Breaking News

राजकारणातील अकलेचे कांदे !

कांदा हा दरवर्षी रडवणारा व सतावणारा एक राजकीय  व सामाजिक विषय बनला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील जनतेला तो स्वस्त मिळायलाच हवा, यासाठी विविध पक्षातील सत्ताधारी वेळोवेळी  प्रयत्नशील असतात. परंतु कांदा स्वस्त झाला, तर हेच सत्ताधारी कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या डोळ्यांतील अश्रू पुसायला येत नाहीत. पावसाळा अधिकृतपणे संपल्याचे जाहीर झाल्यानंतरही पडत राहिलेल्या पावसाने महाराष्ट्रातील कांद्याचे जे प्रचंड नुकसान झाले आहे, ते पाहता येत्या काळात कांदा उत्पादकांची अवस्था अधिक बिकट होणार आहे.
 सरकार अशा परिस्थितीत कांद्याची आयात करते आणि मतदारांना खूश ठेवते. पण कांदा उत्पादकांसाठी ठोस उपाययोजना कधीच राबवत नाही.यावर्षी पावसाने कांदा उत्पादनात मोठी घट होणार आहे. कायमच तोंडाच्या वाफा दवडण्याची सवय असलेल्या कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी थेट बांधांवर जाऊन कांदा उत्पादकांना दोन पैसे अधिक मिळणे कसे महत्त्वाचे आहे, ते मांडले. कांदा परवडत नसेल, तर खाऊ नका. किमान माझ्या शेतकर्‍याला दोन पैसे तरी मिळतील, असा सल्लाही त्यांनी दिला. बाजारात 50-60 रुपये प्रति किलो कांदा झाला, की लगेच ओरड सुरू होत असल्याने हे कुठे तरी थांबायला हवे. कांदा खायचा असेल तर स्वत: शेत घ्या; तेव्हाच शेतकर्‍यांचे दु:ख कळेल, असा कळवळाही सदाभाऊंनी व्यक्त केला.एका जबाबदार व्यक्तीनी अशा प्रकारे वक्तव्य करणे म्हणजे आधीच कांद्यानी डोळ्यात पाणी आलेल्या सर्वसामान्यांच्या व कांद्याचे भाव वाढताच कमरेला दोन पैसे जोडून ठेवणार्‍या शेतकर्‍यांच्या डोळ्यात  मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे.
बर्‍याच वर्षांनंतर  कांद्याला बर्‍यापैकी भाव मिळाला, तेव्हा केंद्राने शहरी ग्राहकांची नाराजी नको म्हणून कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. तेव्हाच खरे तर सदाभाऊंनी कांदा परवडत नसेल, तर खाऊ नका अशी बडबड करण्याची गरज होती. परंतु तसे झाले नाही. केंद्र किंवा राज्यात कोणीही सत्ताधारी असो, आजपर्यंत कांद्याचे दर वाढू लागल्यावर निर्यातबंदीसारखे हत्यार उचलले जाते. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात निर्यातबंदी, कांदा साठवणुकीवर आणलेले निर्बंध हे मुद्दे विरोधकांनी लावून धरले होते. त्यातच कांदा आयातीसाठी पाऊल उचलले गेल्याने शेतकर्‍यांच्या नाराजीत भरच पडली होती. त्यामुळे नाशिक येथील सभेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपताच कांद्यावरील निर्यातबंदी हटविण्यासाठी पाठपुरावा केला जाणार असल्याचे आश्‍वासन द्यावे लागले होते.
कांद्यासारखाच प्रकार डाळींचीही आहे. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशात यंदाच्या खरीप हंगामात उडीद आणि मूग डाळीचा पेरा कमी झाल्याने आणि मध्यप्रदेश, राजस्थानात अतिपावसाने डाळींचे उत्पादन घटल्याने उडीद डाळीचे भाव सुमारे 30 टक्क्यांनी वाढले आहेत. परतीच्या पावसाचा फटका डाळींनाही बसल्याने आता सगळी मदार रब्बीच्या हंगामावर आहे. सरकारी गोदामांत असलेली डाळ आता विक्रीसाठी बाजारात आणली नाही, तर हे भाव अधिक वाढणारच आहेत. उडीद, तूर, मूग डाळींचा भारतीय खाद्यान्नातील वापर महत्त्वाचा असतो. कांद्याएवढेच त्यांचेही स्थान महत्त्वाचे मानले जाते. मात्र, प्रत्येक वेळी डाळींच्या भावांकडे दुर्लक्ष करत सरकार मूळ प्रश्‍नांना बगल देण्याचेच धोरण अवलंबते.
अतिपावसामुळे कांद्याचे प्रचंड प्रमाणावर नुकसान झाल्याने आवक अत्यंत कमी प्रमाणात होत असल्याने भाव पुन्हा तेजीत आले आहेत. ते भाव सध्या पडल्याने आंदोलनेही चालू झाली आहेत. दक्षिणेकडील राज्यांमधून होणारी आवकही पावसामुळे थांबली. त्यामुळे नाशिकच्या कांद्यास मागणी वाढली असली, तरी कांद्याची मुख्य बाजारपेठ असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातच आता यंदा कांदा दिसेनासा होण्याची शक्यता आहे. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये कांद्याच्या दरात बर्‍यापैकी वाढ होत असल्याचा अनुभव असल्याने शेतकरी उन्हाळ कांद्याची चाळींमध्ये साठवणूक करून ठेवतात. हा साठा आता संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर असून, त्यातच पावसामुळे त्याचे सडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. चाळींमध्ये काही शेतकर्‍यांचा जो थोडाफार कांदा बर्‍यापैकी अवस्थेत आहे, तो चाळींमधून बाहेर काढणे शेतांमध्ये पाणी असल्याने अशक्य झाले आहे. त्यामुळे चाळींमध्येच कांद्याला कोंब फुटले आहेत. नगर जिल्हयातील कांद्याबाबत तर आंदोलनाने पेट घेतला आहे.
अतिपावसामुळे लागवडीखालील क्षेत्रातील निम्मी पिके उद्ध्वस्त झाल्याचे कृषी विभागाचा प्राथमिक अंदाज सांगतो. महाराष्ट्रात उशिराने येणार्‍या खरीप कांद्याचे 50 हजार हेक्टर क्षेत्रापैकी जवळपास निम्मे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे बाजार समितीत कांद्याची आवक कमालीची घटल्याने भाव 15 दिवसांत दुप्पट झाले होते तर लगेचच भाव पडले आहेत. कांद्याचे दर वाढल्यावर त्याचा लाभ व्यापार्‍यांना होतो की शेतकर्‍यांना, हा नेहमीचा वादग्रस्त मुद्दा आहे. एरवी व्यापार्‍यांच्या पदरात नफा पडत असल्याचे बोलले जात आहे, तरी सद्य:स्थितीत शेतकर्‍यांप्रमाणेच व्यापार्‍यांकडेही फारसा कांदा साठवणुकीस नसल्याने त्यांनाही दरवाढीचा लाभ मिळणे दुरापास्तच आहे व लगेचच भाव उतरल्याने त्यांच्या दोन पैसे जोडायच्या स्वप्नावर पाणी फिरले आहे.