Breaking News

'निळवंडे'बाबत सद्यस्थितीचा अहवाल द्यावा

उच्च न्यायालयाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश

Court Hammer

कोपरगाव/प्रतिनिधी
उत्तर नगर जिल्ह्यातील 182 दुष्काळी गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे प्रकल्पाच्या धरण व कालव्यांची सद्यस्थिती बाबत अहवाल देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

   जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जलसंपदाच्या अकोले, संगमनेर व राहाता, राहुरी,या चार उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पाच्या कामांचा अहवाल तीन आठवड्याच्या आत देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या.प्रसन्न वराळे व न्या.अविनाश घारोटे यांच्या न्यायपीठाने दिला.

 अकोले,संगमनेर,राहाता,कोपरगाव,राहुरी,श्रीरामपूर,सिन्नर आदी सात तालुक्यातील दुष्काळी 182 गावांतील 64 हजार 260 हेक्टर साठी 14 जुलै 1970 साली निळवंडे धरण प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र अद्याप 48 वर्षानंतरही हा प्रकल्प पूर्ण करण्यात आलेला नाही. राज्यातील आघाडी सरकारच्या काळात सत्तर हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा झाल्याने या प्रकल्पाला निधी मिळण्याचा मार्ग जवळपास बंद झाल्याने निळवंडे कालवा कृती समितीने केंद्र सरकारच्या तत्कालीन वेग वर्धित सिंचन प्रकल्पात या प्रकल्पाचा समावेश करण्यासाठी केंद्रीय जल आयोगाच्या सतरा मान्यता मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरु केला. सन 2104 अखेर केंद्राकडून चौदा मान्यता मिळवल्या.

   दरम्यान केंद्रात व राज्यात आघाडी सरकारे जाऊन त्या जागी भाजप सरकार स्थानापन्न झाल्याने शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. प्रत्यक्षात या बाबत कालवा कृती समितीने सलग पाठपुरावा करूनही राज्य सरकार दोन मान्यता देईना त्यामुळे कालवा कृतीसमितीने या बाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सप्टेंबर 2016 मध्ये शेतकरी विक्रांत रुपेंद्र काले व नानासाहेब जवरे यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयाचे  वकील अजित काळे यांच्या मार्फत जनहित याचिका (पी.आय.एल.133/2016  दाखल करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याची अल्पावधीत सुनावणी होऊन सरकारला 2369.95 कोटी रुपयांची चौथी सुप्रमा,व राज्याच्या वित्त विभागाची हमी या मान्यता द्याव्या लागल्या,त्या नंतर केंद्र सरकारला 2232 कोटी रुपयांची वित्तीय मंजुरी द्यावी लागली होती. मात्र तरीही कालव्याचे काम अकोले व अन्यत्र चालू होत नव्हते.अखेर या बाबत न्यायालयाचे वकील,अजित काळे यांनी लक्ष वेधून घेतल्यावर 19 व 20 डिसेंबर रोजी सलग दोन दिवस सुनावणी होऊन अकोले तालुक्यातील कालव्याचे काम पोलीस संरक्षणात सुरु झाले होते.मात्र निधी मात्र सरकारने मंजूर केला नव्हता.या बाबत काल सकाळी औरंगाबाद खंडपीठात सूनावणी दोन सत्रात न्या,प्रसन्न वराळे व न्या,अविनाश घारोटे यांच्या समोर झाली. त्यावेळी न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.