Breaking News

निवडणुकीचं बदलतं स्वरुप घातक

राज्यात विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. दिवसेंदिवस निवडणुकीचे स्वरुप बदलत असल्याचे दिसून येत असले तरी यावेळेची ही निवडणूक  अनेक अर्थाने वेगळी आहे, असे म्हणावं लागत आहे. निवडणुकीच्या अनुषंगाने राजकीय नेत्यांकडून झालेलं मोठ्या प्रमाणावरील पक्षांतर हे पक्षनिष्ठेला मुठमाती देणारं ठरलं आहे.  बंडखोरीचं सर्वात मोठं प्रदर्शन या निवडणुकीच्या माध्यमातून जनतेसमोर आलं आहे. विशेष म्हणजे राजकीय पक्षांमध्ये युती आणि आघाड्या झाल्या असतानाही अनेक जागांवर  झालेल्या बंडखोरीचा विचार करता युती आणि आघाडींचा धर्म पाळला गेला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भाजप-शिवसेना आणि मित्रपक्षांच्या महायुतीला सर्वात मोठं बंडखोरीचं ग्रहण  लागल्याचे दिसून येत आहे. पक्षधर्म आणि बंडखोरी या अर्थाने ही विधानसभा निवडणूक बदनाम झालीच आहे, याशिवाय या निवडणुकीतील आणखी कितीतरी प्रतिकूल बाबी समोर  आल्या आहेत. सदृढ लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक असलेली ही निवडणूक असे या निवडणुकीचे वर्णन करता येईल. विधानसभेच्या 288 जागांसाठी 21 ऑक्टोबर रोजी मतदान होत  असून 24 ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी होणार आहे. पक्षनिष्ठा, बंडखोरी, प्रचाराचा स्तर, पध्दती, प्रचारातील मुद्दे आदी बाबींचा विचार करता खरोखरच ही निवडणूक यापुर्वीच्या  निवडणुकांपेक्षा वेगळी आहे, असे म्हणायला निश्चितच वाव आहे.
विधानसभा निवडणूक 2019 चे मतदान हे ईव्हीएम मशीनवर न घेता ते पारंपारिक पध्दतीने मतपत्रिकेवर तथा बॅलेट पेपरवर घ्यावे, अशी मागणी विरोधकांनी भारतीय निवडणूक  आयोगाकडे केली होती. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी तर दिल्लीकडे कूच करीत निवडणूक आयोगाची भेट घेवून तशी मागणी केली होती. याशिवाय शरद पवार  यांच्यासारख्या इतरही काही दिग्गज नेत्यांनी बॅलेट पेपरवर निवडणूक घ्यावी, अशी मागणी केली होती. निवडणूक आयोगाने मात्र विरोधकांच्या मागणी फेटाळून ला व त ईव्हीएम  मशीनवरच ही निवडणूक होईल, असा निर्णय जाहीर केला. आयोगाच्या या निर्णयानंतर तूर्तास ईव्हीएमचा विषय बाजुला पडला आहे. निवडणुकीचे निकाल पुन्हा सत्ताधाऱ्यांना कौल  देणारे लागले तर विरोधक ईव्हीएमवर खापर फोडणार हे निश्चित. भाजप ईव्हीएममध्ये घोटाळा करीत असल्याचा आरोप सातत्याने होत राहिला असताना पुन्हा ईव्हीएमवर निवडणूक  होत असल्या कारणाने या विधानसभा निवडणुकीचं हे एक वेगळपणं म्हणावं लागेल. या निवडणुकीमध्ये सत्ताधारी पक्षांकडनू मग तो भाजप असू देत की शिवसेना पक्ष असू  देत, या  दोन्ही पक्षांनी विकासाच्या मुद्द्याला बगल देत कलम 370, राम मंदिर निर्माणसारखा राष्ट्रीय विषयांना प्रचारात प्राधान्य दिले आहे. राज्यात होत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या,  वाढती बेरोजगारी, बँक घोटाळे, मोठ्या संख्येने बंद होत असलेले उद्योग-व्यवसाय, कृषी विकास, नोकर भरती, महागाई आदी स्थानिक विषयांना जाणीवपूर्वक बगल देवून राष्ट्रीय  मुद्द्यांना जवळ केले आहे. विरोधी पक्षातील नेत्यांकडून या विषयावरुन भाजप-शिवसेनेवर सडकून टीका केली जात आहे. आर्थिक मंदीसदृश्य वातावरणात पिचलेल्या जनतेला सुध्दा विरोधकांचं हे म्हणणं पटत असल्याचे दिसून येत आहे. विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांना लक्ष केले जात आहे. वास्तविक, प्रचारातील विरोधकांची ही चाल स्वाभाविक आहे. आतापर्यंतच्या  सर्वच निवडणुकांमध्ये विरोधकांची भूमिका नेमकी अशीच राहिली आहे. एकाही पक्षाकडून विकासाबाबत ठोस भूमिका मांडली जात नाही, हेच या निवडणुकीचे आगळेपण म्हणावे लागेल.  केवळ एकमेकांवर घसरलेल्या पातळीवरचे आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत. दुसरीकडे प्रचारादरम्यान, जास्तीत  जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी नेत्यांकडून, उमेदवारांकडून विविध प्रकारच्या आणि नव-नवीन कुल्प्त्या वापरल्या जात आहेत. त्यासाठी चोरी-छुपके वारेमाप पैसा खर्च केला जात आहे. निवडणूक यंत्रणेच्या डोळ्यात धूळफेक करणारे हे प्रकार सर्रास सुरु  आहेत. राज्यात दररोज कुठे ना कुठे लाखो-कोटींच्या नोटा पकडल्या जात असल्याच्या बातम्या वाचायला मिळत आहेत. प्रचारासाठी दिग्गज नेत्यांना पाचारण केले जात आहे. सभांसाठी  भव्यदिव्य शामियाने उभारले जात आहेत. गर्दी जमविण्यासाठी पुन्हा बदललेल्या भ्रष्ट पध्दतीचा अवलंब केला जात आहे. शेतीमध्ये पिके काढण्याचा हंगाम सुरु असताना सभा आणि प्रचार पदयात्रांमध्ये दिसणाऱ्या मोठ्या गर्दीवरुन यामागचं खरं इंगित समजून येत आहे. युतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी यांच्यासह  केंद्रातील अनेक मंत्री राज्यात सभा घेत फिरत आहेत. पंतप्रधान मोदी सुमारे दहा सभा घेणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 17 ऑक्टोबर रोजी सातारा, परळी आदी ठिकाणी प्रचार सभा  घेणार आहेत. पंतप्रधानांच्या या दौऱ्याची सध्या प्रशासनाकडून जोरदार तयारी सुरू असून विशेषत: सुरक्षा व्यवस्थेसाठी पोलीस विभाग तयारी करत आहे. मोदींच्या सुरक्षा व्यवस्थेत  इस्रायलहून खास 5 जणांचे पथक परळीत दाखल होत आहे. शिवाय, पोलीस दलातील विविध शाखांचे राज्यस्तरावरील प्रमुख अधिकारीही सातारा तसेच बीडमध्ये दाखल होण्यास सुरुवात  झाली आहे. विधानसभा निवडणुकांसाठी सर्वच पक्षांच्यावतीने प्रचारसभांचा धडाका सुरु आहे. मोठ-मोठाले नेते प्रचारात उतरल्याने निवडणुकांत रंगत आली आहे.
आरोप प्रत्यारोपांचा धुराळा उडत आहे. पंतप्रधानांची सभा म्हटले की त्यांची सुरक्षा व्यवस्था, त्यांचे राजशिष्टाचार पाळणे महत्वाचे. त्यात प्रचारसभा म्हणजे कुणी विरोधकांनी गोंधळ  घालू नये यासाठी सुरक्षा यंत्रणांना विशेष काळजी घ्यावी लागते. थोडक्यात मोठ-मोठ्या सभांवर वारेमाप खर्च केला जात आहे. या निवडणुकीत पाण्यासारखा पैसा खर्च केला जातोय. हा  रेकॉर्ड ब्रेक खर्च आतापर्यंतच्या सर्वच निवडणुकांना मागे सारणारा असू शकेल, यात दुमत असण्याचे कारण नाही. दुसरीकडे काही पक्षांनी आपले जाहीरनामे प्रसिध्द केले आहेत, तर  काहींना अद्याप त्यासाठी सवडच मिळाली नसल्याचे दिसत आहे. जाहीरनाम्यांमध्ये विकासकामांच्या नावाने दिली गेलेली आश्वासने हास्यास्पद आहेत. हे जाहीरनामे वाचून जनतेवर  कपाळावर हात मारुन घेण्याची वेळ आली आहे. शिवसेनेने दहा रुपयांमध्ये जेवणाची थाळी देण्याचे आश्वासन दिलंय, तर भाजपने करोडो नोकऱ्यांची निर्मिती, नद्याजोड प्रकल्प, करोडो  लोकांना बचत गटाशी जोडणार आदी आश्वासने दिली आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसने पुन्हा शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या आधीच्या निवडणुकांमध्येही अशा  प्रकारचे जाहीरनामे प्रसिध्द झाले होते. त्याचे काय झाले, असा प्रश्न मतदारांकडून विचारला जात आहे. ही निवडणूक म्हणजे लबाड लोकांनी दिलेलं आवतणं आहे, अशी जनतेची भावना  झाल्याचे दिसून येत आहे. निवडणुकीचं हे बदलतं स्वरुप लोकशाहीसाठी घातक ठरु शकतं. लोकांनीच आतातरी शहाणं व्हावं, यापेक्षा दुसरं काय?