Breaking News

देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वीकारला मुख्यमंत्रीपदाचा पदभार

मुंबई
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी आपल्या पदाचा कार्यभार स्वीकारला. नव्या कार्यकाळातील पहिल्या आदेशावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी सही केली. मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यभार स्विकारल्यानंतर मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या धनादेशावर त्यांनी ही सही केली. हा सही केलेला धनादेश त्यांनी दादरच्या कुसूम वेंगुर्लेकर यांच्याकडे सुपूर्द केला. यावेळी मुख्य सचिव अजोय मेहता उपस्थित होते.
तत्पूर्वी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार या दोन्ही नेत्यांनी विधानभवनाच्या आवारात माजी मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त त्यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली. शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी आघाडीचं सरकार राज्यात येणार असे वाटत असतानाच राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी बंडखोरी करत भाजपशी हातमिळवणी केल्याने राज्याच्या राजकारणला वेगळीच कलाटणी मिळाली. या घटनेनंतर राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आला.
अजित पवार यांनी दिलेल्या धक्क्यानंतर शरद पवार पुन्हा एकदा पक्षाला सावरण्यासाठी सरसावले असून काही आमदार राष्ट्रवादीकडे परतले आहेत. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून अजित पवार यांची मनधरणी सुरू आहे. दुसरीकडे फडणवीस व अजित पवार यांच्या शपथविधीला आव्हान देत शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या आघाडीनं सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय उद्या सकाळी साडेदहा वाजता निर्णय देणार आहे. सत्तासंघर्षाचे पडसाद सगळीकडेच उमटले असतानाच, सकाळी देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार हे एकत्रच मंत्रालयात पोहोचले. फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा कार्यभार स्वीकारला. त्याआधी या दोन्ही नेत्यांनी राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त त्यांना विधानभवनात जाऊन श्रद्धांजली वाहिली. विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर कोणत्याही पक्षाला राज्यात सरकार स्थापन करता आले नाही. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्याने मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून मदत मिळवण्यात राज्यातील शेकडो रुग्णांना अडचणी येत होत्या. मंत्रालयात या निधीच्या कक्षामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गरजूंच्या रांगा लागल्याचेही विविध माध्यमांनी आपल्या वृत्तांमधून दाखवले होते. त्यानंतर राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर तर ही परिस्थिती आणखीनच गंभीर बनली होती. त्यामुळे नवे सरकार स्थापन होईपर्यंत राज्यपालांनी याकडे लक्ष घालावे अशी विनंती विविध राजकीय नेत्यांनी केली होती.