Breaking News

अयोध्येचा अभूतपूर्व पेच निकालात

अयोध्या येथील वादग्रस्त जमिनीवर राम मंदिर उभारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता देत एक ऐतिहासिक, अभूतपूर्व निकाल दिला. तसेच मुस्लिम समाजासाठी इतरत्र पाच एकर जागा देण्याचे न्यायालयाने सरकारला आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचे सर्वांनी स्वागतच करायला हवे. विशेष म्हणजे पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने एकमताने हा निर्णय दिला. राममंदिर आणि मशिदीला दोन धर्मांची किनार असल्यामुळे हा मुद्दा भावनिक बनत चालला होता. देान्ही धर्मांनी हा मुद्दा आस्थेचा केल्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत सातत्याने विलंब होत गेला. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अयोध्या जागेचे त्रिविभाजन केले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय फेटाळून लावत नवीन निर्णय दिला. तब्बल एका शतकांपासून अयोध्या येथील रामजन्मभूमी आणि बाबरी मशीदीचा जमिनीचा वाद प्रलंबित होता. त्यामुळे तिथे राममंदिर उभारण्यास जशी अडचण होती, तशीच मशीद देखील उभारता येत नव्हती. कारण मुस्लिम समाजातील विविध पथांनी ही जागा मशिदीचा असल्याचा दावा केला, तर अनेक हिंदु संघटनांनी ही जागा राम मंदिराची असल्याचा दावा केला. शेवटी हा निर्णय घेण्याचे धाडस विद्यमान सरन्यायाधीश आणि त्यांच्या खंडपीठाने दाखवले, याबद्दल त्यांचे स्वागतच करायला हवे. कारण शेवटी केव्हा तरी या प्रश्‍नांचा निकाल लावणे गरजेचे होते. तसेच कोणत्याही समाजाची आस्था, भावना लक्षात न घेता, वस्तुनिष्ठपणे या प्रकरणांचा निकाल लावण्याची जबाबदारी न्यायमूर्तींवर होती. आणि त्यांनी ती चोख पार पाडली. अयोध्या येथील निकाल देतांना सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वच पैलूंचा गांभीर्याने अभ्यास केला. त्यासाठी अनेक वर्षांपासून या प्रकरणांची सुनावणी सुरू होती. या निकालात पुरातत्व विभागाने महत्वपूर्ण भूमिका निभावली असेच म्हणावे लागेल. कारण मशिदीखालचा संरचना इस्लामिक नव्हती असा निर्वाळा पुरातत्व विभागाने दिली होती. तसेच अनेक पुराव्यांचे भाषांतर करून, त्याला समजून घेण्यात न्यायालयाचा तब्बल तीन वर्षांचा कालावधी लोटला.  पुरातत्व विभागाचे दावे यावेळी न्यायालयाने ग्राह्य धरले. पुरातत्व विभागाच्या उत्खननातून मिळालेल्या पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. हायकोर्टानं यासंबंधी दिलेला निकाल पूर्ण पारदर्शी होता, असे खंडपीठानं म्हटले. मशीद रिकाम्या जागी बांधली होती. पण मशिदीखालचा संरचना इस्लामिक नव्हती. मशिदीचे निर्माण मंदिर उद्धवस्त करून करण्यात आले हे पुरातत्व विभागाला स्थापित करता आले नाही. त्यामुळे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने निर्मोही आखाडा आणि शिया वक्फ बोर्डाच्या याचिका फेटाळून लावल्या. अयोध्येतील रामजन्मभूमी न्यासाला वादग्रस्त जमीन देण्यात आली असून मुस्लिमांना 5 एकर जमीन देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला ट्रस्ट स्थापन करून राम मंदिर उभारण्याचे आदेश दिले आहेत. वादग्रस्त जागेवर शिया वक्फ बोर्डाचा मालकी हक्काचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. कारण या वादग्रस्त जागेत 1856- 57 पर्यंत याठिकाणी नमाज पढण्यात आला नव्हता. त्यापूर्वी याठिकाणी हिंदूकडून पूजा केली जात होती. या जागेवर दावा सांगणारा कोणताही पुरावा सुन्नी वक्फ बोर्डाला सादर करता आला नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. प्रभू रामाचा जन्म याच ठिकाणी झाला होता, अशी हिंदूची श्रद्धा आहे. तर मुस्लीम याला बाबरी मशिद मानतात. श्रद्धा ही प्रत्येकाची व्यक्तिगत बाब आहे, असेही न्यायालायने म्हटले आहे. ब्रिटिश भारतात येण्यापूर्वी अयोध्येत राम चबुतरा आणि सीता रसोईची हिंदू पूजा करत होते. नोंदींनुसार वादग्रस्त जागेच्या बाहेरील हिस्स्यावर हिंदूंचा कब्जा होता. मुस्लिमांनी मशिदीसाठी त्याग केल्याचे पुरावे नाहीत. तसेच मशिदीच्या आतील भागात भगवान रामांची जन्मभूमी असल्याचे हिंदू मानतात. त्याच्या आतील भागात मुस्लिम प्रार्थना करत आणि हिंदू बाहेर पूजा करत होते. 1857 पूर्वी या जागेवर कब्जा होता, याचे मुस्लिमांना पुरावे सादर करता आले नव्हते. 1856 पूर्वी वादग्रस्त जागेवर हिंदूंकडून पूजा केली जात. निर्बंधानंतर चौथर्‍यावर हिंदूंकडून पूजा सुरु करण्यात आली. इंग्रजांच्या भूमिकेमुळे हिंदू-मुस्लिम वाद सुरु झाला. इंग्रजांनी दोन्ही समाजात वाद होऊ नये म्हणून दोन्ही जागा स्वतंत्र ठेवल्या होत्या, असे निरीक्षण देखील सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. तसेच  अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने केलेले तीन भाग अतार्किक असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले. आस्थेवर जमिनीचे वाटप होऊ शकत नाही. सुन्नी वक्फ बोर्डाला पर्यायी जागा देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मुस्लिमांना मशीद उभारण्यासाठी पर्यायी जमीन दिली जावी. वादग्रस्त जागेवर मंदिराच्या निर्मितीसाठी केंद्र सरकारने ट्रस्ट स्थापन करावा. तीन महिन्यांच्या आत त्यासाठी नियम करावेत. वादग्रस्त जागेवर मंदिर उभारण्यासाठी केंद्र सरकार ही जागा विश्‍वस्तांकडे सोपवेल. मुस्लिमांना अयोध्येत 5 एकर पर्यायी जमीन मिळेल. ही जमीन सुन्नी वक्फ बोर्डाला मिळेल. सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या वकिलाने न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले. पाच न्यायाधीशांनी वादग्रस्त जागा हिंदूंकडे सोपवण्यात यावी असे म्हटले. सरकार एक ट्रस्ट स्थापन करेल. हे ट्रस्ट मंदिराची उभारणी करेल. ही जमीन सध्या केंद्र सरकारकडे राहिल, नंतर ती ट्रस्टला दिली जाईल. तसेच याठिकाणी असलेले बांधकाम गैर  इस्लामिक होते असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. शिया वक्फ बोर्डाची याचिका पाचही न्यायाधीशांनी फेटाळली. सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि राम लाल्ला विराजमान यांचे दावे निकाली काढले जातील आणि दिलासा दिला जाईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. ए. अब्दुल नाझीर या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे सलग 40 दिवस झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने 16 ऑक्टोबर रोजी निकाल राखून ठेवला होता. अयोध्येतील राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वाद 106 वर्षे जुना असून ब्रिटिशकाळापासून यावर सुनावण्या सुरू आहेत. फैजाबाद जिल्हा न्यायालय ते अलाहाबाद न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालय प्रवासादरम्यान या वादाने देशातील वातावरण ढवळून निघाले होते. अखेर या अभूतपूर्व निकालाचा दिवस ठरला तो 9 नोव्हेंबर.