Breaking News

प्रादेशिक पक्षांची अस्तित्वाची लढाई

देशात सन 2014 पासून निर्माण झालेल्या मोदी लाटेचा प्रतिकूल परिणाम प्रादेशिक पक्षांवर झाला आहे. सध्या बहुतेक सर्वच प्रादेशिक पक्षांची आपल्या अस्तित्वासाठी जिकरीची लढाई सुरु आहे. ज्या पक्षांना निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीनुसार यापुर्वी राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळाली होती, त्या छोट्या पक्षांच्याही अस्तित्वाचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. सन 2014 च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत मोदी लाटेमुळे भारतीय जनता पार्टीला मोठं यश मिळालं. या निवडणुकीत काँग्रेससह इतर सर्वच पक्ष जवळपास गारद झाले. लोकसभा निवडणुकीनंतर सन 2019 पर्यंतच्या कालावधीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची लोकप्रियता किंचितही कमी झाली नाही. सन 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत तर भाजप बहुमतात आले. काँग्रेस पक्षाला या निवडणुकीत पुन्हा मोठा झटका बसला. काँग्रेसला साधं विरोधकाचे स्थान सुध्दा पटकाविता आले नाही. गेल्या 70 वर्षात प्रबळ राहिलेल्या काँग्रेसची ही अवस्था असेल तर इतर छोट्या राष्ट्रीय पक्षांच्या तसेच प्रादेशिक पक्षांच्या अवस्थेबाबत तर न बोललेलंच बरं. निवडणूक आयोगाच्या नियमांनसुार ज्या पक्षास लोकसभा निवडणुकीत राज्यामध्ये सहा टक्के मते मिळाल्यास, किंवा त्यांचे चार खासदार देशाच्या कुठल्याही भागातून पुन्हा निवडून आल्यास, किंवा देशभरात एकूण खासदार संख्येच्या दोन टक्के खासदार निवडून आल्यास त्यांना राष्ट्रीय पक्षाची मान्यता मिळते. जर एखाद्या पक्षाला चार किंवा त्यापेक्षा अधिक राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष म्हणून मान्यता मिळाली असेल, तर त्या पक्षालाही राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळते. सन 2014 च्या निवडणुकीतही चार पक्ष या निकषात बसत नव्हते. मात्र निवडणूक आयोगाने याबाबतीत सौम्य भूमिका घेतली व गेल्या दोन निवडणुकांची आकडेवारी ग्राह्य धरावी, हे काही पक्षांचे म्हणणे मान्य केले गेले. ठराविक एका किंवा दोन प्रमुख  पक्षांना मिळत असलेला वाढता जनाधार लक्षात घेतल्यास यापुढील काळात देशातील इतर पक्षांना राष्ट्रीय पक्षाची असलेली मान्यता टिकवून ठेवण्याचे मोठं आव्हान पेलण्याची कसरत करावी लागणार आहे.
राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळालेल्या पक्षांना देशभरात कुठेही  निवडणूक लढवल्यास एकच चिन्ह मिळण्याची सुविधा असते. तसेच राजधानी दिल्लीत त्यांना सरकारतर्फे  पक्ष कार्यालय देण्यात येते. याशिवाय दूरदर्शन व इतर सरकारी माध्यमांवरून निवडणुकीच्या कालावधीत पक्षाची बाजू मांडण्यासाठी ठराविक वेळही देण्यात येतो. या बाबींचा विचार करता राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा टिकवून ठेवणे छोट्या पक्षांसाठी महत्वाचे आहे. देशातील राजकीय सध्यस्थितीचे अवलोकन केल्यास भाजप वगळता इतर सर्वच पक्षांकडून आता अस्तित्वासाठी लढाई सुरु झाली आहे, असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही. लोकसभा निवडणुकीनंतर आता हरियाणा व महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. पुन्हा सत्तेवर येणार अशा प्रकारची हवा भाजपकडून केली गेली आहे. विशेष म्हणजे राष्ट्रीय मुद्द्यांवरुन या निवडणुका भाजपकडून लढविल्या जात असल्याने भाजपला पुन्हा मोठं यश मिळण्याची शक्यता राजकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. लोकसभेच्या गेल्या दोन निवडणुकांमधील भाजपाच्या यशाकडे पाहिल्यास इतर पक्षांना आताही धडकी भरणं सहाजिकच आहे. तरीसुध्दा त्यांच्याकडून अस्तित्वाची निकाराने लढाई सुरु आहे. महाराष्ट्राचा विचार करायचा झाल्यास भाजप व शिवसेना आणि मित्रपक्षाने महायुती केली आहे. दुसरीकडे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस व मित्रपक्षांनी आघाडी केली आहे. याशिवाय वंचित बहुजन आघाडी ही नव्याने उदयास आलेली तिसरी शक्ती राजकारणात आपला जम बसविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. विधानसभेच्या या निवडणुकीत यांच्या व्यतिरिक्त इतर छोटे-मोठे पक्ष रणांगणात असले तरी त्यांचा बोलबाला होईल इतपत त्यांची ताकद निश्‍चितच नाही. प्रमुख लढत ही महायुती आणि आघाडीमध्येच होईल यात शंका नाही. मोठ्या फरकाने पुन्हा सत्तेत येणारच, असा ठाम विश्‍वास महायुतीच्या नेत्यांना वाटत आहे. यालट स्थिती आघाडीची असली तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार हे सत्तापालट करणारच असे म्हणून प्रचारात सक्रिय झाले आहेत. दोन्ही बाजुंनी सत्तेचा दावा केला जात असला तरी नेमकं वास्तव काय आहे, हे सुध्दा आता लपून राहिले नाही. 
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभुमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसला मोठं भगदाड पडलं आहे. पुण्यासारख्या शहरात तर काही ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेसला उमेदवारच मिळाला नसल्याचे समोर आले आहे. राष्ट्रवादीमधील अनेक दिग्गजांनी भाजपामध्ये प्रवेश केला आहे. परिणामी, अजित पवार, छगन भुजबळ, रामराजे नाईक-निंबाळकर, जितेंद्र आव्हाड, जयंत पाटील अशी थोडकीचं दिग्गज मंडळी राष्ट्रवादीमध्ये उरली आहे. काँग्रेसची अवस्था तर राष्ट्रवादीहून अधिकच बिकट झाली आहे. अशा प्रतिकूल स्थितीत शरद पवार यांनी सत्तांतराची भाषा करणे धाडसाचेच म्हणावे लागेल. बरं, आघाडीमध्ये निवडणूक ताकदीने लढविण्याइतपत सर्व आलबेल आहे, असेही म्हणता येणार नाही. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सुशिलकुमार शिंदे यांनी नुकतेचं केलेलं भाष्य म्हणजे आघाडीच्या सध्यस्थितीचं अचूक केलेलं वर्णन म्हणावं लागेल. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी सुरु असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे काँग्रेसमध्ये विलिनीकरण करावे, असा सल्ला सुशिलकुमार यांनी दिल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ माजली आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आता थकले असून भविष्यात दोन्ही पक्ष एक होणार आहेत, आम्ही एकाच आईची लेकरे आहोत आणि एकाच आईच्या मांडीवर दोन्ही पक्ष वाढलेले आहेत, असे स्पष्ट आणि परखड वक्तव्य सुशिलकुमार शिंदे यांनी केले आहे. शिंदे यांच्या या वक्तव्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांच्यासह राष्ट्रवादीमधील नेत्यांना राग येणं सहाजिकच आहे. सोशल मिडियावरही प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. अनेकांनी सुशिलकुमार यांचे हे म्हणणे रास्त असून वस्तुस्थितीला धरुन असल्याचे म्हटले आहे. वयाच्या 80 व्या वर्षी प्रचारात सक्रिय राहिलेल्या शरद पवार यांनी सुशिलकुमार शिंदे यांच्या या वक्तव्याचा तात्काळ समाचार घेतला. ’राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष असून माझ्या पक्षाची स्थिती मला अधिक चांगली माहिती आहे, सुशीलकुमार शिंदे हे त्यांच्या पक्षाबाबत बोलले असावेत, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाबाबत सुशीलकुमार शिंदे सांगू शकत नाहीत, ते काँग्रेस पक्षाबाबत सांगू शकतात, अशा शब्दात शरद पवार यांनी विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावर सुशिलकुमार शिंदे यांना उत्तर दिले आहे. दरम्यान, काँग्रस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे विलिनीकरण करायचे का, याबाबतचा निर्णय स्वत: शरद पवार हेच घेऊ शकतात, सध्या आम्ही दोन्ही स्वतंत्र पक्ष म्हणूनच आमची भूमिका मांडत आहोत, असे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर यांचे पक्ष रिकामे होणार असून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांचे विलिनीकरण झाले तर किमान विरोध तरी करू शकतील, असा टोला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला लगावला आहे. या घडामोडींवर आघाडीतील दोन्ही पक्षांच्या सध्यस्थितीचा अंदाज सहज येवू शकेल. प्रादेशिक पक्षांसह छोट्या पक्षांकडून अस्तित्वाची लढाई सुरु आहे, हे मात्र नक्की.