Breaking News

कायद्याचे रक्षकच हाती घेतायेत कायदा

कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या प्रक्रियेतील पोलिस व वकील या दोन प्रमुख खात्याांंमध्येच दिल्लीत झालेल्या हाणामारीमुळे देशातील प्रशासनावर कोणाचाही अंकुश नसल्याचे  समोर आले.या सर्व  प्रकरणात वकील आणि पोलिस या दोघांनाही जबाबदारीतून निसटता येणार नाही. आपसातले वाद सोडविण्यासाठी आणि आपले हक्क जपण्यासाठी न्यायव्यवस्था आपण निर्माण केली; पण रस्त्यावरच बाह्या सरसावून परस्पर ‘न्याय’ करण्याचा अधिकार यांना कोणी दिला? आपल्या अशा कायदया तोडण्यातून  सर्वसामान्य जनतेला आपण काय संदेश देत आहोत, याची तरी त्यांनी थोडी फिकीर या दोन्ही यंत्रणांनी करायला हवी होती. कायद्याची चाकोरी पाळणारे वकिल व कायदा दटावणारे पोलिस इतके आक्रमक का झाले? याचीही गंभीर आणि मुळातून दखल घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच तीस हजारी कोर्टातील एका घटनेपुरता या प्रश्‍नाचा विचार होऊ नये. यावर वेळीच उपाय योजना न केल्यास हे लोण पसरण्यास वेळ लागणार नाही.
देशाची राजधानी असलेल्या नवी दिल्लीत वकील आणि पोलीस यांच्यातील संघर्ष नुकताच सगळीकडे चर्चेचा विषय ठरला आहे, वकील पोलिसांवर हात उचलतात, पोलीस वकिलांना बडवतात, डॉक्टरांना रुग्णाचे नातेवाईक शारीरिक इजा करतात, गोमांसाच्या संशयावरून जमाव एखाद्याचा जीव घेतो, राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते थेट गणवेशातील पोलीस अधिकार्‍याची अमानुषपणे हत्या करतात, आमदार खासदार पोलिसांना मारहाण करतात,  एखाद्या राजकीय पक्षाचा टिनपाट कार्यकर्ता भर रस्त्यावर महिला पोलिस कर्मचार्‍याच्या इज्जतीला हात घालतो.. असे कितीतरी उदारहणे सोशल मिडीया,वेब पोर्टल व दुरदर्शनच्या बातम्याच्या माध्यमातून आपल्याला त्वरीत कळत असल्याने मन विशन्न होत आहे . कायद्याने चालणारी व्यवस्था व संरचना किती ढासळली आहे याचा अंदाज दिल्लीतील या भयावह घटनेमुळे येऊ लागला आहे . समाजातील अन्य कोणा घटकाचा हिंसाचार ही नेहमीच घडणार्‍या घटनेचा भाग आहे , पण दिल्लीतील हिंसाचारात कायदा व सुव्यवस्थेशी संबंधित दोन यंत्रणांतच जुंपली. न्यायालयीन प्रक्रियेशी संबंधित वकील आणि कोणताही गुन्हा न्यायालयापर्यंत नेण्याची जबाबदारी असलेले पोलीस यांच्यातच दोन हात झाले. यातील वकील होण्यासाठी काही एक बौद्धिक कसब आवश्यक मानले जाते आणि पोलीस होण्यासाठी काही प्रमाणात हे कसब आणि शारीरिक क्षमता गरजेची असते.     या दोन घटकांचा बुद्धी या संकल्पनेशी संबंध आलेला असून  दिल्लीत जे काही घडले त्यातील व्यक्तींचे वागणे कायदेविषयक  मूल्यांशी सुसंगत नव्हते हे झालेल्या घटनेवरून मान्य करावेच लागेल
तीस हजारी न्यायालयाच्या बाहेर पोलिसांच्या वाहनाजवळच एका वकिलाने आपली मोटार उभी केली, यातून झालेल्या बाचाबाचीचे पर्यवसान थेट हाणामारीत व्हावे, हे धक्कादायक आहे,क्षुल्लक कारण या हिंसाचारामागे आहे. पोलीस कॉन्स्टेबल आणि एक वकील यांच्यातील इतक्या किरकोळ कारणाने झालेली बाचाबाची हे या अनागोंदीसदृश वातावरणामागील कारण. त्यामुळे वकील विरुद्ध पोलीस असे युद्धच सुरू झाले. समाजातील आणि व्यवस्थेतील ज्या घटकांनी लोकांमध्ये कायद्याविषयी जागरूकता निर्माण करायची, त्याच्या पालनाचा आग्रह धरायचा, तेच असे वागू लागले, तर सर्वसामान्यांना त्यातून काय संदेश दिला जातो, याचे काही तारतम्य बाळगायला नको काय? या संघर्षात वीस पोलिस जखमी झाले, तर पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात दोन वकील जबर जखमी झाले आहेत. हे एवढ्यावरच थांबले नाही. या प्रकरणात पोलिसांनीच रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले तीस हजारी कोर्टात वकिलांच्या दंडेलीचा जो प्रकार घडला, हा पेचप्रसंग केंद्रीय गृहखात्याला सोडविणे भाग पडले, ते पोलिसांच्या या पवित्र्यानंतरच. आता गृहखात्याने या वकिलांवर खटले भरण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडे परवानगी मागितली आहे. खाकी वर्दीतील पोलिस सोमवारी रस्त्यावर उतरण्यास खर्‍या अर्थाने कारणीभूत ठरला होता तो दिल्ली उच्च न्यायालयाचा एक निर्णय. तीस हजारी कोर्टातील या दंडेलीनंतर संबंधित वकिलांच्या विरोधात पोलिसांनी कोणतीही ठोस कारवाई करू नये, अशा आशयाच्या आदेशामुळे पोलिसांच्या संतापाचा उद्रेक झाला, त्यातूनच सुमारे तीन हजार पोलिस व त्यांचे कुटुंबीय रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी दिल्ली पोलिस मुख्यालयालाच दिवसभर वेढा घातला. अखेर पोलिसप्रमुखांनी केलेल्या मिनत्या व आर्जवे यानंतर रात्री उशिरा पोलिसांनी हा वेढा उठवला. पोलिसांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेणे हे व्यावसायिक बांधीलकीशी, नियमचौकटींशी विसंगत आहे;
कायद्याच्या विसंगत वागणे हे आदर्श समाजव्यवस्थेचे लक्षण नव्हे. आदर्श समाजात कायद्याचे राज्य असते आणि त्यासमोर सर्व समान असतात. मुख्यमंत्री असो नाहीतर सर्वसामान्य नागरीक, त्यांना कायद्याची जरब असते.  दिल्लीतील हिंसाचारास जबाबदार असणार्‍या वकील वा पोलिसांवर काय कारवाई होते यावर ठरणार आहे. हिंसेत सहभागी होणार्‍या वकिलांची सनद रद्द व्हायला हवी आणि पोलिसांची वर्दी काढून घ्यायला हवी. हे होणार नसेल महाराष्ट्रातही हा पायंडा पडण्यास वेळ लागणार नाही. तेव्हा कायद्याचे राज्य आणावयाचे असेल तर पोलिसांच्या कामाचे तास, अतिकामामुळे त्यांच्यावर असलेला ताण,आवश्यकता असतानाही  त्यांना न मिळणार्‍या सुट्या, त्यांच्या रजेचा कालावधी, त्यांच्या कर्तव्याआड येणारा राजकीय हस्तक्षेप,त्यात त्यांची होणारी ससेहोलपट याबाबत प्रदीर्घ काळापासून चर्चा सुरू आहे. मात्र, यासंबंधातील उपाययोजना कागदावरच राहिल्या आहेत. पोलिस रस्त्यावर येण्यास संबंधित घटना निमित्तमात्र ठरली असली, तरी त्यांच्या मनातील खदखद कशातून उद्भवली आहे, यावरही खल होणे अपेक्षित आहे.या एकूण प्रकरणात वकील आणि पोलिस या दोघांनाही जबाबदारीतून निसटता येणार नाही. आपसातले वाद सोडविण्यासाठी आणि आपले हक्क जपण्यासाठी न्यायव्यवस्था आपण निर्माण केली; पण रस्त्यावरच बाह्या सरसावून परस्पर ‘न्याय’ करण्याचा अधिकार यांना कोणी दिला? आपल्या अशा वर्तनातून सर्वसामान्य जनतेला आपण काय संदेश देत आहोत, याची तरी त्यांनी थोडी फिकीर करायला हवी होती. पोलिस आंदोलनास प्रवृत्त का झाले, याचीही गंभीर आणि मुळातून दखल घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच तीस हजारी कोर्टातील एका घटनेपुरता या प्रश्‍नाचा विचार होऊ नये.यावर वेळीच उपाय योजना न केल्यास हे लोण पसरण्यास वेळ लागणार नाही