Breaking News

राम मंदिराच्या प्रदक्षिणा क्षेत्राबाहेर मशिदीला जागा द्यावी

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मा.गो वैद्य यांचे वक्तव्य

नागपूर/नवीदिल्ली
रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादावर सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी ऐतिहासिक निकाल दिला. अयोध्येतील वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर बांधण्यात यावे तर मशीद बांधण्यासाठी वेगळी 5 एकर जमीन देण्यात येणार आहे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला. या निकालाचे सर्वत्र स्वागत करण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह मा. गो. वैद्य यांनीही स्वागत केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार मशिदीला जागा देण्यास हरकत नसावी, परंतु अयोध्येत जागा देताना राम मंदिराच्या प्रदक्षिणेच्या क्षेत्राबाहेर जागा देण्यात यावी. त्यामुळे विवाद उत्पन्न होणार नाहीत, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह मा. गो. वैद्य यांनी दिली आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने सुप्रीम कोर्टाचा निकाल स्वीकारला आहे. तसेच देशभरातील नागरिकांना शांतता पाळण्याचेही आवाहन केले आहे. दरम्यान, 3 महिन्याच्या कालावधीत एका ट्रस्टची स्थापना करून राम मंदिर बांधण्यात यावे, असाही निकाल सर्वोच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. ए. अब्दुल नाझीर या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने हा निकाल दिला. अयोध्येतील वादग्रस्त 2.77 एकर जागा रामलल्लाची असल्याचा सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला आहे. या निकालाकडे संपूर्ण देशांचं लक्ष लागलं होते. निकालाच्या पार्श्‍वभूमीवर देशात ठिकठिकाणी या आधीच सुरक्षेची संपूर्ण खबरदारी घेण्यात आली आहे. रामजन्मभूमी मंदिरासाठी ट्रस्ट स्थापन करण्याचा तसेच मुस्लीम वक्फ बोर्डाला मशिदीच्या उभारणासाठी पाच एकरांची पर्यायी जागा देण्याचा निकाल न्यायालयानं दिला आहे. या खटल्याची सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. ए. अब्दुल नाझीर या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे झाली. बाकी सगळे वादी प्रतिवादी अग्राह्य ठरवत केवळ रामलल्ला व सुन्नी वक्फ बोर्ड या दोघांचाच खटला लढवण्याचा हक्क सुप्रीम कोर्टाने मान्य केला. यामुळे सर्व वादग्रस्त जागेवर रामलल्लाचा हक्क असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
दरम्यान, निकालाच्या पार्श्‍वभूमीवर मोहन भागवतांनी दिल्लीमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये संघाची भूमिका स्पष्ट केली. न्याय देणार्‍या निर्णयाचं संघ स्वागत करतो. अनेक दशकांपासून सुरू असलेल्या प्रक्रियेनंतर हा निर्णय आला आहे. या प्रक्रियेमध्ये राम जन्मभूमीशी संबंधित सर्वच बाजूंचा बारकाईने विचार झाला आहे. या प्रक्रियेनंतर सर्वच न्यायमूर्ती आणि पक्षकारांचे आम्ही धन्यवाद मानतो. सगळ्या देशवासियांना विनंती आहे की कायद्याच्या चौकटीत राहूनच शांतपणे आणि संयमाने आपला आनंद व्यक्त करावा. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सरकार लवकरात लवकर अंमलबजावणी करेल, असा आम्हाला विश्‍वास आहे, असं मोहन भागवत यावेळी म्हणाले. दरम्यान, ‘सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आता आलेला आहे. आता आपल्या सगळ्यांना मिळून मिसळून रहायचं आहे. हिंदू असो वा मुस्लीम, सगळेच भारताचे नागरिक आहेत’, असं आवाहन यावेळी मोहन भागवत यांनी केलं. ‘दोन्ही पक्षकारांमध्ये सामोपचाराने मिटवण्याचे प्रयत्न झाले असतील. पण ते अयशस्वी झाले म्हणून न्यायालयात प्रकरण गेलं. निकाल लागण्यासाठी इतका उशीर झाला. पण हरकत नाही. देर आये, दुरुस्त आये’, असं देखील मोहन भागवतांनी यावेळी सांगितलं. ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका मशिदीला अयोध्येमध्ये जमीन न देण्याची होती. पण जर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला जमीन देण्यासंदर्भात निर्देश दिले आहेत, तर त्यानुसार सरकार ठरवेल काय करायचं ते. एकाच ठिकाणी दोन्ही गटांची जेव्हा पूजा होते, तेव्हा समस्या निर्माण होते. म्हणून आम्ही ती भूमिका मांडली होती’, असे भागवतांनी यावेळी स्पष्ट केले.


आता मिळून-मिसळून राहायचे आहे : भागवत
नवी दिल्ली : अयोध्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने स्वागत केले आहे. न्यायालयाकडून न्याय मिळाल्याची भावना सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी व्यक्त केली. हे प्रकरण गेल्या अनेक दशकांपासून सुरु होते. त्याचा शेवट गोड झाला. याकडे कोणाचा विजय किंवा पराभव म्हणून पाहू नये. समाजात शांतता आणि सोहार्द टिकवण्याचा प्रयत्न करणार्‍या प्रत्येकाचे आम्ही स्वागत करतो, असेही भागवत यांनी म्हटले. सगळ्यांनी मिळून मिसळून राहायला हवं असं आवाहन देखील भागवत यांनी केले आहे.  यावेळी त्यांनी राम मंदिरासाठी बलिदान देणार्‍यांचे स्मरण केले. या निकालाचा आनंद संयमाने आणि सात्विक पद्धतीने व्यक्त करण्याचे आवाहन केले.