Breaking News

भारतीय अर्थव्यवस्था नाजूक अवस्थेत असताना घोटाळ्यांना प्रोत्साहन देणारे नियम राबवण्याचे कारण काय?

मुंबई
विमा क्षेत्रात ‘प्रस्तावित नियम 2019’ आणून विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाकडून आणखी एक ‘पीएमसी घोटाळा’ घडवण्याचे कारस्थान रचले जात आहे का, असा सवाल ‘असोशिएशन ऑफ इन्व्हेस्टिगेटर्स अँड डिटेक्टिव्हज’कडून (एईडी) उपस्थित करण्यात आला आहे. गुरुवारी, 7 नोव्हेंबरला झालेल्या पत्रकार परिषदेत ‘एईडी’च्या पदाधिकार्‍यांनी ‘प्रस्तावित नियम 2019’ला विरोध दर्शवला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था नाजूक अवस्थेत असताना घोटाळ्यांना प्रोत्साहन देणारे नियम राबवण्याचे कारण काय, असेही यावेळी विचारण्यात आले. महत्त्वाची बाब म्हणजे, या नियमामुळे सामान्य पॉलिसीधारकांची फरफट होणार असल्याचे एईडीचे म्हणणे आहे.
कोणत्याही विम्याचा दावा हा आजवर त्रयस्थ नुकसान मूल्यांकन संस्थेच्या अहवालानंतर निकाली काढला जात. मात्र 2015 साली त्रयस्थ नुकसान मूल्यांकन प्रणालीत बदल करत, (विशेषतः वाहन) विम्यामध्ये 50 हजारापर्यंत तर वाहनेतर विम्यामध्ये एक लाखापर्यंत डाव्यांची सत्यता पडताळण्यासाठी त्रयस्थ नुकसान मूल्यांकन प्रणालीची सक्ती काढून टाकण्यात आली. यामुळे इन्शुरन्स सर्व्हेअर्सचे व्यवस्थेतील महत्त्व कमी झाले. आता प्रस्तावित नियम 2019च्या माध्यमातून 75 हजारपर्यंत दाव्यांना त्रयस्थ नुकसान प्रणालीबाहेर ठेवण्यात आले आहे. या नियमानुसार विमा कंपनीचे पगारी कर्मचारीच दाव्यांची सत्यता पडताळणार आहेत. या दाव्यांची सत्यता त्रयस्थ संस्थेकडून तपासली गेली नाही तर तर वाहन दुरुस्तीच्या बिलांची रक्कम कितीही वाढवता येऊ शकते. संबंधित दावे त्वरित निकाली निघावे असा यामागचा हेतू असला तरी यामुळे प्रीमियम मात्र वाढणार आहे. परिणामी, हा सर्व भुर्दंड सर्वसामान्य विमा ग्राहकांच्या माथी मारला जाणार असल्याचे एईडीचे पदाधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे.
या नव्या नियमामुळे गैरव्यवहार, घोटाळे करणार्‍यांची संख्या वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे वाहन विम्याच्या दाव्यांमध्ये असलेले घोटाळ्याचे प्रमाण 25 टक्क्यांपर्यंत वाढेल. या नियमामुळे दाव्यांचे प्रमाण वाढेल, कंपन्यांना प्रीमियमची रक्कम वाढवावी लागेल. आणि याचा अप्रत्यक्ष भार प्रामाणिक विमा ग्राहकांवर येईल, अशी माहिती आशीष देसाई यांनी दिली. घोटाळ्यांची शक्यता पाहता ‘प्रस्तावित नियम 2019’ लागू करू नये अशी मागणी एईडीच्या वतीने देसाईंनी केली.