Breaking News

अयोध्या निकालप्रकरणी फेरविचार याचिका नाहीच

मुस्लीम समाजातील 100 मान्यवरांचा होता विरोध

नवी दिल्ली
अयोध्येतील रामजन्मभूमी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निकालावर फेरविचार याचिका दाखल न करण्याचा निर्णय सुन्नी वक्फ बोर्डानं घेतला आहे. वक्फ बोर्डाच्या या निर्णयामुळे आता अयोध्येत कुठल्याही वादाशिवाय राम मंदिर होण्याचा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
काही दिवसांपूर्वी लखनऊमध्ये झालेल्या बैठकीत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने अयोध्या निकालावर फेरविचार याचिका दाखल करण्याचे संकेत दिले होते. सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या सदस्यांमध्ये यावरून मतभेद होते. फेरविचार याचिका दाखल करावी, असे काही सदस्यांचे मत होते. त्यावरून मुस्लिम समाजात उलटसुलट चर्चा सुरू झाली होती. ज्येष्ठ अभिनेते नसीरुद्दीन शहा, अभिनेत्री शबाना आझमी यांच्यासह मुस्लिम समाजातील 100 मान्यवरांनी फेरविचार याचिकेला विरोध दर्शवला होता. ’या याचिकेमुळे मुस्लिम समाजाचे नुकसानच होईल. शिवाय, संघ परिवाराच्या राजकारणाला बळ मिळेल, अशी भीती मान्यवरांनी निवेदनाद्वारे व्यक्त केली होती. गेल्या अनेक वर्षांच्या कटू अनुभवातून आपण काहीच शिकलो नाही का, असा प्रश्‍नही मान्यवरांनी केला होता. गेल्या अनेक वर्षांच्या कटू अनुभवातून आपण काहीच शिकलो नाही का, असा प्रश्‍नही मान्यवरांनी केला होता. या सार्‍या पार्श्‍वभूमीवर अयोध्या प्रकरणात एक प्रमुख पक्षकार असलेल्या सुन्नी वक्फ बोर्डाची आज उच्चस्तरीय बैठक झाली. अध्यक्षांसह बोर्डाचे आठ पैकी सात सदस्य बैठकीला उपस्थित होते. त्यात फेरविचार याचिका दाखल न करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. अ‍ॅड. अब्दुल रझाक यांनी ही माहिती दिली. मुस्लिम पक्षकारांना मशिद बांधण्यासाठी पाच एकर जमीन देण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. त्यावर या बैठकीत कुठलीही चर्चा झाली नाही. केंद्र सरकारनं जमिनीबाबत प्रस्ताव पाठवल्यानंतर त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असेही रझाक यांनी सांगितले. 70 वर्षांच्या रामजन्मभूमी वादावर 9 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल दिला होता. अयोध्येतील वादग्रस्त जमीन हिंदू पक्षकारांना देण्यात यावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. त्याचवेळी सुन्नी वक्फ बोर्डानं 26 नोव्हेंबर रोजी फेरविचार याचिका दाखल करण्याचं सुतोवाच केले होते. मात्र अनेक मान्यवरांच्या निर्णयानंतर फेरविचार याचिका दाखल करण्यात येणार नाही.