Breaking News

‘आरे’सारखी तत्परता अन्य प्रकरणांमध्ये का नाही?

नवी मुंबई
‘आरे’च्या संदर्भात पर्यावरणवाद्यांची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यावर लगेचच काही तासांमध्ये वृक्ष तोडण्याची घाई करणार्‍या सरकारी यंत्रणांनी न्यायालयाच्या अन्य निर्णयांबाबत कधीच एवढी तत्परता दाखविल्याची उदाहरणे नाहीत. उलट एखादा निर्णय विरोधात गेल्यास वेळकाढू धोरण कसे अवलंबता येईल यावरच सरकारी यंत्रणांचा भर राहिला आहे.
‘आरे’तील वृक्ष तोडण्याच्या विरोधातील याचिका फेटाळून लावल्यावर पर्यावरणवाद्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचे जाहीर केले होते. निवडणूक तोंडावर आल्याने सरकार लगेचच झाडे तोडणार नाही, असाच सर्वाचा समज होता. निवडणूक पार पडल्यावर कारशेडसाठी जागा मोकळी केली जाईल, असे सार्‍यांनी गृहीत धरले होते. पण न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यावर सरकारच्या पातळीवर सारी सूत्रे हालली. मंत्रालयात मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, पोलीस आयुक्त, मुंबई महानगरपालिका आणि मेट्रोच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांची बैठक पार पडली. रात्रीच झाडे तोडण्याची मोहीम हाती घेण्याची सारी तयारी करण्यात आली. सरकारमधील एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने यासाठी पुढाकार घेऊन सार्‍यांना तशा सूचना दिल्याचे सांगण्यात आले.
उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यावर सरकारी यंत्रणा एवढी तत्पर कशी, असा साहजिकच प्रश्‍न उपस्थित झाला. अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयाकडून आदेश दिले जातात. पण हे आदेश कागदावरच राहतात, असे अनुभवास येते. अनधिकृत बांधकामे पाडावी, असे आदेश अनेकदा उच्च न्यायालयाने दिले. पिंपरी-चिंचवडमधील अनधिकृत बांधकामे मुदतीत तोडण्याचा आदेश देण्यात आला होता. पण ही बांधकामे आजही उभी आहेत.
सिंचन घोटाळ्यात अजित पवार यांच्या विरोधात काय कारवाई केली, असा थेट सवाल उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केला असता सरकारने गुळमुळीत भूमिका घेतली होती. आरोप असलेल्यांच्या सहभागाबाबत पडताळणी केली जात असल्याची भूमिका सरकारने मांडली होती. राज्य सहकारी बँक घोटाळाप्रकरणी पाच दिवसांत गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला असता, सरकारने गुन्हा दाखल केला, पण त्यात कोणाचीच नावे नव्हती. पण त्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने शरद पवार, अजित पवार आदींच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला. सत्ताधार्‍यांचा राजकीय फायदा असेल तेव्हाच कारवाईची तत्परता दाखविली जाते. अन्यथा न्यायालयांनी दिलेल्या आदेशांवर वेळकाढू धोरण स्वीकारले जाते. मुंबईतील माहूल भागातील रहिवाशांचे पुनर्वसन हे त्याचे एक ताजे उदाहरण आहे. सरकार आपल्या आदेशांचे पालन करीत नाही म्हणून अनेकदा सरकारला न्यायालयाच्या रोषाचा सामना करावा लागला. पण फायदा असेल तेव्हाच सरकारी यंत्रणा हलते हे राज्य बँकेतील घोटाळाप्रकरणी ईडीचा गुन्हा आणि आरेतील वृक्षतोडीवरून स्पष्ट होते.