Breaking News

साखर कारखानदारी धोक्यात

साखर हा महाराष्ट्राच्या अर्थकारणातील महत्त्वाचा घटक असून गेल्या वर्षी राज्यात 107 लाख टन साखर उत्पादन झाले होते, यंदा दुष्काळ, महापूर आणि अवकाळी पावसामुळे यामध्ये घट येणार असून यावर्षी 50  ते 55 लाख टन साखर उत्पादन होईल असा अंदाज आहे देशांतर्गत साखर उत्पादन 245 लाख टनाचे असून यावर्षी 260 लाख टनापर्यंत उत्पादन होईल असा कयास आहे. गेल्यावर्षी विक्रमी म्हणजे 321 लाख  टन साखर उत्पादन झाले होते. या वर्षी गरजेइतके साखर उत्पादन होणार असून याचा फायदा ऊस उत्पादकांना व्हायला हवा. यासाठी केंद्र सरकारने कच्ची साखर आयात करण्यास प्रतिबंध घातला तर देशांतर्गत  उत्पादनाला चांगला दर मिळू शकतो. कृषी मूल्य आयोगाच्या बैठकीत उत्पादन खर्चाशी निगडित दराची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र गेली दोन वर्षे एफआरपीबाबत केंद्र सरकारने ऊस उत्पादकांची फसवणूक  केली असून एफआरपी निश्‍चित करीत असताना साडेनऊची रिकव्हरी वाढवून दहा करण्यात आल्याने उत्पादकांचेच नुकसान झाले. यंदाची नैसर्गिक आपत्तीची स्थिती लक्षात घेऊन दर जाहीर करावेत अशी शेतकरी  संघटणांची भूमिका आहे. परिस्थिती हाताबाहेर जाण्यापूर्वी थकीत कर्जे असलेल्या कारखान्यांच्या कर्जाची पुनर्बाधणी करण्याबाबत नाबार्डकडून संमती मिळवणे, कर्जपुरवठयासाठी शासकीय थकहमी मिळणे, शिल्लक  असलेल्या साखरेवरील कर्जाची वजावट करणे यांसारख्या मागण्या राज्यातील साखर कारखान्यांनी मांडल्या आहेत. त्याकडे तातडीने लक्ष दिले नाही तर त्याचे दूरगामी परिणाम होतील, हे वेगळे सांगायला नको.  तेव्हा या उसाच्या प्रेमात किती काळ राहायचे, याचा कधी तरी विचार करावाच लागेल. ‘ऊस डोंगा परि रस नोहे डोंगा’ हे खरे आणि ऊस या पिकाचे महत्त्व राज्यासाठी अनन्यसाधारण आहे हेही मान्य. पण त्या  पिकाची राज्य देत असलेली किंमतही तशीच आहे. हे किती काळ चालणार?
साखर हा महाराष्ट्राच्या अर्थकारणातील महत्त्वाचा घटक आहे. गेल्या वर्षी राज्यात 107 लाख टन साखर उत्पादन झाले होते. यंदा दुष्काळ, महापूर आणि अवकाळी पावसामुळे यामध्ये घट येणार आहे.  यावर्षी 50  ते 55 लाख टन साखर उत्पादन होईल, असा अंदाज आहे. देशांतर्गत साखर उत्पादन 245 लाख टनाचे असून यावर्षी 260 लाख टनापर्यंत उत्पादन होईल, असा कयास आहे. गेल्यावर्षी विक्रमी म्हणजे 321  लाख टन साखर उत्पादन झाले होते. या वर्षी गरजेइतके साखर उत्पादन होणार आहे. याचा फायदा ऊस उत्पादकांना व्हायला हवा. यासाठी केंद्र सरकारने कच्ची साखर आयात करण्यास प्रतिबंध घातला तर  देशांतर्गत उत्पादनाला चांगला दर मिळू शकतो. कृषीमूल्य आयोगाच्या बैठकीत उत्पादन खर्चाशी निगडीत दराची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र गेली दोन वर्षे एफआरपीबाबत केंद्र सरकारने ऊस उत्पादकांची  फसवणूक केली आहे. एफआरपी निश्‍चित करीत असताना साडेनऊची रिकव्हरी वाढवून दहा करण्यात आल्याने उत्पादकांचेच नुकसान झाले. यंदाची नैसर्गिक आपत्तीची स्थिती लक्षात घेऊन दर जाहीर करावेत,  अशी शेतकरी संघटनांची भूमिका आहे.
यामुळे साखरेच्या उत्पादनातील चढउतारामुळे राज्यातील शेतकर्‍यांच्या आणि शेतमजुरांच्या आर्थिक स्थितीवर बरेवाईट परिणाम होणे साहजिक. त्यामुळे शुक्रवारपासून राज्यात सुरू होणार्‍या साखर कारखान्यांच्या  गाळप हंगामावरील कमी उत्पादनाच्या सावटाचा ऊहापोह आवश्यक ठरतो. अवकाळी पावसामुळे राज्यात ऊस पिकाचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे उसाचा गाळप हंगाम उशिराने, म्हणजे 22 नोव्हेंबरपासून सुरू क रण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मागील वर्षी राज्यात उत्पादन विक्रमी, म्हणजे 107 लाख मेट्रिक टन एवढे झाले होते. त्याआधीच्या 2016-17 या वर्षात ते केवळ 42 लाख मेट्रिक टन एवढे झाले. यंदा अवकाळी  पावसाने पिकाचे नुकसान झाले नसते, तर मागील वर्षीपेक्षा अधिक उत्पादन येण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत होती. आत्ताच्या अंदाजानुसार यंदाच्या गाळप हंगामात ते किमान 45 लाख मेट्रिक टन होईल.  देशाचा विचार केल्यास, उत्पादनातील घट 64 टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता दिसते. देशातल्या औद्योगिक उत्पादनांत मंदीसदृश परिस्थितीमुळे झालेली घट आणि अवकाळी पावसामुळे शेतीच्या उत्पादनात होत  असलेली घट यामुळे परिस्थिती हळूहळू गंभीर होऊ  लागलेली आहे. कमी उत्पादन होणे हे ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी संकट ठरते. कारण मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गुंतवणूक करून ऊस लागवड केली जाते.  त्यासाठी पाण्याचाही मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. परंतु नको असलेल्या अवकाळी पावसाने डोळ्यांसमोर झालेले नुकसान या शेतकर्‍यांसाठी जीवघेणे ठरले आहे. याचा थेट परिणाम राज्यातील साखर क ारखान्यांवर होणे अगदीच स्वाभाविक.
आतापर्यंत देशातील साखरेच्या उत्पादनात घट होण्याचे एक कारण म्हणजे देशातील साखर कारखान्यांच्या संख्येत झालेली घट. मागील वर्षी 310 साखर कारखान्यांमध्ये उत्पादन घेण्यात आले. ती संख्या यंदा  शंभरावर आली  आहे. या परिस्थितीत साखरेचे काय होणार, यापेक्षा साखर कारखान्यांचे काय होणार, याचा चिंता राजकारण्यांना वाटायला हवी. महाराष्ट्रात सत्तेच्या राजकारणात सगळे राज्यकर्ते गुंतल्याने, या  प्रश्‍नाकडे लक्ष देण्यास कुणाला वेळ नाही. उसाला किमान 3100 रुपये हमीभाव देण्याच्या निर्णयात बदल करून त्यात 50 रुपयांची वाढ करण्यात आली आणि लगेचच त्यात 25 रुपयांची कपात करण्यात आली.  प्रक्रिया खर्चासाठी 500 रुपये आणि मागील कर्जासाठी 500 रुपये द्यावे लागत असल्याने साखर कारखान्यांपुढे आर्थिक अरिष्ट उभे राहण्याची स्थिती आहे. आताच कारखान्यांना प्रतिटन 300 रुपयांचा भार सहन  करावा लागत असताना, उत्पादनातही घट झाली तर त्यांचे सगळेच गणित बदलेल. कारखान्यांना इथेनॉलनिर्मितीस मान्यता मिळाल्याने ती बाजारपेठ त्यांच्यासाठी महत्त्वाची आहे. परंतु उसाचेच उत्पादन घटल्यामुळे  इथेनॉलनिर्मितीवरही मोठा परिणाम होणार. मागील वर्षी प्रचंड उत्पादन झाल्यामुळे येत्या वर्षांत साखरेची आयात करावी लागणार नाही. त्या काळात गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन झाले आणि ते सारे कारखान्यांच्या  गोदामात शिल्लक आहे. बाजारपेठेत सध्या साखरेची मागणीही फारशी वाढलेली नाही.  यंदा ऊस कमी, त्यात महाराष्ट्रात झोनबंदी नसल्यामुळे आणि लगतच्या कर्नाटकातील साखर कारखान्यांकडे महाराष्ट्रातून ऊस  गेल्यामुळेही कारखानदार चिंतित आहेत. मागील वर्षी उसाखाली 11.5 लाख हेक्टर एवढे क्षेत्र होते. ते यंदा 7.76 लाख हेक्टरवर आले आहे. उसाखालील क्षेत्र 33 टक्क्यांनी कमी झाल्यानेही उत्पादन कमी होणे  स्वाभाविकच ठरले.
ऊस दराचे आंदोलन पेटलेले असताना गेल्या आठवडाभरात साखरेचे दर प्रतिक्विंटल 200 रुपयांनी घसरले आहेत. ऊसदर वाढवून देण्याच्या मागणीला नेहमी इथेनॉलच्या दराशी जोडले जाते. या वर्षी इथेनॉलच्या  दरात केंद्र सरकारने एक रुपया 85 पैशांची वाढ केली खरी, पण राज्य सरकारने अचानकपणे मळीवरील राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने वाहतूक शुल्कामध्ये तब्बल 499 रुपयांची वाढ केली आहे. पूर्वी हे शुल्क  फक्त एक रुपयाएवढे होते. आता ते 500 रुपये करण्यात आले आहे. त्यामुळे मळीपासून तयार झालेले इथेनॉल बाजारात विक्रीसाठी आणले की प्रतिलिटर 15पैसे नुकसान होणार आहे. याविरोधात आता साखर क ारखानदार न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत. ऊस दराचे आंदोलन चिघळत असतानाच या क्षेत्रातील आर्थिक गणितेही सरकारी धोरणामुळे बिघडू लागली आहेत, असा दावा डिस्टिलरी असोसिएशनच्या वतीने  केला जात आहे. एकाबाजूला शेतकरी आणि दुसरीकडे अर्थकारण बिघडलेले साखर कारखानदार या पेचात सरकार सापडले आहे
याचा परिणाम कारखान्यांच्या देय रकमेवर होऊ  शकतो. कमी उत्पादनाचा मुद्दा कारखान्यांनी सरकारदरबारी लावून धरला, तर त्यांना शेतकर्‍यांना असलेले देणे देताना काही सुलभता मिळू शकेल. मात्र  सत्ताधार्‍यांसाठी शेतकरी ही मोठी मतपेढी. त्यामुळे त्यांना खूश ठेवण्यासाठी सातत्याने आधारभूत किंमत वाढवत नेली जाते. ती देताना कारखान्यांची दमछाक होते. म्हणूनच साखरेच्या भावाबाबत पारदर्शकता  आणण्याची मागणी कारखान्यांकडून नेहमीच केली जाते. मतदारांची मर्जी सांभाळताना या मागणीला मात्र वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या जातात. अशावेळी कारखान्यांना साखरेची निर्यात करता यावी यासाठी सरकारने  आवश्यक ती पावले उचलायला हवीत. एवढेच नव्हे, तर जागतिक बाजारपेठेत भारतातील साखरेचे भाव स्पर्धात्मक राहतील, यासाठी काही सवलतही द्यायला हवी. अतिरिक्त उत्पादन सुरक्षित ठेवण्याच्या आधुनिक  सुविधाही भारतात सर्वत्र उपलब्ध नाहीत. परिणामी अनेकदा कारखान्यांना साखर उघड्यावर ठेवावी लागते.
या वर्षी राज्यांतील ऊस उत्पादकांना यंदाचे वर्ष अधिक चिंतेचे जाईल, हे खरे. मात्र ही इष्टापत्ती समजून, पुढील वर्षांच्या शेतीच्या नियोजनात अतिरिक्त ऊस लावला जाणार नाही याची काळजी घेणे अधिक  आवश्यक आहे. शेतकर्‍यांना आपल्या उत्पादनाची योग्य किंमत त्वरित मिळण्यासाठी दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचे आंदोलन करावे लागते. कारखाने कमी किंमत देण्यासाठी रेटा लावतात, तर शेतकरी अ धिक किंमत पदरात पाडून घेण्यासाठी प्रयत्न करतात. या खेचाखेचीचा थेट संबंध खरे तर साखरेच्या बाजारभावाशी निगडित असतो. दोन वर्षांपूर्वी ज्या कारखान्यांनी शेतकर्‍यांना योग्य ती रक्कम दिली, त्यांना बाजार  पडल्यामुळे तोटा सहन करावा लागला होता. मुळातच या कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना पुरेसे पैसे वेळेत देता यावेत, यासाठी कर्जे काढली होती. बाजार पडल्याने झालेला तोटा लक्षात घेता, त्यांना नंतर कर्जे  मिळणेही अवघड झाले. परिणामी त्यांना उसाची योग्य किंमत वेळेत देणे शक्य झाले नाही. ज्या कारखान्यांनी रास्त किंमत दिली नाही, त्यांना एक महिन्याची मुदतही देण्यात आली. परंतु सुमारे वीस हजार कोटी  रुपयांची ही रक्कम एवढ्या मुदतीत परत करणे त्यांना शक्य झाले नाही. असे झाल्याने त्यांचे गाळप परवानेच रद्द करण्याचा निर्णय साखर आयुक्तांना घ्यावा लागला. साखरेचा व्यवसाय करणार्‍या कारखान्यांना  बाजारभाव वाढण्याची वाट पाहावी लागते आणि तो दर जागतिक बाजारपेठेतील घडामोडींशी निगडित असतो. बाजारभाव वाढेल असा अंदाज असताना तो कमी राहिला. परिणामी शेतकर्‍यांना अधिक पैसे द्यावे  लागले, परंतु बाजारातून तेवढे पैसे परत आले नाहीत.