट कर्जमाफी न दिल्यास पवारांची औलाद सांगणार नाही, अशा वल्गना अजित पवार करीत आहेत. निवडणुकांच्या प्रचारसभांमध्ये राजकीय नेत्यांकडून कर्जमाफीबाबत दिलं जाणारं आश्‍वासन म्हणजे लबाडाचं घरचं निमंत्रण आहे, हे न समजण्याइतपत शेतकरी खुळा राहिला नाही. निवडणुका आल्या की यांना शेतकरी आठवतोय. एर्‍हवी शेतकर्‍यांची दयनीय अवस्था कोणत्याच नेत्यांना दिसत नाही. राजकारण्यांच्या या लुच्चेगिरीमुळेच शेतकरी देशोधडीला लागला असून आत्महत्या करण्याची दुर्दैवी वेळ त्याच्यावर आली आहे. एकाच दिवशी पाच ते सहा शेतकरी मृत्युला कवटाळत असतील तर यापेक्षा भयंकर आणखी काय असू शकते? शेतकरी पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला असला तरी त्याला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न एकाही सरकारकडून होत नाही. कृषीप्रधान देशातील हे वास्तव असून ते राजकीय नेत्यांची नालायकी सिध्द करणारे आहे. वारंवार भुलथापा देवून शेतकर्‍यांना राजकारणी फसवत आले आहेत. विधानसभेच्या निवडणुकीदरम्यान आताही कर्जमाफीचं मृगजळ दाखवून राजकारणी बळीराजाला फसवायला निघाले आहेत. कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टीच्या अस्मानी संकटामुळे आर्थिकदृष्ट्या कंगाल झालेल्या बळीराजाच्या भावनांशी सुरु असलेला हा खेळ असाच सुरु राहिला तर शेतकर्‍यांचा केवळ राजकारणावरील नव्हे तर माणसाच्या जीवनावरील विश्‍वास सुध्दा उडायला वेळ लागणार नाही. हे जग सुंदर आहे. मनुष्य जीवन सुंदर आहे, असे जर कोण म्हणतं असेल तर त्यानं एकदा शेतकर्‍यांचे जीवन जवळून पहावे. त्याच्या मुलाबाळांचं दैनंदिन जीवन, राहणीमान, शिक्षण यासंदर्भात त्याच्याशी हितगुज करुन जाणून घ्यावं. मग, जग सुंदर आहे असं म्हणणार्‍याला आपली ही भ्रामक कल्पना असल्याचे कळून चुकल्याशिवाय राहणार नाही. यावर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीमुळे तर संकटात असलेल्या शेतकर्‍याचा पाय अधिकच खोलात गेला आहे. खरीप हंगाम वाया गेल्याने आता कसं जगायचं ही चिंता सतावत असताना आता विधानसभा निवडणुकीतील नेत्यांच्या भुलथापा ऐकून त्याचा संतापाचा पारा चढला नाही, तर नवलच म्हणावे लागेल.