Breaking News

औद्योगिक आणि पायाभूत क्षेत्रातील उत्पादनाचे दर जाहीर

नवी दिल्ली
आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या जागतिक आर्थिक स्थितीच्या अहवालानुसार यंदा जागतिक विकासदर तीन टक्के आहे. हा 2008-09 या आर्थिक वर्षापासूनचा आतापर्यंतचा सर्वात निचांकी दर आहे. जगभरात वृद्धी दराची अशी घसरण सुरु असली तरी जगाच्या सरासरीच्या तुलनेने भारताचा विकासदर अधिक आहे. 2018-19 या आर्थिक वर्षात भारताचा औद्योगिक विकासदर 3.8 टक्के एवढा होता. याच कालावधीत पायाभूत उद्योगधंद्यांचा विकासदर 4.4 टक्के होता, तर उत्पादन क्षेत्रातील वृद्धीदर 3.9 टक्के होता. ही माहिती व्यापार आणि उद्योगमंत्री पियुष गोयल यांनी राज्यसभेत एका प्रश्‍नाच्या लेखी उत्तरात दिली.
औद्योगिक उत्पादन वाढीचा दर वृद्धींगत व्हावा, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी आवश्यक ते धोरणात्मक बदल, व्यवसायाचे वातावरण सुधारणे पायांभूत सोयींमधील सुधारणा आणि थेट परकीय गुंतवणुकीचे मार्ग सुलभ करणे या उपाययोजना करण्यात येत आहेत. अलिकडेच देशांतर्गत कंपन्यांवरील कॉर्पोरेट कर 22 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. नव्या उद्योगांसाठी तो पंधरा टक्के ठेवण्यात आला आहे. मध्यम, लघु आणि अति सुक्ष्म उद्योगांना वस्तु आणि सेवा कराचा परतावा 30 दिवसात मिळावा अशी उपाययोजना करण्यात आली आहे. पोलाद उद्योगाला संरक्षण प्रदान करण्यासाठी अँटी-डंपीग शुल्क, गुणवत्ता नियमन आदेश ही पाऊले उचलण्यात आले आहेत. सरकारने याबाबतचे नवे धोरण अधिसूचित करुन देशांतर्गत उत्पादित पोलाद आणि लोह उद्योगाला शासकीय खरेदीत प्राथम्य दिले आहे. कोळसा उद्योगासाठी खाणींच्या लिलावाची नवी पद्धत अंमलात आणली गेली आहे. या क्षेत्रातील थेट परकीय गुंतवणुकीला ’टोमेटिक रुट’ द्वारे 100 टक्के परवानगी देण्यात आली आहे. विद्युत निर्मिती क्षेत्रात सरकारने कार्यान्वयना संदर्भात नवे धोरण स्विकारले असून, त्यामुळे विद्युत पुरवठा सुधारण्यात मदत झाली आहे. दिनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना, इंटिग्रेटेड पावर डेव्हेल्पमेंट, प्रधानमंत्री सहज बिजली हरघर योजना अशा योजना आखल्या आहेत.

कांद्याच्या साठेबाजीवर केंद्र सरकारचे लक्ष : दानवे
देशभरात कांद्यांच्या वाढलेल्या किंमतींवर नियंत्रण आणण्यासाठी केंद्र सरकारने 29 सप्टेंबर रोजी कांद्याच्या साठ्यावर मर्यादा आणली होती. किरकोळ व्यापार्‍यांना केवळ 100 क्विंटल तर घाऊक व्यापार्‍यांना 500 क्विंटल इतकाच कांद्याचा साठा करण्याची परवानगी अत्यावश्यक वस्तू कायदा 1955 अंतर्गत देण्यात आली आहे. तसेच केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना कांदा व्यापार्‍यांशी नियमित राज्य आणि जिल्हा पातळीवर बैठका घेण्याची सूचना दिली आहे. कांद्याची साठेबाजी वायदे बाजार, नफेखोरी आणि बेकायदेशीर व्यापार रोखण्यासाठी सरकारने दक्ष असावे, असे केंद्र सरकारने सांगितले आहे. अशी माहिती रावसाहेब दानवे यांनी राज्यसभेत दिली.