Breaking News

मराठी पाऊल पडते पुढे...

जगातील सर्वात मोठा पुरस्कार म्हणून मान्यता असलेला यंदाचा नोबेल पुरस्कार भारतीय वंशाचे अमेरिकी शास्त्रज्ञ अभिजित बॅनजी यांना मिळाला. अभिजित यांच्या मातोश्री निर्मला पाटणकर याचं मुंबई हे माहेर. मुंबईमध्येच त्या वाढल्या असून त्यांचं पदवीपर्यंतचं शिक्षण येथेच झालं. सहाजिकच, अभिजित यांचा जन्म मुंबईत झाला असून त्यांची मराठीशी नाळ जुळली असल्याचे निर्मला बॅनर्जी यांनी अभिजित यांना पुरस्कार मिळाल्यानंतर आवर्जुन सांगितलं. अभिजित बॅनर्जी यांना नोबेल मिळाल्याचा आनंद संपूर्ण देशाला झाला. मुंबईकरांसाठी तर ही सर्वाधिक अभिमानास्पद बाब असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटल्या. या घटनेनंतर आता मराठी माणसासाठी आणखी एक सुखद बातमी येवून धडकली आहे. खरंतर मराठी माणसाचा उर अभिमानाने भरुन यावा अशी ही बातमी सुखद धक्का देणारी तर आहेच, याशिवाय प्रत्येक मराठी माणसाला ‘स्वराज्य तोरण चढे, गर्जती तोफांचे चौघडे, मराठी पाउल पडते पुढे...’ या प्रेरणादायी गाण्याची आठवण करुन देईल अशीच आहे. रामजन्मभूमी - बाबरी मशीद वाद प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या आणि सुनावणीचे कामकाज नुकतेच पूर्ण झालेल्या खटल्यातील घटनापीठात ज्यांचा समावेश आहे, ते न्यायमूर्ती शरद अरविंद बोबडे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश होण्याची शक्यता दृष्टीपथात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान सरन्यायाधीश रंजन गोगाई जे 18 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होणार आहेत. त्यांनी सरन्यायाधीश पदासाठी न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्या नावाची शिफारस सरकारकडे केली आहे. भारत सरकार या शिफारसीस मंजुरी देण्याची दाट शक्यता आहे. तसे झाल्यास न्यायमूर्ती शरद बोबडे हे देशाचे 47 वे सरन्यायाधीश होण्याची शक्यता आहे. कदाचित, ते 18 नोव्हेंबर रोजी शपथ घेतील. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशपदी मराठी माणूस विराजमान होणार, ही बातमी प्रत्येक मराठी माणसाला सुखद धक्का देणारी अशीच आहे. देशाच्या नव्या सरन्यायाधीशांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. विद्यमान सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे 17 नोव्हेंबरला निवृत्त होणार आहेत.
या पार्श्‍वभूमीवर न्यायमूर्ती रंजन गोगाई यांनी देशाच्या नव्या सरन्यायाधीशांचे नाव केंद्र सरकारला सुचविले आहे. त्यासंबंधीचं पत्र त्यांनी कायदा मंत्रालयाकडे पाठवलं आहे. न्यायमूर्ती शरद बोबडे हे महाराष्ट्रातील नागपूरचे आहेत. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात वकिली केली आहे. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयातही ते न्यायमूर्ती होते. विशेष म्हणजे न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांचा रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद प्रकरणाची सुनावणी घेणार्‍या घटनापीठात समावेश आहे. याशिवाय त्यांनी अनेक महत्वाच्या खटल्यांचे कामकाज पाहिले आहे. यापुर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने आधारकार्डसंबंधीच्या खटल्यात जो आदेश दिला होता, त्या खंडपीठात न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांचा समावेश होता. आधार्ड कार्डाशिवाय कोणताही भारतीय नागरिक मुलभूत सुविधांपासून वंचित राहू शकत नाही, अशी टिप्पणी या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. या खंडपीठात न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्यासह न्यायमूर्ती चेलमेश्‍वर आणि न्यायमूर्ती नागप्पन यांचाही समावेश होता. न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांचा जन्म 24 एप्रिल 1956 साली महाराष्ट्रातील नागपूरमध्ये झाला. नागपूर विद्यापीठातून बी. ए. आणि एलएलबी शिक्षण घेतलं आहे. सन 1978 मध्ये न्यायमूर्ती बोबडे हे बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्रमध्ये सहभागी झाले. त्यानंतर न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात वकिली केली. त्यांनी महाराष्ट्र राष्ट्र कायदा विद्यापीठ, मुंबई आणि महाराष्ट्र राष्ट्रीय कुलपती म्हणून काम पाहिले आहे. सन 2000 साली त्यांनी उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून कार्यभार सांभाळला आहे. त्यानंतर ते मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती झाले. सन 2013 मध्ये न्यायाधीश म्हणून त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती झाली. न्यायमूर्ती शरद बोबडे हे 23 एप्रिल 2021 रोजी निवृत्त होईपर्यंत त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशपदी कामकाज पहाता येईल. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांनी न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्या नावाची शिफारस केली आहे. त्यावर केंद्र सरकारकडून शिक्कामोर्तब झाल्यानंतरच न्यायमूर्ती बोबडे यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरु होईल. सरन्यायाधीशांच्या नियुक्तीसंदर्भात कोणतही गलिच्छ राजकारण होणार नाही, अशी अपेक्षा बाळगायला काहीच हरकत नाही.
न्यायमुर्तींच्या नियुक्त्या आणि प्रमोशनबाबत याआधी अनेकदा काहींनी शंका उपस्थित करुन त्यावर आक्षेप नोंदवले आहेत. अलाहाबाद न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश जे. एम. पांडे यांनी यासंदर्भात नुकतेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र पाठवून न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या आणि प्रमोशनबाबत काही प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत. न्यायाधीशांच्या नेमणुकांमध्ये जात आणि वंशवादाचे राजकारण केले जात असल्याचा आक्षेप निवृत्त न्यायाधीश पांडे यांनी या माध्यमातून नोंदविला आहे. न्यायमूर्ती पांडे यांनी उपस्थित केलेल्या या आक्षेपाने खळबळ उडवून दिली. यासंबंधाने देशभरात पुन्हा एकदा नियुक्त्या संबंधाने उलट-सुलट चर्चा सुध्दा झाल्या आहेत.  न्यायमूर्ती पांडे यांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील प्रमोशन विषयाच्या अनुषंगाने त्यांच्यावर अन्याय झाल्याचे उघड करणार्‍या बातम्या प्रसार माध्यमं आणि सोशल मीडियावर आल्या. रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादाच्या प्रकरणात न्यायमूर्ती पांडे यांनी अत्यंत महत्वाची भूमिका घेतली होती. रामजन्मभूमी स्थळाला लावण्यात आलेलं कुलूप काढण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी पुढाकार घेतला असल्याच्या त्यावेळी भासविण्यात आले होते. मात्र, ही वस्तुस्थिती नसल्याचे समोर आले आहे. वास्तविक, सन 1989 मध्ये हे कुलूप काढण्यासंबंधीचा निकाल न्यायमूर्ती पांडे यांनी दिला होता. मुस्लिम समाज आणि मुस्मिमांचं तुष्टीकरण करण्याचं राजकारण करणार्‍या काँग्रेससाठी हा धक्कादायक निकाल होता. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रमोशनसंबंधीची शिफारस फाईल तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी यांनी पाठविली होती. त्यात न्यायमूर्ती पांडे यांचे नाव होते. परंतु, कित्येक वर्षे ही फाईल धूळ खात पडून ठेवण्यात आली. त्यानंतर मुख्यमंत्री झालेल्या मुलायमसिंह यादव यांनी तर बाबरी मशीद स्थळाचे कुलूप काढण्याचा निकाल देवून न्यायमूर्ती पांडे यांनी जातीय तणाव निर्माण केला असल्याचा फाईलवर शेरा मारुन  न्यायमूर्ती पांडे यांच्या प्रमोशनच्या विषयावर कायमचीच फुली मारली. न्यायमूर्ती जे. एम. पांडे यांचे करिअर बाद करण्याचे षडयंत्र काँग्रेसनेच केल्याचे माध्यमांनी उघड करुन खळबळ उडवून दिली होती. अखेर प्रमोशनशिवाय न्यायमूर्ती पांडे निवृत्त झाले. आता केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप व मित्रपक्षांचे सरकार आहे. त्यामुळे यात कसलंही राजकारण होणार नाही अन् या सरकारकडे सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांनी केलेली शिफारस मंजूर होईल, अशी दाट शक्यता आहे. तसे झाल्यास मराठी माणूस देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशपदी विराजमान होईल.