Breaking News

शेतीविषयक प्रश्‍नांवर कायमचा तोडगा काढा !

सध्या शेतकरी अडचणीत असताना राज्यकर्ते सत्तेचा वाटा करण्यात व्यस्त आहेत. अतिवृष्टीत शेतकर्‍यांचे सरसकट नुकसान झाले असताना केवळ शासकिय अधिकार्‍यांनी कागदांचा खेळ मांडला आहे. डिजीटल इं डियाचे गुणगाण गाताना व पेपरलेस कारभाराचे गोडवे गाताना कागदांची अट रद्द करणे गरजेचे आहे त्यातच पिक विमा कंपन्या आता नुकसान भरपाई देण्यासाठी नाटक करत आहे, कागदांच्या घोळात शेतकर्‍यांना  अडकून भरपाईपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न सुरु असून शेतकर्‍यांना नागवण्याचा प्रकार चालू आहे.
शेतकरी अन्नदाता असल्याने त्याचे प्रश्‍न वेळेत सुटले पाहिजेत. शेतीवर नैसर्गिक आपत्ती आली की कायद्यानुसार गतीने सरकारी यंत्रणेने आपली कामे सुरू करणे गरजेचे आहे त्यासाठी मंत्र्या-संत्र्यांच्या आदेशाची व  नुकसान भरपाईची रक्कम जाहीर करण्याची वाट न बघता त्वरीत उपग्रह व ड्रोनच्या साह्याने नुकसान भरपाई त्वरित शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा होणे गरजेचे आहे.शासनाच्या दप्तर दिरंगाईत शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न वर्षोनुवर्षे  अडकत असल्याने व त्याबाबत कायमस्वरूपी तोडगे निघत नसल्याने प्रश्‍न ताटकळतच पडले आहेत
विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील नगदी खरीप व भाजीपाल्याच्या पिकांची तसेच फळबागाची आधी अतिवृष्टी आणि आता परतीच्या पावसाचा फटका यामुळे प्रचंड नासाडी झाली. विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर  महाराष्ट्रातील कापूस, सोयाबीन, ज्वारी, बाजरी, धानासोबतच भाजीपाल्याची पिके तसेच विदर्भातील संत्रा, मोसंबी व उत्तर महाराष्ट्रातील द्राक्ष व केळीचीही प्रचंड हानी झाली आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था ही शेतीवर  निर्भर आहे. या नैसर्गिक संकटामुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्था धोक्यात आली आहे.
ऑक्टोबर महिन्यात शेती पाण्यात गेली. सोयाबीन, ज्वारी, बाजरीची कापणी झाली होती. ती पिके शेतात भरलेल्या पाण्यामुळे जागेवरच सडली गेली. कापसाच्या बोंडातील सरकी अंकुरली. सोयाबीनच्या शेंगांना अंकु र फुटले. ज्वारीच्या कणसावर कोंब फुटली. काही धान्य पाण्यात भिजले तर काही उभे धान्य आडवे झाल्याने वाया गेला. न भरलेले धान्य  भरणार नाही. कापसाची वेचणी न झाल्यामुळे फुटलेला कापूस जमिनीवर  पडला,कापूस पाण्याने फुगला व ओलाव्यामुळे कापूसावर बुरशीजन्य रोग जडला. कापसाचे पीक धोक्यात आले. द्राक्षाची नासाडी झाली तर भाजीपालाही सडला. असे सर्व पिकांचे 50 ते 80 टक्क्यांपर्यंत नुकसानीची  पातळी गाठली. खरीप हंगामात शेतीत टाकलेला उत्पादन खर्च तर गेलाच, परंतु दिवाळीत कापणीला आलेली पिके पाण्यात गेलीत. शेतकर्‍यांच्या तोंडाशी आलेला घासही या परतीच्या पावसाने हिरावून घेतला.
विदर्भ, मराठवाडासोबतच उत्तर महाराष्ट्रासह महाराष्ट्रातील मिळून एकूण 64 लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. हे नुकसान 50 हजार कोटींच्या वर असण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण  भागातील अर्थव्यवस्थाच ढासळून निघाली आहे. खरीप हंगाम गेल्यामुळे रबीचा हंगामात पिके घेवून शेतकरी कसा करेल? जिवघेण्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकर्‍याच्या त्याच्या हाती पैसाच उरलेला नाही,तर वर्षभर  जगायचे कसे? कर्जाची परतफेड कशी करायची ? विजेचे बिल कसे देणार? वर्षभराचा शेतीविषयक खर्च कसा भागविणार? असे सर्व प्रश्‍न शेतकर्‍यांच्या मनात निर्माण झाले आहेत.
दरवर्षीप्रमाणे खरीप पिकांवर कापूस, सोयाबीन, धान, ज्वारी, बाजरी, भाजीपाला या पिकावरच विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राची ग्रामीण अर्थव्यवस्था अवलंबून असून तीही पिके उद्ध्वस्त झाल्यामुळे धोक्यात  आली आहे. दरवर्षीच्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे व शेतीमालाला न मिळणार्‍या भावामुळे अर्थव्यवस्था आधीच नाजूक आहे. संपण्याच्या मार्गावर आहे. त्याचा फटका शहरी भागातील उद्योगांना बसणार आहे. 60 कोटी  शेतकर्‍यांची क्रयशक्ती संपल्यावर उद्योगातील वस्तूंची विक्री कमी होईल. मंदीची गती जोमाने वाढेल. उद्योग बंद होऊन बेरोजगारीही मोठया प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे. शेतीची वारंवार अशी  अधोगती होत  असल्याने असे चक्र उलटे फिरेल. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांच्या झालेल्या नासाडीची शेतकर्‍यांना तातडीने नुकसानभरपाई मिळावी, अशी कोणतीच प्रणाली सरकारजवळ नाही. विधानसभा निवडणुका नुकत्याच  आटोपल्या असल्या तरी पुढचे भांडण सुरू आहे. सर्व पक्ष सत्तेच्या सोंगटया खेळण्यात मग्न आहेत. शेतकर्‍यांचा जीव टांगणीला लागला आहे. खरीप हंगाम हातचा गेल्यामुळे आत्महत्येचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढते  आहे. गेल्या काही दिवसांत रोजच्या रोज तीन-चार शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याच्या बातम्या येत आहेत.
महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचारी व अधिकारी पंचनामे करतील केव्हा आणि शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत मिळेल केव्हा? असा प्रश्‍न सतावत आहे. कृषी व महसूल अधिकार्‍यांची अपुरी संख्या बघता हे शक्य नाही.   शेतकर्‍यांवर नैसर्गिक आपत्ती आल्यावर सरकारी यंत्रणेने ताबडतोब भरपाईची कार्यवाही सुरू केली पाहिजे. ऑनलाइनच्या जमान्यात शेतकर्‍यांवरील नैसर्गिक आपत्तीचे मोजमाप ड्रोनच्या सहाय्याने करणे गरजेचे आहे,  पिकांचे झालेले नुकसान उपग्रहाद्वारे मोजता येऊ शकेल. पंचनामे तातडीने पूर्ण करण्यासाठी लवकरात लवकर उपग्रह व ड्रोनचाही नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करता येईल,पण सरकारची भिस्त धीम्या गतीने कामे क रणार्‍या सरकारी कर्मचार्‍यांवर आहे व त्यामुळे शेतकर्‍याना टाहो फोडण्याची पाळी आली आहे
सरकार पीक विमा लागू केल्याची फुशारकी मारत आहे. शेतकर्‍यांना विम्याचे हप्ते भरतात. विमा कंपनी मात्र नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसानभरपाई देतच नाही, अशी शेतकर्‍यांची अडचण आहे. कर्ज घेणार्‍या शेतक र्‍याकडून बँका परस्परच सरकार विम्याचे हप्ते त्यांच्या कर्जातून वळते करते.शेतकरी या बाबत अनभिज्ञ आहेत, विम्याचा फायदा शेतकर्‍यांना झाल्याचे कुठे ऐकू येत नाही. विम्याचे संरक्षण देताना तो उत्पादन  खर्चावर आधारित असण्यासाठी कायदाच करण्याची गरज आहे. सरकारचे हमीभाव खरेदी केंद्र कमकुवत ठरत आहेत. दिवाळीच्या अगोदर काही शेतमाल बाजारात येवूनही सरकारी यंत्रणेची खरेदी केंद्र सुरूच  नव्हती. त्यामुळे शेतकर्‍यांना खुल्या बाजारात हमी भावापेक्षा कमीने माल विकून मोकळे व्हावे लागले. ही केंद्रे सुरू करावी यासाठी व खरेदी केल्यावर त्याचे पैसे मिळावे यासाठीही शेतकर्‍यांना आंदोलन करावे लागत  आहे .
शेतकरी अन्नदाता असल्याने त्याचे प्रश्‍न वेळेत सुटले पाहीजेत. शेतीवर नैसर्गिक आपत्ती आली की कायद्यानुसार गतीने सरकारी यंत्रणेने आपली कामे सुरू करणे गरजेचे आहे त्यासाठी मंत्र्या-संत्र्यांच्या आदेशाची व  नुकसान भरपाईची रक्कम जाहीर करण्याची वाट न बघता त्वरीत उपग्रह व ड्रोनच्या साह्याने नुकसान भरपाई त्वरित शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा होणे गरजेचे आहे. शेतमाल निघण्याच्या अगोदर हमीभाव खरेदी यंत्रणा  सुरू करून 48 तासांत शेतकर्‍यांना चुकारे देणे गरजेचे आहे, 10 किलोमीटर परिसरात शेतीमाल साठवणुकीसाठी गोदामे तर भाजीपाला व फळांच्या साठवणुकीसाठी शीतगृहे व त्यावर त्वरित कर्ज देण्याची व्यवस्था  उभी करण्यात येवून शेतकर्‍यांच्या शेतापासून तर बाजारापर्यंत पक्के रस्ते, 24 तास वीज, पाणी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. या साठी सत्ताधार्‍यांनी शेतकरीपूरक निर्णय युद्धपातळीवर घेणे आवश्यक आहे.