Breaking News

‘जेएनयू’मधील अनागोंदी

उच्च शिक्षणात नावलौकिक असलेले जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ अर्थात जेएनयू गेल्या पाच वर्षांपासून सातत्याने चर्चेत आहेत. या पाच वर्षांत असे काय घडले, ज्यामुळे जेएनयू मधून सातत्याने विरोध, आंदोलने होतांना दिसून येत आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे, पाच वर्षांत झालेले सत्तांतर. केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर आपल्याला पूरक असे ध्येय धोरण असावे, यासाठी शिक्षण बदलाची प्रक्रिया वेगाने सुरूवात झाली. आणि त्याला पहिला बे्रक लागला तो, जेएनयू मधून. कारण विद्यापीठातून विद्यार्थी केवळ पाठांतराचे काम करत नाही. तर विद्यापीठातून स्वतःची विचारशैली विकसित करण्याचे काम विद्यापीठातून होते. त्याला विद्यापीठ क्षेत्रांतील विद्यार्थी एक वेगळा स्टँड घेतांना दिसून येत आहे. याची सुरूवात कन्हैय्या कुमार पासून सुरू झाली असे म्हणता येईल. त्यानंतर सातत्याने जेएनयचू चर्चेत आहे. आज जेएनयू चर्चेत असण्याचे कारण वेगळेच आहे. या विद्यापीठात शिक्षण घेणारा विद्यार्थी हा अतिशय प्रतिभावंत आहे. तो वेगवेगळया वर्गातून, जाती धर्मातून आलेला आहे. मात्र हा बहुतांश वर्ग हलाखीच्या परिस्थितीतून आलेला आहे. यापूर्वी विद्यापीठातील असणारे शुल्क, वसतिगृहांचे शुल्क, जेवणाचे शुल्क, या सर्व मूलभूत बाबी अत्यंत वाजवी दरात येथे भेटत होते. मात्र काही दिवसांपूर्वी याचे दर अव्वाचे सव्वा वाढवण्यात आले. काहीचे दर तर तीसपटीने वाढवण्यात आले. हे दर जर असेच राहिले, तर येथे येणारा विद्यार्थी संपून जाईल. त्यामुळे या शुल्कवाढीच्या दराला विद्यार्थ्यांचा विरोध आहे. आतापर्यंत अवघ्या तीन हजारांच्या आत असलेली फी नव्या निर्णयानुसार तब्बल तीस हजारांच्या पुढे नेण्यात आली आहे. शिवाय, वसतिगृह, भोजनव्यवस्था वगैरेचे वाढते शुल्क पाहता हा आकडा चक्क साठ हजारांच्या घरात जाण्याचा अंदाज आहे. म्हणजे या फीवाढीनंतर जेएनयू हे देशातील सर्वात महागडे केंद्रीय विद्यापीठ असेल. मात्र विद्यापीठ प्रशासन विद्यार्थ्यांचे गार्‍हाणे समजून घेईल, तरच नवल. विद्यार्थ्यांनी केलेल्या निदर्शनांसंबंधात दिल्ली पोलिसांनी मंगळवारी दोन एफआयआर दाखल केले आहेत, असे एका ज्येष्ठ अधिकार्‍याने सांगितले.जेएनयूच्या शेकडो विद्यार्थ्यांनी केलेल्या निदर्शनांमुळे शहरातील विविध भाग ठप्प झाले होते. शुल्कवाढीच्या निषेधार्थ गेल्या तीन आठवडयांपासून विद्यार्थी निदर्शने करीत आहेत. वसतिगृह शुल्कवाढीविरोधात निदर्शने करणार्‍या विद्यार्थ्यांवर प्रशासकीय अथवा कायदेशीर कारवाई करण्यात येऊ नये, अशी मागणी जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ विद्यार्थी संघटनेने मानव संसाधन विकास मंत्रालयाचे सहसचिव जी. सी. होसूर यांच्याकडे केली. या निदर्शनांसंदर्भात विद्यार्थ्यांना ई-मेलद्वारे नोटिसा पाठविण्यात येत आहेत, हा लढा योग्य मागणीसाठी आहे आणि एकही विद्यार्थी एक रुपयाही दंड भरणार नाही, असे घोष यांनी सांगितले. निदर्शने करणारे विद्यार्थी आणि प्रशासन यांच्यात मध्यस्थी करण्यासाठी मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने नियुक्ती केलेल्या समितीची भेट घेण्यास विद्यापीठाच्या रजिस्ट्रारनी नकार दिल्याचा आरोप विद्यार्थी संघटनेने केला आहे. विद्यार्थ्यांनी या शुल्कवाढीच्या विरोधात आंदोलन पुकारले, मोर्चा काढला, तरी ढिम्म प्रशासन त्याची दखल घेईना. उलट पोलिसांकडून विद्यार्थ्यांना अमानूषपणे मारहाण करण्यात आली. विद्यापीठाच्या 2017-18 या वार्षिक अहवालात म्हटले आहे की, वसतिगृहातील 40 टक्के वद्यार्थ्यांच्या घरची वार्षिक कमाई 12 हजार रुपयांपेक्षाही कमी आहे. आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत मागास असलेल्या विद्यार्थ्यां विद्यापीठाच्या वतीने 2000 रुपये मासिक अर्थसहाय्य दिले जाते. मात्र, या वद्यार्थ्यांना विद्यापीठ प्रशासनाने वाढवलेले शुल्क देणे जिकीरीचे होऊन बसणार आहे. याचाच अर्थ 40 टक्के विद्यार्थ्यांना आपल्या शिक्षणावर पाणी सोडावे लागेल. जेएनयूने आपल्या संकेतस्थळावर दिलेल्या माहितीनुसार, वसतीगृहात राहणार्‍या विद्यार्थ्यंची एकूण संख्या 6,349 इतकी आहे. 2017 मध्ये इथे सुमारे 1,556 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. त्यातील 623 विद्यार्थ्यांचे मासिक उत्पन्न 12 हजार रुपयांपेत्राही कमी आहे. जेएनयू मेससाठी (रिफंडेबल) अनामत रक्कम म्हणून आकारण्यात येणारे आगोदरचे शुल्क 5,500 रुपये इतके होते. त्यात वाढ करुन आता ते 12 हजार रुपये करण्यात आले होते. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या विरोधानंतर त्यातील 5,500 रुपये परत करण्यात आले आहेत. या आधी सॅनिटेशन आणि मेंटेनन्स आदींसाठी शुल्क आकारले जात नव्हते. मात्र, आता त्यात प्रतिमहिना 1700 रुपये इतकी वाढ करण्यात आली आहे. तसेच, वीज, पाणी यांसाठीही कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जात नव्हते. मात्र, आता या विद्यार्थ्यांना हे शुल्क द्यावे लागणार आहे. दरम्यान, या शुल्कामध्ये दारिद्र्यरेशेखालील विद्यार्थ्यांना 50 टक्के सवलत देण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांना वसतीगृहात ज्या दोन खोल्या दिल्या जात होत्या त्यातही 30 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे.जेएनयूमध्ये दिल्या जाणार्‍या वसतीगृहात सिंगल रुमसाठी पहिल्यांदा प्रति विद्यार्थी 20 रुपये इतके शुल्क आकारले जात होते. त्यात वाढ करुन आता ते 600 रुपये इतके करण्यात आले आहे. तर, दारिद्र्यरेशेखालील विद्यार्थ्यांसाठी 300 रुपये शुल्कापोटी द्यावे लागणार आहेत. दोन विद्यार्थी मिळून एका खोलीत राहात असतील तर त्यासाठी 10 रुपये इतके शुल्क आकारले जात होते. आता नव्या शुल्कवाढीनुसार त्याठीकाणी 300 रुपये प्रतिमहिना आकारण्यात येतील. मात्र, रॉलबॅकनंतर बीपीएल विद्यार्थ्यांना ते 150 इतके असेल.
जेएनयूचे पउसाद राज्यसभेत देखील उमटले. राज्यसभेत विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी जेएनयूतील आंदोलन आणि जम्मू काश्मीरमधील राजकीय नेत्यांची स्थानबद्धता यावरून गदारोळ माजवला. त्यानंतर सभागृहाचे कामकाज दोन वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आले.विद्यार्थ्यांविरोधात पोलिसी बळाचा वापर करणे रानटी असून, असा प्रकार प्रथमच घडतो आहे. विद्यार्थी केवळ त्यांच्यासाठी नव्हे, तर भविष्यातील विद्यार्थ्यांसाठीही संघर्ष करीत आहेत, ही गोष्ट सरकार आणि जेएनयू प्रशासनाने लक्षात घेतली पाहिजे,’ अशी टीका भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस डी. राजा यांनी केली. ’सरकार दडपशाही करून हे आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहे,’ असा आरोपही राजा यांनी केला. तरीदेखील केंद्रसरकारने याची दखल घेत कोणतीही पावले उचलली नाहीत. की विद्यार्थ्यांना आश्‍वस्त करण्याचा प्रयत्न केलेला नाही. त्यामुळे जेएनयू विद्यापीठातील कारभार केंद्र सरकार स्वतःच्या हाती घेण्यासाठी तर मुद्दामहून असे पावले उचलत तर नाहीत ना, अशी शंका आता उपस्थित करण्यात येत आहे.