Breaking News

आरेतील वृक्षतोडीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला झटका

नवी दिल्ली
मुंबई मेट्रो 3च्या कारशेडसाठी आरे मधील करण्यात आलेल्या वृक्षतोडीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आज (सोमवारी) तातडीचे सुनावणी झाली. आरेतील आणखी झाडे तोडू नका, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सुनावणी दरम्यान महाराष्ट्र सरकारने आरेत आणखी झाडे तोडणार नाही, असे न्यायालयात सांगितले.
आरेतील वृक्षतोडीसंदर्भात ग्रेटर नोएडा येथील विधि शाखेचा विद्यार्थी रीशव रंजन याने सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना पत्र लिहले होते. या पत्राचे रुपांतर याचिकेत करून सर्वोच्च न्यायालयाने आज तातडीचे सुनावणी केली. सुनावणी दरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडली तर संजय हेगडे यांनी आंदोलनकर्त्यांची बाजू मांडली.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 14 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. तोपर्यंत आरेतील वृक्षतोड करता येणार नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले आहे. सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना विचारले की आरेतील जंगल हे इको सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये येते का आणि तसे असेल तर सरकराने यामध्ये काही बदल केले आहेत का? पुढील सुनावणी दरम्यान यासंदर्भातील पुरावे सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. न्या.अरुण मिश्रा आणि न्या.अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. त्याआधी रविवारी रात्री महापालिकेने पोलिसांच्या मदतीने आरे कॉलनी येथील जवळपास 700 झाडांवर कुर्‍हाड चालवली होती. याची माहिती मिळताच पर्यावरण प्रेमींनी आरेत धाव घेतली आणि ठिय्या आंदोलन केले होते.