Breaking News

झोपु प्राधिकरणासोबतचा करार रद्द करण्याचे आदेश

मुंबई
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विमानतळानजीक असलेल्या 95 झोपडीवासीयांना प्रातिनिधिक स्वरूपात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घराच्या चाव्या देऊनही इथल्या झोपडीवासीयांचा प्रश्‍न जैसे थे आहे. तब्बल एक लाख झोपडीवासीय ताब्याच्या प्रतीक्षेत असतानाच ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणा’ सोबतचा करार रद्द करण्याचे आदेश दिले गेल्यामुळे आता या झोपडीवासीयांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
सांताक्रूझ येथील विमानतळाची क्षमता वाढविण्यासाठी या परिसरातील सुमारे एक लाख झोपडीवासीयांचे पुनर्वसन करण्याचा निर्णय 2007 मध्ये तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने घेतला होता. विमानतळ विकासाची जबाबदारी सांभाळणारे जीव्हीके, विमानतळ प्राधिकरण आणि हाऊसिंग डेव्हलपमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. (एचडीआयएल) यांच्यात याबाबत करार करण्यात आला. या कराराला एमएमआरडीए आणि नगरविकास विभागानेही मान्यता दिली. या प्रकल्पात ‘एचडीआयएल’ कडून जसजशी घरे बांधली जातील तसतशी ती ‘जीव्हीके’ कडे सुपूर्द करायची आणि ‘जीव्हीके’ने ती एमएमआरडीएला हस्तांतरित करायची व त्यानंतर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून झोपडीवासीयांना वितरित करायची, असे ठरले होते. 2012-13 मध्ये पहिल्या टप्प्यातील  27 हजार घरांचे बांधकाम ‘एचडीआयएल’ने पूर्ण केले. त्यानंतर विमानतळ प्राधिकरणाच्या ताब्यात असलेल्या 65 एकर भूखंडाचा ताबा मागण्यास ‘एचडीआयएल’ने सुरुवात केली. मात्र जीव्हीकेने नकार दिला. हा वाद न्यायालयात गेला. अखेर ‘एचडीआयएल’ने करारच रद्द केला. त्यानंतर हा प्रकल्प रखडला होता.  प्रकल्प मार्गी लागावा यासाठी सरकारने ‘जीव्हीके’ आणि विमानतळ प्राधिकरणाची कंपनी असलेल्या ‘एमआयएएल’सोबत उर्वरित घरे बांधण्यासाठी करार केला. याआधी बांधलेल्या 27 हजार घरांची दुरुस्ती आणि नवी घरे असा हा करार करण्यात आला. त्याचवेळी 65 एकर भूखंडही झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला हस्तांतरित करण्याची अट होती. मात्र त्यात करार होऊनही ‘एमआयएएल’ने रस दाखविला नाही. अशा स्थितीत 27 हजार घरांचे वाटप करण्याचा निर्णय लोकसभा निवडणुकीपूर्वी घेण्यात आला. 95 प्रातिनिधिक घरे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते वितरितही करण्यात आली. मात्र 65 एकर भूखंडाचा प्रश्‍न अनिर्णित राहिला. हा भूखंड झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे सुपूर्द करण्यात यावा, अशी मागणी तत्कालीन गृहनिर्माणमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली. त्यास जीव्हीकेने आक्षेप घेतला. त्यानंतर जीव्हीकेसोबतचा करार रद्द करण्याचे आदेश दिले गेल्यामुळे आता खरा पेच निर्माण झाला आहे.