Breaking News

फडणवीस यांनी 2014 मध्ये सत्ता स्थापनेसाठी संख्याबळांची आकडेवारी दिली नव्हती

माहिती अधिकारातून स्पष्ट

मुंबई
राज्यात महिन्याभरापासून सत्तास्थापनेचे नाट्य सुरु असताना 2014 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने त्यावेळी बहुमताबाबत संख्याबळाची आकडेवारी दिलेली नव्हती, अशी कबुली राज्यपाल यांच्या सचिव कार्यालयाने दिली आहे. त्याबाबत त्यांच्याकडे विचारणाही करण्यात आलेली नव्हती, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्यपाल यांच्या सचिव कार्यालयाने आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना 2014 ला दिलेल्या माहितीत दिली होती.
आरटीआय कर्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्याकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकार स्थापनेसाठी किती संख्याबळाचे समर्थन असल्याचे पत्र दिले, त्या पत्राची प्रत देण्याची मागणी केली होती. राज्यपालाच्या अवर सचिव (प्रशासन) व जन माहिती अधिकारी उज्वला दांडेकर यांनी 28 ऑक्टोबर 2014 ला संध्याकाळी 6.40 वाजता प्राप्त झालेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्राची प्रत दिली. देवेंद्र फडणवीस बरोबर एकनाथ खडसे, विनोद तावडे, सुधीर मुनगंटीवार आणि पंकजा मुंढे-पालवे या भाजप कोअर कमिटी सदस्यांचे हस्ताक्षर असलेल्या पत्राची प्रत दिली होती. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांना कळविण्यात आले की भाजप ही या निवडणुकीत सर्वाधिक जागा जिंकून विधानसभेत सर्वात मोठा पक्ष ठरला असल्याने आम्हाला सरकार स्थापनेची संधी द्यावी. त्यानुसार त्यांना निमंत्रित करण्यात आले. त्यासाठी त्यांच्याकडे संख्याबळ व आमदारांची यादी मागण्यात आली नाही.
सत्तास्थापन करण्यासाठी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी विविध पक्षाकडे आमदारांची यादी आणि आकडेवारी मागत आहेत. त्यामुळे गेल्या निवडणुकीवेळी कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नसताना सरकार स्थापन करण्यासाठी कोणती पद्धत अवलंबण्यात आली होती, अशी विचारणा आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी त्याबाबत राज्यपालांच्या कार्यालयाकडे माहिती अधिकार कायद्यान्वये केली होती.

काय होती 2014 परिस्थिती
2014 मध्ये शिवसेना आणि भाजप दोन्ही पक्ष स्वतंत्रपणे लढले होते. त्यावेळी काँग्रेस-राष्ट्रवादी देखील स्वतंत्र लढली होती. पण निकालानंतर सेना-भाजपने युती केली. त्यात भाजपने 122 तर शिवसेनेने 63 जागा जिंकल्या होत्या. सुरुवातीला शिवसेना सोबत न आल्याने भाजपने आवाजी मतदानाने बहुमत सिद्ध केले होते.