Breaking News

उद्धव ठाकरे यांची सरकार चालवतांना लागणार कसोटी

महाविकास आघाडीचे सरकार चालवतांना होणार तारेवरची कसरत

बाळकुणाल अहिरे
राज्यात एक नवीन राजकीय समीकरण जन्माला आले आहे. या समीकरणांतून दोन भिन्न विचारसरणी असलेले सरकार अस्तित्वात आले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांची कसोटी लागणार आहे. तसेच सरकार चालवंताना त्यांना मोठया आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे.
हिंदुत्वाच्या विचाराची कास धरणारी शिवसेना आणि धर्मनिरपेक्ष विचारांवर चालणारी काँगे्रस आणि राष्ट्रवादी काँगे्रस या तीनही पक्षांनी सहमतीने महाराष्ट्र विकास आघाडी स्थापन करत राज्यात सरकार स्थापन केले आहे. अशावेळी या तीनही पक्षांनी किमान समान कार्यक्रमांची रूपरेषा आखत, त्यानुसार सरकार चालवण्याचे ठरवले आहे. मात्र हा किमान समान कार्यक्रम राबवतांना, शिवसेनेला आपले ज्वलंत हिंदुत्वाचे मुद्दे बाजुला ठेवावे लागणार आहे. सावरकरांना भारतरत्न देण्याची शिवसेनेची मागणी, उद्धव ठाकरे यांचा अयोध्या दौरा, अशा अनेक कार्यक्रमांना शिवसेनेला मुरड घालावी लागणार आहे. उद्धव ठाकरे यांना पक्ष चालवण्याचा अनुभव असला, तरी सरकार चालवण्याचा कुठलाही अनुभव नाही. तसेच राज्याचा गाडा हाकतांना प्रशासकीय पकड असावी लागते. ती उद्धव ठाकरे यांना आपल्या कार्यकाळात निर्माण करावी लागणार आहे. तसेच सत्तेतील दोन्ही मित्रपक्ष दुरावणार नाही, याची काळजी उद्धव ठाकरे यांच्याच शिरावर येऊन पडते. उद्धव हे ठाकरे कुटुंबातील पहिली व्यक्ती आहेत की, पहिल्यांदा घटनात्मक पदाची जबाबदारी सांभाळेल. त्यांचे चिरंजीव आदित्य ठाकरे हेसुद्धा त्यांच्या कुटुंबातील पहिली व्यक्ती आहेत की, ज्यांनी पहिल्यांदा निवडणूक लढवून पहिल्यांदा आमदार निवडून आले आहे. ठाकरे यांच्यासमोर अगदी पहिल्या दिवसांपासूनच सर्वांत मोठे आव्हान हे आर्थिक मुद्यांवरील असेल. राज्यावर कर्जांचा डोंगर आहे. अशावेळी कर्जांच्या विळख्यात अडकलेल्या राज्यांचा कारभार वेगवान कसा हाकायचा, रोजगारनिर्मिती कशी करायची, शेतकर्‍यांना संपूर्ण कर्जमाफी कशी द्यायची असे अनेक प्रश्‍न उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर उभे आहेत. शेतकर्‍यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळण्याकरिता राज्यातील कृषी धोरणात बदल करण्याची खूपच गरज आहे. तसेच हवामान विषयक अचूक तंत्रज्ञान शेतकर्‍यांपर्यंत पोहचण्याची जबाबदारी ठाकरे सररकर समोर असणार आहे. तसेच रोजगार निर्मिती करतांना  खाजगी क्षेत्रात कुशल कामगारांना सामावून घेण्यासाठी नवीन सरकारला औद्योगिक धोरणाला प्रोत्साहन द्यावे लागणार आहे. तसेच मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न, मुस्लीम आरक्षण, स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना भारतरत्न देण्यास काँग्रेस आणि समाजवादी पार्टीचा विरोध आहे. काँग्रेसचा सावरकरविरोध हा सर्वश्रुतच आहे. अशावेळी उद्धव ठाकरे कोणती भूमिका घेतात, यावर महाविकास आघाडीची पुढील वाटचाल ठरणार आहे. महाविकास आघाडीच्या पाठीमागे भरभक्कमपणे शरद पवार उभे असल्यामुळे, राज्य चालवतांना त्यांच्या अनुभवाचा फायदा नक्कीच होणार आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीने लोकाभिमुख सरकार राबविण्यावर भर दिला पाहिजे. तसेच शेतकर्‍यांची पूर्णपणे कर्जमाफी, घरगुती वापरावरील वीजेच्या दरात 30 टक्के कमी करणे, गरीबांना 10 रुपयांत जेवण, नाममात्र दरात म्हणजे केवळ एक रुपया शुल्कात आरोग्य तपासणी, या शिवसेनेने दिलेल्या वचनांची पूर्तता करणे सोपे नाही. त्यासाठी मोठया प्रमाणात आर्थिक खर्च करावा लागणार आहे. आर्थिक तिजोरीमध्ये खडखडाट असतांना, उद्धव ठाकरे या योजना कशा राबवतील, या सर्व प्रश्‍नांचे उत्तर पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईलच. तसेच मुंबई-अहमदाबाद मेट्रो प्रकल्प बासनात गुंडाळून शेतकर्‍यांना कर्जमाफी दिली, तर पुढील काळात केंद्र आणि राज्यात मोठा संघर्ष निर्माण होण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही. केंद्रात भाजपचे सरकार असल्यामुळे केंद्र सरकार राज्याला पूर्ण सहकार्य करेल, अशी अपेक्षा ठेवणे फोल ठरेल. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात अनेकदा खटके देखील उडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशावेळी उद्धव ठाकरे कसे तोंड देतात, ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.


शेतकर्‍यांचा आणि रोजगारनिर्मितीचा प्रश्‍न
राज्याची अर्थव्यवस्था कर्जांच्या विळख्यात अडकलेली असतांना, शेतकर्‍यांचा प्रश्‍न मोठा गंभीर आहे. राज्यात झालेल्या अवकाळी पावसामुळे शेतकर्‍यांचे कंबरडे मोडले आहे. अशावेळी शेतीक्षेत्राला उभारणी देण्यासाठी धोरणात्मक उपाय योजना करावे लागणार आहे. तसेच राज्यात बेरोजगार तरूणांचे प्रमाण मोठया प्रमाणांवर वाढले आहे. त्यासाठी रोजगारनिर्मिती कशी करता येईल, उद्योगधंद्यांना कसे सावरता येईल, यासाठी ध्येधोरण आखून द्यादृष्टीने उपाययोजना करण्यावर उद्धव ठाकरे यांना भर द्यावा लागणार आहे.