Breaking News

नोटाबंदीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मरगळ !

Demonetize

नोटबंदीचे तीन वर्ष : बाळकुणाल अहिरे

नोटाबंदी होऊन तीन वर्षाचा कालावधी लोटला असून, या तीन वर्षांत नोटाबंदीने काय साध्य केले? हा प्रश्‍न अनुत्तरित राहतोच. नोटाबंदी केल्यामुळे देश आर्थिक मंदीच्या खाईत लोटत चालल्याचे या तीन वर्षांत प्रकर्षांने दिसून येत आहे. वाढती बेरोजगारी, उद्योगजगतांना मिळालेले धक्के, लघु÷उद्योजकांचे मोडलेले कंबरडे यातून देश अद्यापही सावरतांना दिसून येत नाही. नोटाबंदीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ अजुन किती वर्ष टिकून राहणार आहे ? हा प्रश्‍न आजही सर्वसामान्यांना सतावतांना दिसून येत आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन वर्षापूर्वी म्हणजेच 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदीची घोषणा केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा नोटाबंदी करण्यामागचा हेतु उदात्त असला, तरी हा नोटाबंदीचा निर्णय सपशेल अपयशी ठरल्याचे दिसून येत आहे. देशातील भ्रष्टाचाराचे निमूर्लन करण्यासाठी इतर पर्यांयाचा देखील विचार करता आला असता. त्यासाठी नोटाबंदी करण्याची आवश्यकता नाही, असा स्पष्ट निर्णय तत्कालीन अनेक अर्थशास्त्रज्ञांनी दिला होता. मात्र त्याकडे सपशेल डोळेझाक करून, एककल्लीपणे नोटाबंदीचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचे परिणाम संपूर्ण देशाने पाहिले आहे. नोटाबंदीनंतर देखील 99 टक्के पैसे बँकेत भरणा करण्यात आले. मग केवळ एक टक्के काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठीच नोटाबंदीचा निर्णय घेतला होता का? असा प्रश्‍न नोटाबंदीनंतर उपस्थित करण्यात आला होता. पंतप्रधान मोदी यांनी 8 नोव्हेंबरच्या रात्री 8 वाजता अचानकपणे 500 आणि 1000 रूपयांच्या नोटांचे निश्‍चलनीकरण करण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयामुळे काळा पैसा चलनातून बाद होईल, असा पंतप्रधान मोदी यांचा होरा हेतु. मात्र त्यांचा निर्णय हा सपशेल अपयशी ठरल्याचे एव्हाना त्यांच्या ही लक्षात आले असेलच.
नोटाबंदीनंतर देशभरात निर्माण झालेल्या परिस्थितीकडे डोळेझाक करता येणार नाही. नोटाबंदीनंतर अनेक महिने सर्वसामान्यांना पैश्यांच्या टंचाईचा सामना करावा लागला. अनेकांना दोन वेळचे जेवण करण्यासाठी बँकेत रांगा लावाव्या लागल्या. अनेकांच्या घरात असलेले लग्न, उत्सव, समारंभ करण्यासाठी निर्माण झालेली आर्थिक अडचण, त्यापोटी करावा लागलेला संघर्ष, तीनवर्षांनंतरही नजरेआड करता येणारा नाही. नोटाबंदी करण्यास खुद्द रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा विरोध होता. रिझर्व्ह बँकेनेच म्हटले होते की, काळा पैसा हा मुख्यत: रोख स्वरूपात कुणीही कधीच गुंतवणूक करत नाही. तर तो इतर प्रकारात गुंतवला जातो. ज्यामध्ये सोने, स्थावर मालमत्ता किंवा इतर मार्गांत गुंतवणूक केली जाते. त्यामुळे नोटाबंदी करून, काळा पैसा बाहेर येणार नाही. त्यासाठी विविध स्तरावर उपाययोजना करून त्यांची अंमलबजावणी करणे गरजेचे होते. नव्याने तयार करण्यात आलेल्या दोन हजार रूपयांच्या नोटेवरही अनेकांनी यापूर्वीच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केले आहे. तर दोन हजार रूपयांची नोट बाजारात आल्यानंतर काही दिवसांतच या नोटेच्या बनावट नोटा बाजारात आल्या होत्या. तसेच नोटाबंदीमुळे दहशतवाद खिळखिळा होईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत होती. नोटाबंदीमुळे दहशतवाद्यांना पोहचणारी रसद बंद होऊन दहशतवाद्यांचे कंबरडे मोडण्याचे स्वप्न अखेर दिवास्वप्न ठरले. त्यामुळे नोटाबंदीच्या तीन वर्षांत देशाला अनेक आर्थिक संकटांना सामना करावा लागतांना दिसून येत आहे.


नोटाबंदीची अंमलबजावणी रिझर्व्ह बँकेची चांगलीच भंबेरी उडाल्याचे दिसून आले. रिझर्व्ह बँकेने 42 दिवसांमध्ये तब्बल 54 वेळा नियमांत बदल केले. तर नोटाबंदीनंतर बँकेबाहेर रांगेत उभे असतांना 115 जणांनी आपला जीव गमावल्याचे वृत्त समोर आले होते. नोटाबंदीमुळे जीडीपीवर फक्त 0.15 टक्के परिणाम झाल्याचा दावा रिझर्व्ह बँकेने केला होता. पण अर्थतज्ज्ञांच्या मते नोटांबदीमुळे जीडीपीवर 1. 5 टक्के परिणाम झाला. नोटाबंदीनंतर 2016- 17 या आर्थिक वर्षात पाचशे व दोन हजार रुपयांच्या नोटांच्या छपाईसाठी 7,965 कोटी रुपयांचा खर्च झाल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे नोटांबदीच्या निर्णयामुळे भ्रष्टाचाराला लगाम घालण्याऐवजी अर्थव्यवस्थेेचे दिवाळे निघाले इतकेच खरे.