Breaking News

जगाचा पोशिंदा अश्रू गाळतोय

Gobare
देशात कुठेही गेलं तरी शेतकर्‍याची अवस्था साधारणच आहे. दुष्काळ असो वा सुकाळ- कडधान्ये, डाळी, तेलबिया असोत वा ऊस, कापूस- देशातील कोणताही शेतकरी समाधानी नाही. रात्रंदिवस अतोनात श्रमांतून काही सुटका नाही. कसली सुटी नाही. शिक्षण वा आरोग्याची उच्च ठेप परवडत नाही. करमणुकीचा प्रश्‍नच येत नाही. गावातच काय, कुटुंबात, नातेवाईकांमध्येही प्रतिष्ठा नाही. हातात पैसे नाही. बहुसंख्य शेतकरी असाच आहे. उत्तम पाऊस, उत्तम पीक आले तरी घरखर्च भागवण्याकरता कर्जाखेरीज भागत नाही, अशी शेतकर्‍यांची अवस्था आहे. सदैव तोटयातील शेती चालणार कशी? शेती म्हणजे तोटा हमखास. कमी की अधिक, हा तपशिलाचा भाग नंतर ठरतो. तरुण पिढी शेतात पाय ठेवायला तयार नाही. संधी मिळाली तर 50 टक्के शेतकर्‍यांना शेती सोडायची आहे. चांगला भाव येताच जमीन काढावी, हा विचार सार्वत्रिक आहे. अनाकलनीय हवामानबदल शेतीच्या यातनांमध्ये भयानक भर घालत आहे. वातावरणातील अनिश्‍चितता व राजकीय अनास्था यामुळे जगाचा पोशिंदा असणार्‍या बळीराजावर आसवे गाळायची वेळ आली आहे.


साधारणत: 10 हजार वर्षांपूर्वी प्रथम मध्यपूर्वेतील आताचे जॉर्डन, लेबनॉन, इस्त्राईल, पँलेस्टाईन,  सिरीया आदी देशांमधील लगतच्या प्रदेशांचा मिळून जो अर्धचंद्राकृती आकार होतो त्या सुपीक प्रदेशात शेतीचा शोध लागला, असे सांगणारा एक मतप्रवाह आहे. मध्यपूर्वेतील शोधानंतर भारतात ही शेतीपद्धती जवळपास 3500 वर्षानंतर पोहोचली असे मानले जाते. भारतावर इंग्रज सत्तेचा अंमल होण्यापूर्वीच्या काळापर्यंत येथील खेडी शेती व्यवस्थापनाच्या बाबतीत स्वायत्त होती. शेतीत काय व कसे पिकवायचे आणि येणार्‍या उत्पादनाचा विनियोग कसा करायचा याचे निर्णयस्वातंत्र्य शेतकर्‍यांना होते. इंग्रज राजवटीत मात्र या स्वायत्ततेवर बंधने आली. प्रथम ग्रामस्थांचा त्यांच्या गावातील जंगलावरच्या स्थानिक व्यवस्थापनाचा अधिकार हिरावून घेण्यात आला. इंग्रजांच्या राजवटीत चुकीच्या धोरणामुळे जमीनदारांचा व सावकारांचा नवा वर्ग तयार झाला आणि शेतकर्‍यांच्या लुटीला एक प्रकारे सुरवात झाली.  
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर राज्यकर्त्यांपुढे शेतीधोरण विषयक वेगळ्या प्रकारची आव्हाने होती. साठाव्या दशकाच्या मध्यात देशाला अन्नधान्य निर्मितीत स्वयंपूर्ण करण्यासाठी ‘हरितक्रांतीच्या’ तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याचे धोरण केंद्र सरकारतर्फे स्वीकारण्यात आले. या तंत्रज्ञानाच्या मोठ्या प्रमाणावरील स्वीकारामुळे त्यानंतरच्या काळात भारतातील अन्नधान्याच्या उत्पादनात प्रचंड वाढ झाली यात शंकाच नाही. स्वातंत्र्यानंतर एके काळी अन्नधान्याची आयात करणारा आपला देश काही काळ त्याची निर्यात करू लागला. त्यामुळे हरितक्रांतीचे या बाबतीतील यश वादातीतच आहे. परंतु या तंत्रज्ञानाचे दुष्परिणामदेखील गेल्या काही काळात मोठ्या प्रमाणात दिसून आलेत. पिकांचे उत्पादन सुरुवातीच्या काळात जवळपास 20-25 वर्षे जरी वाढतांना दिसले तरी पुढे प्रति हेक्टरी उत्पादन घटू लागले. केवळ नत्र, स्फुरद व पालाश या तीन प्रकारची पोषकद्रव्येच आपण पिकांना रासायनिक खतांच्या वाटे पुरवित राहिलो. परंतु पिकांना आवश्यक असलेल्या इतर पोषकतत्वांची जमिनीत कमतरता झाल्यामुळे, तसेच जमिनीत योग्य प्रमाणात सेंद्रीय खते न पुरविल्या गेल्यामुळे ही घट होत गेली.
उत्पादनाची पातळी कायम ठेवण्यासाठी शेतात अधिक जास्त प्रमाणात रासायनिक खते पुरविण्याची मात्रा व यामुळे कीटकनाशकांचा वापर देखील भरमसाठ वाढला. मधल्या काळात या सगळ्या बाह्य निविष्ठांचे भाव देखील मोठ्या प्रमाणात वाढत गेले. त्यामुळे एकूणच शेतीतील भांडवली खर्च वाढत गेले व उत्पादन घटत गेले. त्या प्रमाणात शेतमालाचे भाव मात्र फार वाढले नाहीत. भारतातील बहुतांश कोरडवाहू शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असल्यामुळे मान्सूनच्या लहरीपणाचा तडाखाही या शेतीला सोसावा लागतो. हवामानाच्या लहरीपणामुळे बहुविध पीक पद्धतीमध्ये कोणते न कोणते पीक हाती येण्यात जी सुरक्षितता होती ती कमी झाली. या सर्व बाबींचा अपरिहार्य परिणाम शेतीतील नफा कमी होण्यात व कर्जबाजारीपणा वाढण्यात झाला. वेळीच कर्जफेड करू न शकल्यामुळे हतबुद्ध झालेले शेतकरी शेवटी आत्महत्या करायला प्रवृत्त होतात. आजपर्यंतच्या शेतकर्‍यांची आत्महत्येची आकडेवारी पाहिली तर डोळ्यात पाणी आणणारी आहे.
 महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना आर्थिकदृष्ट्या बरे दिवस दिसावेत यासाठी राज्यकर्त्यांनी विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. असे राज्यकर्त्यांना वाटत असेल तर पाणी, वीज आणि सडक या तीन सुविधा शेतकर्‍यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करण्याची नितांत गरज आहे.  महाराष्ट्रातील शेती विकासासाठी अधिकाधिक शेती सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून द्यायची म्हटले की, सर्वप्रथम या मार्गात अडसर येतो तो उसाच्या शेतीचा. देशातील इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा आपल्या राज्यात धरणे व बंधारे यांची संख्या आणि पाणी साठविण्याची क्षमता जास्त असूनही राज्यातील केवळ 18 टक्के शेतीक्षेत्राला सिंचनाची सुविधा उपलब्ध आहे. सिंचनासाठी उपलब्ध पाण्यातील 74 टक्के हिस्सा 4 टक्के क्षेत्रावर घेतल्या जाणार्‍या उसाच्या शेतीसाठी वापरला जातो. ही उसाची शेती मर्यादित केल्याशिवाय राज्यातील इतर पिकांसाठी साधी संरक्षक सिंचनाची सुविधाही उपलब्ध होणार नाही.
 राज्याच्या धान्याच्या उत्पादकतेत वाढ करण्यासाठी आपल्याला ज्वारी, बाजरी, मका आणि कडधान्ये यांच्या उत्पादकतेमध्ये वाढ करण्यासाठी संशोधन व विस्तार कार्यक्रम यावर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे. तसेच तेलबिया व कापूस अशा महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या पिकांच्या उत्पादकतेत वाढ करण्यासाठी उपाय योजावे लागणार आहेत. या दोन्ही आघाड्यांवर काम करण्यासाठी राज्यातील कृषी विद्यापीठे सक्षम नाहीत, असे नाही. परंतु विविध  प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्यासाठी हैदराबादच्या इंटरनॅशनल क्रॉप रिसर्च इन्स्टिट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स (इक्रिसॅट) या मातब्बर संस्थेवर विसंबून राहाणे श्रेयस्कर ठरेल. तसेच या संस्थेला आर्थिक साह्य करून आपल्या गरजेचे व उपयुक्त संशोधन करून घेणे फायद्याचे ठरेल. देशातील अनेक राज्ये इक्रिसॅटचा उपयोग करून घेत आहेत. तेव्हा सद्यस्थितीत महाराष्ट्र राज्याने ती वाट चोखाळायला हवी. महाराष्ट्रात सिंचनाची वानवा असल्यामुळे भाजीपाला आणि फळफळांवर अशी उद्यानवर्गीय पिके घेणे शेतकर्‍यांसाठी दुरापास्त ठरत आहे. महागाड्या भाज्या टिकवण्यासाठी शेडनेट वा पॉलीहाऊसचा वापर करण्यासाठी वा शेतकर्‍यांना योग्य मार्गदर्शन कृषी विस्तारकांनी करावे.    
महाराष्ट्रात पाण्याची तीव्र टंचाई आहे. राज्यातील जवळपास 46 टक्के भाग दुष्काळप्रवण आहे. त्यामुळे शेतीला पर्याय म्हणून बर्‍याच ठिकाणी दुधाच्या व्यवसायाचा विस्तार करणे योग्य ठरेल. त्या व्यवसायाचा विस्तार करायचा तर दर्जेदार चार्‍याचा प्रश्‍न सोडविणे, दुभत्या गुरांसाठी सकस पशुखाद्य स्वस्तात उपलब्ध करणे, गुरांना चांगली पशुवैद्यकीय सुविधा मिळावी यासाठी अमूल डेरीच्या धर्तीवर चोख व्यवस्था करणे आणि शेतकर्‍यांनी उत्पादन केलेल्या दुधाचे संकलन करण्याची कार्यक्षम यंत्रणा उभी करणे या गोष्टी अग्रक्रमाने कराव्या लागतील. यातील दर्जेदार चार्‍याची समस्या सोडविण्यासाठी गोड ज्वारीच्या वाणांची लागवड करणे श्रेयस्कर ठरेल. तशाच पद्धतीने तुतीची आणि शेवग्याची मोठ्या प्रमाणावर लागवड करून व दुभत्या गुरांना अशा झाडाच्या पाल्याचा खुराक देऊन प्रथिनांचा पुरवठा सुधारता येईल.शेळ्या व मेंढ्या पालन, कुक्कुटपालन, रेशीमकिडे जोपासना, मधुमक्षिका पालन असे विविध व्यवसाय ग्रामीण भागात संघटित करता येतील. अशा रीतीने गावोगावच्या सीमांत अल्पभूधारक शेतकर्‍यांच्या रिकाम्या हातांना उत्पादक रोजगार मिळवून देण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करायला हवा. चीनमध्ये शेतकर्‍यांच्या शेतांचे क्षेत्रफळ दीड एकर एवढे मर्यादित आहे. त्यामुळे तेथील शेतकर्‍यांच्या रिकाम्या हातांना काम मिळावे म्हणून टाऊन अँड व्हिलेज इंडस्ट्रीज संघटित करण्यात तेथील शासनाने पुढाकार घेतला आहे. महाराष्ट्रात एक हेक्टर क्षेत्रावर एका हंगामात भुसार पीक घेणार्‍या शेतकर्‍याला केवळ450 ते 500 तास काम उपलब्ध होते. त्यामुळे अशा शेतकर्‍यांच्या रिकाम्या हातांना उत्पादक काम मिळवून देण्यासाठी शासकीय पातळीवर प्रयत्न सुरू करण्याची गरज आहे. शासनही त्या दृष्टीने पावले टाकत आहे. असे केले तर सीमांत अल्पभूधारक शेतकर्‍यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल आणि सर्वसाधारण शेतकर्‍यांना चांगले  दिवस येतील.
 कर्जमाफी, शेतमाल भाव ठरवणं, दरवर्षी काही रक्कम शेतकर्‍यांना सरसकट वाटणं, रासायनिक खतं-वीज-बियाणं-पाणी  इत्यादीत सवलती देणं या उपायांनी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या पूर्णपणे टळणार नाही. जो पर्यंत शेतकरी आर्थिक स्वायत्त होत नाही व पर्यंत त्याची स्थिती सुधारणार नाही.  याकरता औद्योगीक उत्पन्न वाढ, सेवा क्षेत्राची वाढ, निर्यात, कार्यक्षमता वाढ, लालफीत नाहिशी होणं, अनुत्पादक खर्चं कमी करणं, नोकरशाही कमी करणं, बाजाराशी अधिकाधीक जुळवून घेणं याच वाटेनं जावं लागेल. शेतीकडे आणि शेतकर्‍यांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलावा लागेल. शेतीमालाची किंमत शेतकर्‍यालाच ठरवून द्यावी जेणे करून उत्पादन क्षमतेवर त्याने केलेल्या खर्चापेक्षा त्याला जास्त रक्कम मिळेल आणि त्याचे अर्थचक्र सुरळीत फिरेल, आणि जगाचा पोशिंदा समाधानाने हसेल.