Breaking News

अल्पसंतुष्टांच्या ‘दादा’गिरीचं भय

राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झालं अन् गेला महिनाभर सुरु असलेला सत्तासंघर्षाचा गदारोळ अखेर संपला. तीन पायावर उभं असलेलं सरकार टिकणार नाही, अशा प्रकारची शापवाणी आतापासूनच काहींनी उच्चारायला सुरुवात केली आहे. या सरकारच्या अस्तित्वाला विरोधक असलेल्या तगड्या भाजपकडून जितकं भय आहे, तितकचं भय दोन्ही काँग्रेसच्या अल्पसंतुष्ट नेत्यांकडून सुध्दा आहे, हे विसरता कामा नये. यात अजित पवार यांचाही सर्वात वरचा क्रमांक लागेल, असं म्हटलं तर ते कदाचित काहीही चुकीचं असणार नाही. अजित पवार यांच्या ‘दादा’गिरीचं भय या सरकारला निश्‍चित वाटत असणार यात शंका नाही. याचं कारण अजितदादांच्या करामती हेच आहे. सरकार स्थापनेच्या हालचाली अंतिम टप्प्यात पोहोचल्या असताना अजितदादा पवार यांनी जी करामत केली ती अवघ्या महाराष्ट्राला धक्का देणारी ठरली. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर निर्माण झालेल्या प्रतिकूल परिस्थितीपुढे हात टेकत अजितदादांनी उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही राजीनामा दिला अन् साडेतीन दिवसाचं सरकार कोसळलं. महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.  तातडीनं हालचाली केल्या अन् अखेर महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झालं. वास्तविक, भाजप-शिवसेनेच्या महायुतीला स्पष्ट जनाधार मिळाला होता. परंतु, महायुतीचं सरकार स्थापन  होवू शकलं नाही. अपेक्षित नसताना अचानकपणे राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसच्या पदरात सत्तेचं माप पडलं आहे. सत्ता संघर्षाच्या मंथनातून बाहेर निघालेलं हे रत्न आपल्या वाट्याला आलं आहे असं समजून या दोन्ही पक्षांनी आता कोणताही अहंम न बाळगता सबुरीनं घ्यायला पाहिजे. शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस या तिन्ही पक्षांनी एकत्रित येवून महाविकास आघाडीच्या बॅनरखाली राज्यात सरकार स्थापन केलं आणि गेला महिनाभर राज्यात सुरु असलेला सत्तासंघर्षाचा गदारोळ अखेर संपला. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी मंत्रालयात जावून पदभार स्वीकारला असून आता खर्‍या अर्थाने महाविकास आघाडीचं सरकारने कामाला सुरुवात केली आहे, असे म्हणायला काहीच हरकत नसावी.
पाच वर्षे स्थीर सरकार मिळावे, अशी राज्यातील जनतेची अपेक्षा असून  त्याला अहंकार व स्वार्थापोटी कुणीही सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न करु नये, असं जनतेला वाटतं आहे. सरकार स्थापन झाल्यानंतर ते लवकरात लवकर कसं गडगडेल यासाठी काहींनी आतापासूनच देव पाण्यात घालून काळ्याकांड्या सुरु केल्या आहेत. अल्पसंतुष्ट वृत्तीच्या लोकांनी महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन होणार हे दिसल्यानंतर लगेचच विषारी फुत्कार टाकण्यास सुरुवात केली. राणे कंपनी यात आघाडी घेतल्याचे उघडपणे दिसून येत आहे. महाआघाडीचं सरकार आल्यानंतर भाजपच्या मंडळींचा जळफळाट होणं स्वाभाविक आहे. भाजपाच्या केंद्रातील काही नेत्यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना शुभेच्छा जरुर दिल्यात, पण त्या देताना ते जहरी टीका करण्यास विसरले नाहीत. भाजपाच्या काही मंडळींनी यानिमित्ताने कोत्या मनोवृत्तीचं प्रदर्शन केलं आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकलज्जेखातर शपथविधीचा सोहळ्याला जरुर हजेरी लावली. मात्र, सोहळा संपतो ना संपतो तोच प्रांतिक भेदभावाचा मुद्दा उपस्थित करणारी टिवटिव केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नितीन गडकरी आदी नेत्यांनी नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना शुभेच्छा दिल्या. गृहमंत्री अमित शहा यांनी मात्र शुभेच्छा  दिल्या नाहीत. ते शुभेच्छा देण्यास विसरले की त्यांनी ते मुद्दाम टाळलं हे यथावकाश समजेलच. खरंतर वाट्याला आलेलं मोठ्या मनानं स्वीकारुन त्यात धन्यता मानणं हे संतुष्य माणसाचं लक्षण मानलं जातं. भाजपाची मंडळी किंवा त्यांच्या समर्थक मंडळींकडून महाविकास आघाडीच्या सरकारचं मोकळ्या मनानं स्वागत होईल, ही अपेक्षा बाळगणं चुकीचं होईल. सरकार चालविणं आणि ते पाच वर्षे टिकविणं ही जबाबदारी विरोधकांची नसतं तर ती सत्ताधार्‍यांची असते. अलिकडील राजकारणाची पातळी पाहता विरोधकांकडून सरकारला खाली खेचण्याचा प्रयत्न होणं स्वाभाविक आहे. भाजपची मंडळी ही कामगिरी इमानेइतबारे करतील यात कुणालाही शंका असण्याचे कारण नाही. स्थीर सरकार देण्याचा प्रयत्न कसोशीने करणं ही जबाबदारी आता महाविकास आघाडीच्या प्रत्येक नेत्याची आहे. आमदार, मंत्री, पक्षश्रेष्ठी या सर्वांनी यासाठी योग्य ती खबरदारी घेणे क्रमप्राप्त आहे.  हे सांगण्याचं कारण म्हणजे विरोधकांकडून सरकारला जितका धोका आहे, तितकाच धोका महाविकास आघाडीतील अल्पसंतुष्ट नेत्यांकडून आहे, हे संबंधित सर्वांनी विसरता कामा नये. शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस या तिन्ही पक्षातील प्रमुखांनी किमान समान कार्यक्रम ठरवून वाटाघाटी केल्या आहेत. ठरल्यानुसार मुख्यमंत्री तसेच सहा कॅबिनेट मंत्री यांनी शपथ घेतली आहे.
आता मंत्रीपदं तसेच विधानसभा सभापती पदाची वाटणी समोपचाराने करणे महत्वाचे ठरणार आहे. यावरुन कुरुबूर करणे आता कुणालाही परवडणारे नक्कीच नाही. उपमुख्यमंत्रीपद तसेच सभापती कुणाचा हे अजुनही जाहीर करण्यात आलं नाही. यावरुन अंतर्गत रुसवे-फुगवे सुरु असल्याची कुजबूज ऐकायला मिळत आहे. तिन्ही पक्षाच्या नेत्यांनी अत्यंत सबुरीनं घेत हा तिढा सोडविला पाहिजे. अन्यथा, अंतर्गत कुजबूज चव्हाट्यावर येवून हा वाद विकोपाला जावू शकतो. कोणत्याही परिस्थितीत वाद चव्हाट्यावर येणं या महाविकास आघाडीला परवडणारं होणार नाही. त्यासाठी प्रमुख नेत्यांची भूमिका अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे. या सर्वात उपमुख्यमंत्रीपद कळीचं ठरु शकतं. आतापर्यंत ज्या बातम्या येत आहेत, त्या अजितदादा पवार यांना उपमुख्यमंत्रीपद हवं आहे, असं सांगणार्‍याच आहेत. यात खरं काय अन् खोटं काय, हे अजितदादाच सांगू शकतील. परंतु, जो निर्णय घ्यायचा तो तिन्ही पक्षांनी सामंजस्याने घेणं गरजेचं आहे. अजितदादांना उपमुख्यमंत्रीपद खरोखरच हवं असेल आणि त्यासाठी तिन्ही पक्ष राजी असतील तर ते त्यांना जरुर द्यावे. परंतु, यावरुन तुटेपर्यंत कुणीही ताणण्याचा प्रयत्न करणं महागात पडू शकेल. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये योग्य सन्मान राखला जात नसल्याच्या मानसिकतेतून याआधीही अजितदादांचे रुसवे-फुगवे सर्वांनीच पाहिले आहेत. शरद पवार हे ईडीच्या कार्यालयात ज्या दिवशी जाणार होते, त्या दिवशी अजितदादांचं गायब होणं, नंतर अचानकपणे राजीनामा देणं हा प्रकार सर्वांनाच धक्का देवून गेला. अजितदादांचा हा हट्टीपणा आता सर्वांनाच ठावूक झाला आहे. पवार कुटुंबात नेमकं काय चाललंय याच्याशी इतरांचं काहीही देणंघेणं असण्याचं कारण नाही. परंतु, अजितदादांच्या दादागिरीची किंमत महाविकास आघाडीला मोजावी लागू नये इतकचं. मला हेच पाहिजे, अन् तेच पाहिजे असा हट्ट करणं, त्यासाठी सरकारचं अस्तित्व पणाला लावणं हे आता कुणालाच परवडणारं नाही. अशा करामती करण्यापुर्वी दादांनी त्यांच्यावर असलेला सिंचन घोटाळ्याचा डाग अद्याप पुसलेला नाही, हे विसरता कामा नये. महाआघाडीच्या सरकारचे शिल्पकार म्हणून शरद पवार यांच्याकडे पाहिले जात असेल तर त्याचा अवाजवी फायदा अजितदादांनी घेण्याचं काहीच कारण नाही. सत्ता स्थापन होण्यापुर्वीच महाविकास आघाडी सरकारच्या गळ्याला नख लावण्याचा दादांनी केलेला प्रयत्न कुणीही विसरलं नाही, हे त्यांनी जरुर लक्षात ठेवावं.