Breaking News

काखेत कळसा गावाला वळसा....!

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इतर देशांशी स्पर्धा करण्याच्या नादात आपण आपल्या देशाची मुळ ओळख नष्ट करीत आहोत याचे भान धोरण ठरवितांना राखले जात   नाही.आंतराष्ट्रीय व्यापार क्षेञात भारताला स्थान मिळावे म्हणून आम्ही अंधपणे जागतिक करारावर सह्या करून मोकळे होतो.  गट आणि एफडीआय या सारखे व्यापार आणि गुंतवणूक क्षेञात झालेले आंतरराष्ट्रीय करार वरवर फायदेशीरा वाटत असले तरी प्रत्यक्षात हानीकारक ठरतात हे जेंव्हा लक्षात येते तेंव्हा पुलाखाऊन बरेच पाणी वाहून गेलेले असते.आता असाच आणखी एक करार नोव्हेंबरमध्ये स्वाक्षरीत होतो आहे.हा करारही शेतकर्‍यांसाठी धोक्याची घंटा ठरेल अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.
कृषीप्रधान भारत देशाची अर्थव्यवस्थेची दिशा चुकली असे म्हणण्याचे धाडस केले तर तथाकथित विद्वान अकलेचे दिवाळे निघाल्याचा आरोप करतील.तथापी असे धाडस करणार्‍याची नितीमत्ता शाबूत आहे म्हणून तो निदान  हे  धाडस तरी करू शकतो.असे धाडस करायला कुणाची पेड भाटगीरी करण्याची लालसा मारावी लागते.कुणाच्या तरी ताटाखालचं मांजर होऊन त्याच्या समाधानासाठी हो मध्ये हो मिसळण्याचे धंदे या देशात वाढल्याने धोरणाच्या पातळीवर विकासाला चालना मिळू शकली नाही.या देशाने आजवर आर्थिक पातळीवर अनेक क्रांतीकारी निर्णय घेतले.माञ या प्रत्येक निर्णयातून जनतेला मोठमोठी स्वप्न दाखविण्यात आली.या निर्णयांची भलावण करून जनतेवर लादतांना जे जे सांगीतले त्यापैकी किती फायदे जनतेच्या पदरात पडले हा खरेतर संशोधनाचा विषय आहे.
हा देश कृषी प्रधान आहे.या देशाची खरी प्रगती साधायची असेल तर कृषी क्षेञाचा विकास करण्याचे मुख्य ध्येय राज्यकर्त्यांनी आपल्या कार्य अजेंड्यावर घ्यायला हवे.या दिशेने कुठलाच राजकीय पक्ष किंवा त्यांचे सल्लागार विचार  करायला धजावत नाही.शेतकरी म्हटलं की धोरणकर्त्यांच्या पोटात गोळा येतो.केवळ चार दोन खरबोपती उद्योजकांचा विकास करून देशाचा चौफेर विकास साधता येईल या नशेत ही मंडळी मश्गूल राहील्याने हा सारा अनर्थ घडत आहे.उद्योजकांचा विकास होऊ नये असे म्हणणे मुर्खपणाचे आहे.हे खरे असले तरी उद्योग क्षेञाचा विकास करतांना देशाची भौगोलिक स्थिती आणि बहुसंख्य जनतेचे उदरनिर्वाहाचे साधन यांचा मेळ साधला जाऊन दोघांना पुरक धोरण ठरवायला हवे.जे या देशाला आजवर साध्य झाले नाही.
या देशात नाही म्हटले तरी दोनदा हरीत क्रांती आणि सफेद क्रांती म्हणजे दुधाचा महापूर आणण्याचा प्रयत्न झाला.यात राज्यकर्त्यांना अपयश आले असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.केवळ आकडेवारीवरच विकासाचे परिमाण ठरवायचे असेल तर राज्यकर्ते यशस्वी झालेही असतील पण जनतेच्या पातळीवर सपशेल अपयश आल्याचे दिसते.आकडेवारीत हा देश अन्नधान्य आणि दुधाच्या बाबतीत स्वयंपुर्ण झाल्याचे सांगीतले जाते.मग शेतकरी उपाशी कसा? या प्रश्‍नाला कुठल्याच राज्यकर्त्याकडे उत्तर नाही.उत्तर माहीत असून कृषी धोरणाप्रती असलेली उदासीनता त्यांची बोलती बंद करीत आहे.शेतकर्‍यांप्रती तळमळ नाहीच आहे हे जेव्हढे खरे तेव्हढी पाश्‍चात्य नितीच्या मागे धावण्याचा  राज्यकर्त्यांचा  हव्यास या देशाला आपले अस्तित्व गमवावे लागत आहे.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इतर देशांशी स्पर्धा करण्याच्या नादात आपण आपल्या देशाची मुळ ओळख नष्ट करीत आहोत याचे भान धोरण ठरवितांना राखले जात   नाही.या पुर्वी राबवलेल्या हरीतक्रांतीमुळे या देशाला फायदा झाला की तोटा याचा ताळेबंद मांडला जात नाही.इतर देशांची मदत घेताना आपल्या मुळ पोताला धक्का लागणार तर नाही ना याची खबरदारी घेतली गेली नाही.इतर देशांनी मुक्त हस्ते दिलेली मदत इथल्या जैविक क्षमतेला मारक आहे किंवा कसे याचीही शहनिशा केली गेली नाही केली जात नाही.हरीत क्रांतीतून हा धडा मिळाला आहे.या देशात कृषी आणि मानवी शरीराला हानी पोहचवणारे अनेक घटक  आले आणि रूजले.मुळ जैविक असलेले आपले क्षेञ रसायनांचे आगार झाले.याचा विचार राज्यकर्ते केंव्हा करणार.?
दुसर्या बाजूला आंतराष्ट्रीय व्यापार क्षेञात भारताला स्थान मिळावे म्हणून आम्ही अंधपणे जागतिक करारावर सह्या करून मोकळे होतो.  गट आणि एफडीआय या सारखे व्यापार आणि गुंतवणूक क्षेञात झालेले आंतरराष्ट्रीय करार वरवर फायदेशीरा वाटत असले तरी प्रत्यक्षात हानीकारक ठरतात हे जेंव्हा लक्षात येते तेंव्हा पुलाखाऊन बरेच पाणी वाहून गेलेले असते.आता असाच आणखी एक करार नोव्हेंबरमध्ये स्वाक्षरीत होतो आहे.हा करारही शेतकर्‍यांसाठी धोक्याची घंटा ठरेल अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. 
 केंद्र सरकार प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षरी करणार आहे.  भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जपान, न्यूझीलंड आणि आसियान देशांमध्ये या करारावर स्वाक्षरी  होत  आहे.  नोव्हेंबरच्या सुरूवातीच्या काळात थायलंडमधील बैठकीत या करारावर स्वाक्षरी होईल.  जर हा करार झाला तर शेतकरी उद्ध्वस्त होतील. भारताने आतापर्यंत 14 मुक्त व्यापार करारांवर स्वाक्षर्या केल्या आहेत.  यापैकी भारत, श्रीलंका मुक्त व्यापार करार, भारत आसियान मुक्त व्यापार करार हे मुख्य आहेत.  मुक्त व्यापार करारा अंतर्गत परदेशातून येणार्‍या  कृषी उत्पादनांवर आयात शुल्क कमी केले जाते, आयात शुल्क कमी केल्यामुळे परदेशी उत्पादने स्वस्त होतात ज्यामुळे आपल्या शेतक षरीाशीी्यांची उत्पादने विकली जात नाहीत.  याचा परिणाम आपल्या शेतकर्यांना सहन करावा लागतो.  परदेशातून आयात केल्यावर आमच्या कृषी उत्पादनांच्या किंमती कमी होतात आणि शेतकरी आपल्या पिकांना योग्य भाव मिळवू शकत नाहीत. 
वास्तविक हा देश भौगोलिक,नैसर्गिक आणि मानवी संपत्तीच्या दृष्टीने संपन्न आहे.या संपत्तीचा योग्य ताळमेळ बसवून धोरण ठरविण्याची इच्छाशक्ती प्रज्वलीत केली तर कुठल्याच देशाकडे भिक मागण्यासाठी करार करण्याची गरज पडणार नाही.काखेत दाबलेला कळसा शोधण्यासाठी ही मंडळी गावाला वळसा देत फिरत आहे.
शेतकरी एका बाजूला घामाला दाम मिळावे म्हणून झगडतो आहे.स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची मागणी करतो आहे.शेतीला औद्योगिक दर्जा मिळावा म्हणून अट्टाहास करतो आहे.सरकार माञ वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय करार करून जागतिक पातळीवर स्वतःची लाल करून घेत आहे.अशा हिणकस धोरणखोरांना शेतकर्‍यांप्रती  अनास्था असणारे राक्षसच म्हणायला हवे.