Breaking News

तोंडावर आपटलायं, शहाणं व्हा!

महाराष्ट्राच्या मातीनं संपूर्ण देशाला दिशा दिल्याचा इतिहास सर्वश्रुत आहे. क्रांती, शौर्य व संस्काराची परंपरा असलेल्या या राज्याने संस्कृती आणि त्यागाची शिकवण अवघ्या जगाला दिली आहे. याच कारणाने  आजही परराज्यातून येथे आलेला प्रत्येक माणूस इथली माती भाळी लावून नतमस्तक होताना दिसतो. महाराष्ट्राने देशाच्या समाजकारण व राजकारणात महत्वाची भूमिका निभावल्याचा इतिहास असताना अलिकडील  दोन दशकातील राज्यातील राजकारण रसातळाला गेलं असून महाराष्ट्राच्या नावलौकिकाला बट्ट्या लावणारं ठरलं आहे. काही स्वार्थी राजकारण्यांनी आमचा नावलौकिक मातीत  घालण्याचा उद्योग सुरु केला  असून ही निश्‍चितच चिंतेची बाब म्हणावी लागेल. गेल्या दहा-वीस वर्षात कधी नव्हे एवढी राजकारणाची पातळी घसरली गेल्याचे दिसून आलं. असं असलं तरी जनतेनं मात्र अशा भोंदू राजकारण्यांना त्यांची जागा  दाखविण्याचे काम इमानेइतबारे केलं आहे. सन 1999 नंतरच्या कालावधीत बळीराजाला मातीत गाडण्याचं काम ज्या भ्रष्टवादी नेत्यांनी केलं त्यांना जनतेनं त्यांची जागा दाखविली. मतदारराजाशी बेईमानी क रणार्‍यांना या राज्यातील जनतेनं कधीही माफ केलं नाही, हा इतिहास आहे. यापुढील काळातही जनता भ्रष्ट आणि स्वार्थी राजकारण्यांना वठणीवर आणण्याचं काम चोखपणे करील यात शंका असण्याचे कारण  नाही. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीदरम्यान राज्यात ज्या प्रकारचं गलिच्छ राजकारण झालं ते पाहता संपूर्ण देशवासियांना नक्कीच शरमेने मान खाली घालावी लागली असणार. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान,  भाजपने फोडाफोडीचं घाणेरडं राजकारण करीत राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील नेत्यांना जवळ केलं. कमीअधिक प्रमाणात हा प्रकार शिवसेना व इतर पक्षांमध्ये सुध्दा दिसून आला. प्रचारादरम्यान तर नेत्यांनी  अत्यंत  घाणेरड्या वृत्तीचं जाहीर प्रदर्शन केलं. महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला कधीही न शोभणारं नेत्यांचं हे वर्तन जनतेच्या पचनी पडणारं निश्‍चितच नव्हतं. त्याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला अन् या निवडणुकीत मतदारांनी  अनेकांना धडा शिकविला.
यातून काही चांगलं शिकतील ते राजकारणी कसले? भाजप-शिवसेना व मित्रपक्षांना स्पष्ट जनाधार असताना देखील ते महायुतीचं सरकार सत्ता स्थापन करु शकले नाहीत. मुख्यमंत्रीपदावरुन शिवसेना व  भाजपामध्ये संघर्ष सुरु झाला तो शेवटपर्यंत मिटलाच नाही. ठरलेला 50-50 चा फार्म्युला भाजपाने मान्य केला नसल्याचा आरोप शिवसेनेनं करीत झुकणार नसल्याचा बाणा दाखवून दिला. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र  फडणवीस यांनी सुध्दा मीच मुख्यमंत्री होणार आणि ते सुध्दा पाच वर्षे असा सूर लावत मीपणाचा हट्ट सोडला नाही. मीच मुख्यमंत्री होणार, गृहमंत्री, अर्थमंत्री अशी महत्वाची प्रमुख खाती सुध्दा भाजपाकडेच  राहतील हा भाजपाचा हेका शिवसेनेनं मान्य केला नाही. आमच्याकडे इतर पर्याय आहेत, असं म्हणून शिवसेनेनं त्यांच्याकडे असलेलं केंद्रीय अवजड उद्योग खात्याचं मंत्रीपद सोडलं. त्यानंतर लगेचच भाजपाने युती  तुटल्याची घोषणा केली. निकालानंतर तात्काळ सरकार स्थापन करुन अडचणीत सापडलेल्या शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याऐवजी युतीतील नेत्यांनी सत्ता स्थापनेचा महिनाभर पोरखेळ सुरु ठेवला. महाराष्ट्रात काय  होणार याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं असताना शिवसेना-राष्ट्रवादी व काँग्रेसने एकत्र येवून महाविकास आघाडी स्थापन करुन सरकार स्थापनेच्या हालचाली सुरु केल्या. तीन पक्षांचं हे सरकार सत्तेत येणार असं  वाटत असतानाच देवेंद्र फडणवीस व राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी एकत्र येवून शपथविधीचा कार्यक्रम शनिवारी भल्या सकाळी आटोपला. महाराष्ट्रातील जनतेसाठी हा अनपेक्षित असा मोठा धक्का होता. राजक ारण रसातळाला पोहोचल्याचं ठळकपणे सांगणारी ही घटना जनतेला कदापि मान्य होणारी नव्हती. सोशल मिडियावर जळजळीत प्रतिक्रिया उमटल्या. दरम्यान, महाआघाडीतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल  करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने हडबडलेल्या अजित पवार व देवेंद्र फडणवीस यांनी पुरेसं संख्याबळ जमवू शकणार नसल्याचे सांगत तडकाफडकी राजीनामे दिले आणि दोन-तीन दिवसांचं हे नवं  सरकार कोसळलं. अखेर महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेत येण्याचा मार्ग मोकळा झाला. सत्तेच्या वाटाघाटीनंतर  शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे हेच पाच वर्षांसाठी मुख्यमंत्री राहतील, असा निर्णय तिन्ही  पक्षांतर्फे घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. ठरल्याप्रमाणे गुरुवारी सायंकाळी शिवाजी पार्क येथील शिवतीर्थावर उध्दव ठाकरे हे मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेत आहेत.
अत्यंत दिमाखदार व झगमगाट असलेल्या या सोहळ्यात देशभरातील मान्यवर नेते उपस्थित राहणार आहेत. महाआघाडीच्या प्रमुख नेत्यांमध्ये झालेल्या वाटाघाटीनुसार मंत्रीपदाचे वाटप यथावकाश होईलच. परंतु,  महाविकासआघाडीचं नवं सरकार सत्तेत आल्यानंतर आता राज्यात राजकीय स्थिरता नक्कीच येईल, अशी अपेक्षा करण्यास काहीच हरकत नाही. किंबहुना, पाच वर्षे स्थीर सरकार देण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न या  तिन्ही आघाडीतील प्रमुख नेत्यांनी करायलाच हवा. मीपणाच्या अहंकारामुळेच देवेंद्र फडणवीस यांचे तोंड भाजले आहे. अशा प्रकारचं राजकारण करणारी मंडळी यापुर्वीच तोंडावर आपटली आहे. त्यामुळे आता तोंड  पोळलेल्यांनी ताक सुध्दा फुंकून पिण्याची गरज आहे. नव्हे नव्हे त्यांनी शहाणं होण्याची गरज आहे. राजकारणात अति मस्ती केली तर जनता ते कधीही खपवून घेत नाही, हे आजवर अनेकदा दिसून आले आहे.  सत्तेचा माज आलेल्यांचा माज उतरविण्याची ताकद शेवटी जनतेमध्येच असते. याचं भान नेत्यांनी ठेवावं. मी आणि माझं म्हणणारे तोंडावर आपटले आहेत. हा धडा घेवून थोडंफार शहाणे झालेलं नेते आता माझं नव्हे  तर आमचं सरकार असं म्हणत आहेत. कदाचित, या सरकारमध्ये सहभागी होत असलेल्या प्रत्येकाने मीपणाचा अहंकार सोडून आमचं म्हणावं इतपतची अक्कल त्यांना आता नक्कीच आली असेल असं म्हणायला  काहीच हरकत नाही. परंतु, यातूनच ही मंडळी शहाणी झाली नाही तर त्यांच्यावर पश्‍चाताप करण्याची वेळ आल्याशिवाय राहणार नाही. शिवसेना तसेच काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडीने निवडणुकीच्या  जाहीरनामा डोळयासमोर ठेवूनच संयमाने कारभार करावा. लोकांना दिलेल्या आश्‍वासनांची कोणत्याही परिस्थितीत पुर्तता करावी, ही जनतेची अपेक्षा नक्कीच असणार. त्यादृष्टीने संबंधितांनी योग्य ते निर्णय घ्यावेत.  अन्यथा, सर्वांनाच जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, याचे भान ठेवावे. शिवसेना आणि आघाडीच्या जाहीरनाम्यात शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याचे म्हणजेच सरसकट कर्जमाफी देण्याचे आश्‍वासन देण्यात  आले आहे. खरंतर, त्यांच्या या आश्‍वासनामुळेच शिवसेनेसह आघाडीला जनतेची थोडीफार सहानभूती मिळाली आहे, हे त्यांनी विसरु नये. नैसर्गिक संकटामुळे अडचणीत सापडलेल्या बळीराजाला दिलासा देण्याचे क ाम हे सरकार करेल, अशी अपेक्षा सर्वांनाच आहे. याशिवाय बेरोजगारांच्या हाताला काम देण्याचं महत्वाचं काम सर्वप्रथम महाविकास आघाडीच्या सरकारने करणं अपेक्षित आहे. लोकाभिमुख कारभार करीत  असताना महाविकास आघाडीच्या सरकारने मीपणा बाजुला ठेवून आमचं सरकार ही भावना ठेवली तरच पाच वर्षे ते स्थीर सरकार देवू शकतील. पुन्हा  जनतेच्या वाट्याला अस्थिरतेचं सुतक  येवू नये, हिच या निमित्ताने सदिच्छा!