Breaking News

पशू-पक्ष्यांचा बळी धार्मिक अधिकार नाही

सव्वापाचशे वर्षांची परंपरा संपुष्टात

आगरतळा
त्रिपुरा राज्यातील मंदिरात पशु-पक्ष्यांचे बळी देण्यावर त्रिपुरा उच्च न्यायालयाने बंदी घालण्याचा आदेश जारी केला आहे.
पशु-पक्ष्यांचा बळी देणे हा धार्मिक अधिकाराचा मूलभूत भाग होऊ शकत नाही, शिवाय त्यामुळे राज्य घटनेच्या कलम 21 चे उल्लंघन होत आहे, कारण प्राण्यांनाही जगण्याचा अधिकार आहे, असे न्यायालयाने हा निकाल देताना म्हटले. या निकालामुळे गेल्या 525 वर्षांत यावर्षी प्रथमच येथील प्रसिद्ध दुर्गाबारी मंदिरात पशु-पक्ष्यांचा बळी दिला जाणार नाही.
दुर्गाबारी मंदिराचे धर्मगुरू दुलाल भट्टाचार्य यांनी सांगितले, की गेल्या 525 वर्षांत प्रथमच या वेळी पाच दिवसांच्या दुर्गा पूजा उत्सवात प्राण्यांचा बळी दिला जाणार नाही. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्या. अरिंधम लोध यांनी सांगितले, की सरकार असो किंवा व्यक्ती, कुणालाही यापुढे मंदिरात पशुबळी देता येणार नाही. निवृत्त न्यायिक अधिकारी सुभाष भट्टाचार्य यांनी याबाबत जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यात असे म्हटले होते, की देवीदेवतांच्या मंदिरात पशुबळी देणे हा अंधश्रद्धेचा भाग असून माता त्रिपुरेश्‍वरी मंदिर व चतुरदास देवता मंदिर येथे पशुबळी देण्याचे प्रकार चालतात. माता त्रिपुरेश्‍वरी मंदिरात सणावेळी रोज एका बकर्‍याचा बळी दिला जातो हे घटनाबाह्य आहे. पशुबळी देणे हा धर्माचरणाचा अविभाज्य भाग नाही, शिवाय राज्य सरकारचा घटनात्मकतेशिवाय कुठला धर्म असू शकत नाही .
धर्मगुरू भट्टाचार्य यांचे पुत्र जयंत भट्टाचार्य यांनी सांगितले, की देबार्चन विभागाच्या आदेशानुसार यावर्षी दुर्गाबारी मंदिरात पशुबळी दिले जाणार नाहीत. गेल्या वर्षीपर्यंत म्हैस, बकरे, कबुतरे यांचे बळी दुर्गाबारी मंदिरात पाच दिवसांच्या महोत्सवात दिले जात होते.
त्रिपुराचे कायदामंत्री रतन लाल नाथ यांनी सांगितले, की सरकार एक दोन दिवसात यावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून उच्च न्यायालयाच्या निकालास आव्हान देईल. त्रिपुरातील माजी राजघराण्याचे वंशज प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देब बर्मन यांनीही यावर आव्हान देण्याचे ठरवले आहे. 1949 मध्ये त्रिपुरा संस्थान विलीन करताना झालेल्या करारानुसार त्रिपुरा सरकारला पशुबळीचा खर्च उचलणे सक्तीचे करण्यात आले होते. त्यामुळे माता त्रिपुरासुंदरी मंदिर, दुर्गाबारी मंदिर यासह 14 मंदिरात सरकारच्यावतीने पशुबळी दिले जात होते.
यावर्षी दुर्गापूजेसाठी राज्य सरकारने 4 लाख रुपये मंजूर केले होते. भाजप नेत्या व माजी मंत्री मेनका गांधी यांनी यापूर्वीच त्रिपुरातील जिल्हा दंडाधिकार्‍यांना पत्र पाठवून पशुबळीची प्रथा बंद करण्याचे आवाहन केले होते.

काय  होणार?
माता त्रिपुरेश्‍वरी मंदिर हे जिल्हा प्रशासन व राज्य सरकारच्या अखत्यारित असून तेथे सणाच्या काळात रोज एक बकरा बळी दिला जातो. पाचशे वर्षांपासून चालणारी परंपरा न्यायालयाच्या निकालाने मोडीत निघाली आहे. दुर्गाबारी मंदिरात गेली सत्तर वर्षे राज्य सरकारच पूजा प्रायोजित करीत असून आता या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारने पशुबळीचे समर्थन करताना सांगितले, की पशुबळीची परंपरा ही जुनीच असून ती दश महा विद्येतील तांत्रिक पद्धतीवर आधारित आहे. याचिकाकर्त्यांने हिंदू धर्मातील पशुबळीला आक्षेप घेतला मग बकरी इदच्या वेळी बकरे बळी दिले जातात त्याला विरोध का केला नाही.
या व्यक्तींनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र पाठवून झुंडबळींविरोधात कारवाई करण्याची मागणी केली होती.
मुख्य न्याय दंडाधिकार्‍यांसमोर  प्राथमिक माहिती अहवाल दाखल करण्यात आला असून याचिकेत म्हटले आहे, की या नामवंतांनी देशाची प्रतिमा मलिन करून पंतप्रधान मोदी यांच्या चमकदार कामगिरीला कमीपणा आणला आहे. त्यांनी फुटीरतावादी प्रवृत्तींना उत्तेजन दिल्याचे दिसून आले आहे.
राहुल गांधी यांनी सांगितले, की देशात सध्या दोन विचारधारा आहेत, त्यात एकामध्ये देशात एकाच व्यक्तीचे राज्य असावे व बाकींच्यानी या विचारधारेविरोधी व सत्ताधारी नेत्याविरोधात काही बोलायचे नाही असे चित्र आहे तर  दुसरीकडे काँग्रेसची विचारधारा आहे; त्यात देशातील विविधतेचा सन्मान करताना, भाषा, संस्कृती, अभिव्यक्ती यांचा आदर करून कुणाचाही आवाज दडपलेला नाही. या दोन विचारधारेतील लढाई सध्या देशात सुरू आहे.