Breaking News

पाच ट्रिलियन डॉलरच्या गर्भात मंदी !

राजा तशी प्रजा अन् तसाच त्या देशाचा चेहरा.हा इतिहास आहे. राजाच्या मानसिकतेवर देशाची वाटचाल आणि विकासाची वाटचाल अवलंबून असते. देशाची पार्श्‍वभूमी जनतेविषयी असलेली  तळमळ या गोष्टी या मानसिकतेत महत्वाच्या ठरतात. अभ्यासही तेव्हढा सुक्ष्म हवा असतो. केवळ उथळ आणि सवंग धोरणांमधून फक्त लोकप्रियता मिळू  शकते. अशी लोकप्रियता अल्पायूषी तर ठरतेच शिवाय देशाला पन्नास वर्ष मागे नेण्यास कारणीभूत ठरू शकते. भावी पिढी अशा राज्यकर्त्यांनी कधीही माफ करीत नाही. पाच ट्रिलीयन डॉलर अर्थव्यवस्थेची वाटचाल या दिशेने तर सुरू नाही ना अशी शंका सरकारच्या अधिकृत यंत्रणेकडून वेळोवेळी जाहीर केल्या जाणार्‍या आकडेमोडीवरून येण्यास वाव मिळतो.
भारताची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलीयन डॉलरवर नेण्याची भाषा केल्या काही दिवसांपासून मायबाप केंद्रसरकारकडून देशाला ऐकायाला मिळत आहे. सरकारच्या या स्वप्नाची विरोधक टर उडवित आहेत. विरोधक राजकारण करतात, असे गृहीत धरून त्यांच्या सरकारवरील टीकेकडे दुर्लक्ष करायचं म्हटलं तर देशातील जनमान्य अर्थ विद्वानही सरकारचे हे दिवास्वप्न अषाल्याचे सांगतात. तेंव्हा सरकाराच्या आर्थिक धोरणाच्या हेतूबद्दल आपसूक शंकेची पाल चुकचुकते. क्षणभर हे जनमान्य अर्थ विद्वान सरकाराच्या विचारधारेचे विरोधक आहेत म्हणून विरोधासाठी केवळ विरोध करण्याच्या हेतूने सरकारच्या महत्वाकांक्षी आर्थिक धोरणावर टीका करीत आहेत, असे गृहीत धरले तरीही सरकाराच्याच यंञणांकडून जाहीर होणार्‍या आकडेवारीतून अर्थव्यवस्थेचे वस्रहरण होत असेल तर या परिस्थितीला जबाबदार कुणाला धरायचे? विद्यमान सरकार कुठलाही अभ्यास न करता आर्थिक धोरण राबवित आहे का? या धोरणामुळे होणारे दुष्परिणाम स्पष्ट दिसत असताना किंबहूना संभाव्य परिणामांची जाणीव विरोधक, जनमान्य अर्थतज्ञ इतकेच नाहीतर सरकारमधील सरकारचे विश्‍वासू चाकरही करून देत असताना आत्मघातकी  धोरण राबविण्याचा अट्टाहास का धरते? याचा उलगडा अद्याप देशाला झाला नाही.
या देशाने 8 नोव्हेंबरची ती काळराञ अनुभवली. अजूनही अंगावर शहारे येतात.या निर्णयामुळे देशात दडवलेला काळा पैसा बाहेर येईल. दहशतवादाचे समुळ उच्चाटन येईल.विशेषतः काश्मीर खोर्‍यात दगडफेक करणार्‍या  माथेफिरू तरूणांची रसद बंद होईल. शांतता नांदेल. असा आशावाद दाखवून या निर्णयाचे समर्थन आणि देशाचे सांत्वन केले गेले. त्याचे परिणाम समोर आहेत. ना काळा पैसा बाहेर आला ना दहशतवाद थांबला. यासारखे अनेक निर्णय देशाच्या दृष्टीने आत्मघाती ठरले आहेत.सरकारच्या अट्टाहासाची परिसीमा एव्हढ्या उंचीवर पोहचली आहे की सरकारचे कारभारी आपल्याच अर्थविषयक यंत्रणांनी दिलेल्या धोक्याच्या सुचनांचा विचार करायला तयार नाही.नोटबंदी हा निर्णय घेतांना ना अर्थमंत्रालयाला विश्‍वासात घेतले गेले ना भारतीय रिझर्व्ह बंकेचा सल्ला घेतला गेला. नोटबंदीचे परिणाम समोर यायला लागल्यानंतर या क्षेञातील मंडळींनीच हा गौप्यस्फोट केला आहे. यावरून या देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलीयनवर नेण्याची भाषा करणार्‍या कारभार्‍यांची मानसिकता अधोरेखीत होते.
साधारण महिना दिड महिन्यापासून देशात मंदीची लाट सुरू झाल्याची चर्चा आहे. मंदीवरही आरोप प्रत्यारोप होत आहे. सरकारच्या बाजूने मंदी नाही असा डांगोरा पिटला जात आहे तर विरोधक आणि काही अर्थतज्ञ देशात सर्वच क्षेञात विकास खुंटल्याचा पुरावा देऊन मंदीला अधोरेखीत करीत आहे. दुर्दैव की सुदैव माहीत नाही पण महिनाभरापुर्वी मंदी चोर पावलाने देशात फिरू लागली असताना देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन  पत्रकारांना संबोधित करीत देशवासियांना दिलासा देत होत्या, नेमक्या त्याचवेळी निती आयोगाचे एक जबाबदार पदाधिकारी मंदीवर शिक्कामोर्तब करून कारणमिमांसा करीत होते. सरकारमधील वेगवेगळ्या स्रोतांमध्ये असलेला हा असमन्वय आणि विरोधाभास अर्थव्यवस्थेचा कोथळा फाडीत आहे. याक्षणी भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेही दिलेल्या ताज्या आकडेवारीवरून मंदीवर शिक्कामोर्तब केले आहे. अर्थव्यवस्थेतील आर्थिक मंदीचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे मागणी आणि खप कमी होणे असल्याचे आरबीआयने  म्हटले आहे. शुक्रवारी द्वि-मासिक चलनविषयक धोरणानंतर (ठइख चझउ) म्हटले आहे की ग्राहकांकडून वस्तू आणि सेवेच्या मागणीचे प्रमाण गेल्या 6 वर्षाच्या नीचांकी पातळीवर आले आहे. ग्राहकांचाआणि गुंतवणूकदारांचा विश्‍वास कमी होण्याची प्रमुख कारणे बेरोजगारीसह उत्पन्नातील घट हे आहेत. ‘कंज्यूमर सेंटीमेंट सर्वे रिपोर्ट’ मधून अनेक तथ्यात्मक बाबींचा स्फोट झाला आहे. रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या या कारण मिमांसेतून एक बाब स्पष्ट झाली आहे की भारतीय जनतेची खरेदी करण्याची क्षमता संपुष्टात आली आहे.मागणी आहे. पण खप नाही. खप का नाही, तर उपभोग घेण्याची  इच्छा शिल्लक नाही. जनतेच्या क्रयशक्तीला मारले गेल्याने उत्पन्नात न भुतो अशी निच्चांकी घट झाली आहे.लोकांच्या हातात पैसाच खेळत नसेल तर उपभोग घेण्याची इच्छा कशी होईल, खरेदी करायला लोक बाहेर कसे पडणार. रिझर्व्ह बँकेला हेच सुचवायचे आहे.
अर्थव्यवस्था आणि रोजगाराबाबतच्या लोकांच्या अपेक्षा कमी झाल्या आहेत. येत्या काही वर्षांत आपल्या उत्पन्नाबद्दल फारच कमी लोक आशावादी आहेत. लोकांची विचारसरणी आणि रोजगाराची आशा सप्टेंबरमध्ये पर्यंत कमी झाली आहे, जी जुलै महिन्यात अधिक होती. हे देखील धक्कादायक आहे की मार्च 2018 नंतर प्रथमच असे घडले आहे. उत्पन्नाबाबत लोकांमध्ये नकारात्मकता निर्माण झाली आहे.असे आरबीआयने केलेल्या सर्वेक्षणातून असे स्पष्ट झाले आहे. आरबीआय ही देशाची केंद्रीय मध्यवर्ती स्वायत्त अर्थसंस्था आहे. या संस्थेला देशाचे कारभारी विचारात न घेता कारभार करणार असतील, विशेषतः आर्थिक धोरण तयार करणार असतील तर पाच ट्रिलीयन डालर अर्थव्यवस्था हे दिवा स्वप्न ठरेल हेच आरबीआयच्या या सर्वेक्षणातून ध्वनीत होते. आरबीआयने स्पष्ट केलेल्या सर्वेक्षण अहवालात नमुद असलेल्या परिस्थितीला कोण जबाबदार आहेत? या देशाला चौफेर विकासाचे गाजर दाखवणार्‍या सरकारच्या कारभाराला मंदीची फळं का लागली? प्रतीवर्षी कोटी रोजगार देणार्‍या सरकारला चालू उद्योगधंदे सुरू ठेवता येणे का शक्य होत नाही. अर्थव्यस्थेला पोषक ठरणारी   समांतर ग्रामिण अर्थव्यवस्था संजीवित का करता आली नाही? असे अनेक प्रश्‍न अनुत्तरीत राहतील तोपर्यंत पाच ट्रिलीयन डॉलराची अर्थव्यवस्था दिवास्वप्नच ठरेल.